अहिले जुन सुकै सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा नेपालमा पनि बंगालादेशको घट्ना दोहोरिन्छ, अब पालो नेपालको, भ्रष्टाचारी नेताहरु लखेट्नु पर्छ जस्ता भनाईहरु पोष्ट गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने ८० प्रतिशत भन्दा बढि व्यक्तिहरुले यस्ता भनाईहरुमा समर्थन जनाएको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा आर्थिक रुपले निकै सवृद्धशाली भनिएको श्रीलंका कोरोना संक्रमणपछि टाट उल्टिएको थियो । ग्याँस, पेट्रोलियम, खाद्यान्न औषधि जस्ता आधारभूत कुराहरुको आयात गर्ने शक्ति मुलुकले गुमाएर बजार अस्तव्यस्त भएपछि जनताले विद्रोह गरेर गोटाभाया राजपाक्ष, महेन्दा राजापाक्ष जस्ता शासकलाई भगाएका थिए । श्रीलंकाको जनविद्रोहको चर्चा सेलाउन नपाउँदै सार्क राष्ट्रकै अर्को सदस्य बंगालादेशमा विद्यार्थीले गरेको आरक्षण खारेजीको आन्दोलन जनविद्रोहमा परिणत भएपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छोडेरै भाग्न बाध्य भइन् । बंगाला देशमा नोवेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेता पनि शान्ति कायम हुन सकेको छैन । जातीय हिंसा मच्चाउने तत्वहरुले हिंन्दु धर्मावलम्बी माथि अमानवीय ढंगले लुटपाट, आगजनी, तोडफोड जस्ता घटना घटाएर त्रासदिपूर्ण बातावरण बनाइरहेका छन् । 

नेपालसँग नजिकको सम्बन्ध भएका र एउटै सार्क संगठनको छातामुनी रहेका यी दुई देशमा भएको विद्रोहको बाछिटाले नेपालमा पनि भेट्न खोज्नु अनौठो भने होइन । बाहिरको विद्रोहको प्रभाव परेको भएतापनि साच्चिकै विद्रोह गर्नु पर्ने अवस्थामा मुलुकलाई धकेल्ने पृष्टभूमि भने धेरै अगाडि देखिनै तयार हुँदै आएको छ । जनताले जे जे गर्दा पनि सहन्छन् भन्ने मानसिकता शासकबर्गमा भएका कारण जनताको हित विपरित कार्य गर्न सत्तामा भएका दलका नेताहरु बीच प्रतिष्पर्धा नै चल्ने गरेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनले पञ्चायती व्यवस्थालाई  खारेज गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गरेता पनि मुलुक र जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नेतृत्व वर्ग असफल रहे । जनताले बहुमत प्रदान गर्दा पनि दलभित्रको आन्तरिक कारणले बीचैमा संसद भङ्ग गर्ने दौड तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुले राम्रैसँग चलाए । 

यस्तैमा २०५२ फागुन १ देखि माओवादीले जनयुद्धको नाममा मुलुकमा हिंसात्मक आन्दोलन चलायो । यस बीचमा नेपाली काँग्रेस, एमाले, राप्रपा नेतृत्वका सरकार पालै पालो सत्तामा आए । २०४६ देखि दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को अविधिसम्ममा पञ्चायतकालमा थालनी भएको औद्योगिकरणको जग पूर्णरुपमा भत्काउने काम गरियो । विभिन्न भौगोलिक अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गरी विशेषज्ञहरुका सल्लाह, सुझाव र अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मेची देखि महाकालीसम्म खुलेका उद्योगधन्धाहरु कमिसन खाएर कौडिको मुल्यमा बेचिए । विक्री गर्न नसकेका उद्योग र संस्थानहरु जवरजस्ती बन्द गरिए । मेचीको चिया उद्योगदेखि कैलाली टिकापुरको कपास उद्योगसम्म शासकले बाँकी राखेनन् । उद्योग बेच विखनमा विदेशदेखि पढेर आएका डा. रामशरण महत जस्ता नालायक अर्थमन्त्रीको ठूलो हात छ । यिनकै गलत सल्लाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय उद्योग धन्धा बन्द गराउने तथा बेच्ने नीति लिएका थिए । 

मेचीको चिया, कोशीको जुट, जनकपुरको चुरोट, बीरगञ्जको चिनी र कृषि औजार कारखाना, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरु हिमाल, हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, नवलपरासी गैडाकोटको कागज उद्योग, गोरखाकाली रवर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुर सुर्य बिनायक चल्ने ट्रलीबस, साझा यातायात, भक्तपुर तथा हरिसिद्धिका इटा टायल कारखाना, बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना, औषधी उद्योग, बालाजु, पाटन तथा मुलुकभर स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योग धन्धाहरु, झण्डै तीन लाखसम्म मानिसलाई रोजगारी दिइरहेका कार्पेट, गार्मेन्ट र पस्मिना उद्योगहरु विक्रि गर्ने र बन्द गर्नु पर्ने बातावरण यहि अवधिको उपज हो । 

