शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप कानून बनाउने काम व्यवस्थापिकालाई  र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कार्यपालिकालाई दिएर व्यक्ति व्यक्ति बिच वा व्यक्ति र सरकार बिचको विवादलाई कानून बमोजिम समाधान गरी न्याय प्रवाहको माध्यमबाट कानूनको शासन स्थापना गराउने उद्देश्यले नै न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको हो । न्याय सत्य हुन्छ । न्याय न्याय नै हुन्छ । अन्तिम तहसम्मबाट पनि न्याय हरण हुनु हुँदैन । त्यसैले माथिल्ला तहका अदालतहरुमा अनुभवी न्यायाधीश रहन्छन् । ँन्यायिक विचलनले उत्पन्न परि–स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व राष्ट्र प्रमुखले तथा देश र जनताले अनिवार्य रुपमा बहन गर्नै पर्दछ ।

अहिले न्यायालयमा देखिएका बेथिति, विसंगति र बिकृतिका कारण अदालतको साख र गरिमा घट्दो अवस्थामा छ । निहित स्वार्थ बोकेर हिंडेको कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रति हस्तक्षेप गर्दै बढी हावी हुँदै गइरहेको परिप्रेक्षमा निर्देशित र नियन्त्रित न्याय प्रवाहको गति दिन पर दिन बढ्दो छ । राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ भने अव न्यायलाई समेत राजनीतिकरण गरी न्यायलाई राजनीति भित्र छिराएर अन्यायले दिन प्रतिदिन प्रश्रय पाइरहेको छ ।

विगतमा राजाका नातेदारको मुद्दा हराउँदा राजावाट स्यावासी पाउने प्रधान न्यायाधीश र २०५९ सालमा शाही आयोगको गठन खारेज गर्ने आँटिलो सर्वोच्च अदालत अहिले निरीह बनेको छ । महाअभियोगको आरोप खेपेका प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको शक्तिको पखेटाले छोपेर एकातिर अनिर्णयको बन्दी बनाएर निर्धक्क रुपले निवृत्त जीवन बिताउन अवरोध खडा गरिएको छ भने अर्कोतिर संसद पनि उनीलाई महाअभियोगबाट फुर्सद दिलाउन वा आरोपी ठहर गर्न सक्षम नदेखिंदा न्यायपालिका, न्यायाधीश र  न्यायको पूर्णत ः अवमूल्यन भइरहेको छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन एवं विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्त लुप्त छन् ।

विज्ञान, प्रविधि र सूचनाको प्रचुरता रहेको अहिलेको शताब्दीमा पनि राज्यका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न कठिनाई रहेको तितो यथार्थलाई विर्सनै सकिदैन । हाम्रो न्याय सम्पादन प्रक्रिया विगतबाट कसरी विकसित हँुदै आएको रहेछ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नियुक्ति अवैध र अनियमित भयो भनेर परेको रिट लामो समयसम्म विचाराधीन राखेर नियुक्ति पाउने पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि टुंगो लगाई एकातिर ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने र जनताले तिरेको करको चरम दुरुपयोग भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न न्यायालय बाध्य भइरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर हतपतको न्याय लतपतले ओपप्रोत हुन्छ र न्याय गरेर मात्र हँुदैन न्याय गरेको देखिनु पर्छ भन्ने न्यायका आदर्श, मूल्य मान्यता र मर्मलाई बिर्सेको कारण देश र जनता रोइरहेका छन् । फैसला र आदेशको कार्यान्वयन पक्ष र न्यायका नविनतम मूल्य मान्यता स्वीकार गर्ने तैयारीमा छैनौं ।

अदालत नैतिक पाठशाला हो । मुलुकी प्रशासनको लागि नैतिक अनुशासनको पालना ज्यादै जरुरी हुन्छ । न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद् न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हो । थाइल्याण्डको  संवैधानिक इजलासले हालै गरेको फैसलाले नैतिक अनुशासनको अभावको कारणवाट प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको घटनाले कानून पालना गरी राज्य सञ्चालन गर्न नैतिक अनुशासनको अहंभूमिका रहेको पुष्टी गरेको छ । यो पूर्वीय न्यायशास्त्र र कानूनका प्रावधानलाई अझ हामीले पनि समयमै हृदयंगम गरी पाठ सिक्नु पर्ने अवस्था छ ।

वि.स.१८२५ मा विश्वमा ४६ ओटा राष्ट्र मात्र स्वतन्त्र रहेकोमा नेपाल एक थियो । वि.स. १९९३ देखि हालसम्म नेपालको ८८ वर्षे राजनीतिक दलका यात्रा परीक्षणका लागि मात्र व्यतित भयो । अहिले हाम्रो पूर्ण चेत खुलेकोले यथार्थ वोल्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । न्यायिक विचलनमा आएका अनेकौं अड्चनको पहिचान गरी नागरिकमा वास्तविक न्याय दिलाउन सबैले अपनत्व लिएर अटल विश्वास लिन सक्ने न्यायापालिकाको सुरुवात गर्न जरुरी छ ।

बाहिरी प्रभाव र दवावको आधारमा तयार गरेको संविधान भन्दा मुलुकको हविगत हेरेर भावी पुस्ताको लागि समय सुहाउँदो सम्पन्न मुलुक बनाउन आफ्नो भू—वनोट, आवश्यकता र अनुभवले खाँदिएको एवं खारिएको तथा मुहान देखिनै सर्वत्र सुधारको खाँचो देखा परेको छ । कार्यान्वयन गर्न योग्य सरल र सहज प्रावधानहरु राखेर मूल कानून बनाउन वा संशोधन गर्नको लागि सर्वाधिकार सम्पन्न शक्तिशाली आयोग गठन गरी स्वीकृत भएको संविधानलाई कडाइका साथ पालना गर्ने दृढ अठोट लिई सकारात्मक सोचका साथ काम अगाडि बढेमा मुलुकी प्रशासनलाई सुशासन युक्त बनाएर हाम्रो देशको समग्र अवस्था र समृद्धिमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(लेखकः पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुन्)