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका गार्मेन्ट र गलैचा उद्योगहरुलाई ट्रेड युनियनका नाममा गराइएका मजदुर हड्तालले ध्वस्त पा¥यो भन्दा कुनै अत्यक्ति हुँदैन । नेपालसँगै गार्मेन्ट शुरु गरेको वंगालादेशले विश्वमै चीनपछि गार्मेन्ट निर्यात गर्ने दोस्रो ठूलो मुलुकको रुपमा स्थापित हुँदा हामी भने बेरोजगार युवा उत्पादन गरी थ्रि डि (डिफिकल्ट, डेञ्जर र डर्टि) कामको लागि लाजै नमानि निर्यात गर्न थाल्यौं । दिनको १० हजारसम्म युवा जनशक्ति कामको लागि बाहिरिएर मुलुक रित्तो बन्दै गएको छ । गाउँघर रित्ता भएका छन्, जग्गा जमिन बाँझिएका छन् । शहरका घरहरु युवा र बालबालिका बिहिन बृद्धाश्रम जस्ता बन्दै गइरहेका छन् । 

प्रजातान्त्रिक कालमा पनि श्रृंखलबद्ध रुपमा भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरु नभएका होइनन् । उद्योगधन्धा बेचविखन काण्ड, चेज इयर काण्ड, लाउडा काण्ड (धमिजा काण्ड) वामदेव गृह मन्त्री भएका बेला भएको सुनकाण्ड, माहाकाली सन्धिको राष्ट्रघात यहि अवधिमा भएका थिए । काँग्रेसका चर्चित नेता, मन्त्रीहरु, चिराञ्जिवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता, खुम बहादुर खड्का, गोविन्द राज जोशी लगायतका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारीका रुपमा बद्नाम भएर कानूनी कठघरामा समेत दोषी करार भएका थिए । राष्ट्रलाई नै तरंगित बनाउने दरबार हत्या काण्ड र चर्चित नेता मदन भण्डारी, जीवराज अश्रितको रहस्यमय दुर्घटना काण्ड पनि यसै अवधिमा भएका थिए । 

दर्जनौं विकृति विसंगतिका घटना घटेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले शाहि ‘कु’ गरि आफ्नो नेतृत्वमा प्रत्यक्ष शासन गर्न थाले । एकातिर माओवादी जनयुद्ध, अर्को तर्फ शासनशत्ता गुमाएका दलहरुको विरोधको एक साथ सामना गर्न लागेका ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन धेरै दिन टिकेन । २०६२÷०६३ मा जनयुद्ध र जन आन्दोलनको फ्युजनबाट मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएता पनि नेताहरुको पुरानो शैली र चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएन । संघीयता लागु भएता पनि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार प्रदेश, पालिका र वडासम्म पुग्यो । केन्द्रमा अबौंका घोटाला भए । एनसेल काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, यति, ओम्नी काण्ड, बालुवाटारको जमिन काण्ड, बालमन्दिरको जमिन काण्ड, भुकम्प पिडितको राहात, पुनः निर्माणमा भ्रष्टचार काण्ड, सुनकाण्ड, माओवादी केन्टोनमेन्टको काण्ड, गिरीबन्धु टि स्टेट काण्ड, कृषि अनुदान घोटाला काण्ड, वाइडवडी काण्ड, हुँदै अहिले विद्युत प्राधिकरणको अर्बौंको वक्यौता असुली छुट दिने काण्डले राजनीतिक माहोल तताउने काम गरिरहेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै ६÷६ महिनामा सरकार फेर्ने, सरकार टिकाउने र गठबन्धन भत्काउने घिन लाग्दो खेलको रमिता हेर्न जनता विवश छन् । 

बढ्दो महङ्गी, बेरोजगारीले जनतामा चरम निरासा निम्त्याएको छ । यथास्थितिको राजनीति र नेतृत्व प्रति घृणा निम्त्याएको छ । यस्तो अवस्थामा शासक बर्गले संसदमा पुराना भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु समाप्त पार्ने उद्देश्यले पाँच बर्षे हद म्यादको कानून बनाउने विल पेश गरेका छन् । अर्को तर्फ अर्बौ घाटामा गएको र दिनमा १६ घण्टासम्म लोड सेडिङ्ग गर्ने विद्युत प्रतिकरणलाई लोड सेडिङ्ग अन्त्य र विभिन्न खाले चुहावटको अन्त्य गरी बार्षिक नाफामा लैजान सफल कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई झुटो आरोप लगाउँदै हटाउने र प्रधिकरणलाई पुनः ध्वस्त पार्ने नाटक मञ्चन भएपछि बंगालादेशी आगोको फिलिङ्गोले नेपालमा पनि टिप्ने हो कि भन्ने आशंका चौतर्फी पैदा भएको छ । युवाहरु सडकमा उत्रिएर विरोध गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारको मुटुमा ढ्याङ्रो बज्नु र ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर विजुली चम्किदा तर्सिए’ जस्तो मानसिकता शासक बर्गको भएको छ । ‘मै खाउँ, मै लाउँ, अरु सब मरुन् दुर्वलहरु’ भन्ने नीति बोकेका र माक्र्सबाद, लेनिनबाद र समाजवादका शास्त्र घोकेका नेताहरुले कहिल्यै पनि नेपाली माटो र नेपालवाद बारे सोच बनाएर सो बमोजिमको काम गरेनन् । आफ्नो उत्पादनहरुलाई निरुत्साही गरेर मुलुकमा परनिर्भरता बढाउने काम गरियो । 
खर्बौ विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै मात्र मुलुकको ढिकुटी ऋणको साँवा, व्याज भुक्तानीमा नै रित्तिने गरेको बताएका छन् । रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा निर्यात गर्ने बस्तु नभएका कारण व्यापारघाटा दशगुणा भन्दा बढी रहेको छ । तलव भत्ता, समाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन जस्ता कुराको भुक्तानी र अन्य प्रशासनिक खर्च धान्न समेत राजश्व संकलनबाट पुग्ने अवस्था रहेको छैन । ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट साधारण खर्चमा जाने तर पूँजीगत खर्चमा छुट्याइको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने र पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च पुरै ऋण, अनुदानको भर पर्नु पर्ने हुनाले ऋणको भार बर्षेनी चुलिँदै गएर भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ । 

नेपाल जस्तो सानो देशलाई विभिन्न टुक्रामा बाँडेर प्रदेशिक राज्य खडा गरी औचित्यहीन रुपमा तयार गरिएको प्रदेश केवल तल्लोतहका नेता व्यवस्थापनमा सीमित छ । प्रदेश सरकारहरु भत्कने र बन्न क्रमले केन्द्रलाई माथ गरिसकेको छ । ८ वटा जिल्ला भएको मद्येश प्रदेशमा वीस जनाको मन्त्री, मण्डल बनाएर तमासा देखाइएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि चाहिने भन्दा बढी मन्त्री तिनका स्वकीय सचिव, सचिवालय र मन्त्रालय व्यवस्थापन खर्च हिसाव गर्ने हो भने वर्षेनी दुई चारवटा उद्योग स्थापना गर्ने, अस्पताल, हाइवे बनाउने पैसा प्रशासनिक खर्चमा स्वाहा भएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भ्रष्टाचारका समेत अखडा बनेका छन् । शुशासनका कुरा गरेर नथाक्ने केन्द्रका नाइकेहरु नै भ्रष्टाचारका मुख्य स्रोत भएकाले मुहान सफा नगरी तल्लो तहमा स्वच्छाताको कुरा गर्नु बेकार हो । 

यसैगरी बिभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान बनाएर पनि राज्यको ढिकुटीमा प्वाल पार्ने काम भईरहेकोछ । एउटा मानव अधिकार आयोग बनाएर त्यसै अन्र्तगत विभागहरु बनाउँदा हुनेमा जातै पिच्छेका आयोग खडा गरेर भर्तिकेन्द्र बनाउने गरिएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि विधा पिच्छेका अलग अलग बनाइएका छन् । यस्ता प्रतिष्ठान, आयोगहरुमा आयुक्तहरु भर्ना गर्दा विज्ञ र योग्य भन्दा दलका झोले र नेताका आफन्तहरुलाई जागिरेका रुपमा भर्ना गरिएका छन् । यस्ता तमाम खालका विकृति विसंगतीको रमिते बन्न विवश युवाशक्ति अब विस्तारै जाग्न थालेका छ । आफ्नो मुलुक लुटिएको हेर्ने रमिते बनेर बस्नु भन्दा यथास्थितिको विरुद्धमा संघर्षमा उत्रिनु राम्रो मान्दै युवाहरु सडकमा निस्कन थालेका छन् । विस्तारै, विस्तारै युवाको सडकमा पोखिएको आवाजले जन विद्रोहको आकार नलेला भन्न सकिदैन । जनताको शाक्ति साच्चिकै कसैले रोक्न, थेग्न नसक्ने कुरा विभिन्न काल खण्डमा भएका आन्दोलनले पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले शान्त रुपमा बसेका जनतालाई विभिन्न कोणबाट विच्क्याउने काम गरेको पछुतो सत्ताधारीलाई आवश्य हुने छ ।