विशेष गरी ब्राजिल B, रसिया R,  इण्डिया I, चीन C र साउथ (दक्षिण) अफ्रिका S  को अगुवाइमा बनेको  BRICS को पछिल्लो शिखर सम्मेलन अक्टोवरको २२ देखि २४ तारिख सम्म रुसको काजान शहरमा आयोजना भएको थियो । यसको अध्यक्षता रुसका राष्ट्रपति पुटिनले नै गरेका थिए । यो सम्मेलन यस्तो अवस्थामा भएको थियो जुन बेला रुस वंय युक्रेनसँग युद्धमा फसिरहेको थियो जसको कारण उसको आर्थिक अवस्था क्रमसः खस्कदो थियो । युक्रेनसँगको युद्ध वास्तविक रुपमा नेटो याने अमेरिका र पश्चिम यूरोपेली देशहरुसँगको युद्ध भन्दा फरक पर्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोटिंग गरी रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको भत्र्सना गरी रुसमाथि आर्थिक नाकावन्दी लगाउने प्रस्ताव पारित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि त्यस शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुले विवाद जन्मायो जव युक्रेनले उनको सहभागिताको खुलेरै विरोघ ग¥यो । कोभिडको कारण सन २०२०,२१ र २२ मा उक्त सम्मेलन भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको थियो । यसपालीको ब्रिक्स सम्मेलनमा संस्थापक  ५ राष्ट्र लगायत थपिएका ४ सदस्य राष्ट्र गरी कूल ९ राष्ट्रको सहभागिता थियो जसले विश्व आर्थिक मन्दि, सदस्य राष्ट्रहरु बीच सहकार्यको संभावना र आपसी ब्यपार वृद्धि जस्ता कुरालाई मुख्य छलफलको विषय वस्तु वनाएको थियो । तर सम्मेलनको दौरानमा त्यो भन्दा अरु नै  विषयहरु महत्वपूर्ण हुन पुगे । जुन निम्नानुसार छन् ।

१) सम्मेलनकै अवशरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सि जिनपिगले एक आपसँग वढो सौहाद्रता, आदरभाव र परिपक्वता प्रदर्शन गर्दै भारत चीन वीचको पश्चिमी लदाखमा रहेको Line of Actual Control (LAC) बाट आआफ्ना सेनालाई पछि हटाई दुइ देश वीच शान्ती र अमन चैन कायम गर्ने प्रतिवध्दता जाहेर गरिएको सुनियो । चीन भारत सिमा विवाद संवन्धी वार्तालाई निरन्तरता दिइ निक्र्यौलमा पुराउन दुवैदेशले आआफ्ना विशेष प्रतिनिधि तोक्न समेत भ्याए । जसनुरुप राष्ट्रपति सिको प्रतिनधि वांग यी र प्रधानमन्त्री मोदिका प्रतिनिधि अजित दोभाल भए ।

२) यसै अवशरमा मोदिले राष्ट्रपति पुटिन र इरानी राष्ट्रपति मासोउदसँग वेग्ला वेग्लै दुइपक्षिय बैठक गरी पुटिनसंग वार्ता गर्दा रुस युक्रेन युद्ध समाप्ति  गर्न भारतले हरतरहको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरे ।

माथिका दुइ कुराले के इगिंत गर्दछ भने चीन र भारतको श्वार्थ भनेको ब्यापारिक हो, जस्को माध्यमबाट दुबैले आफनो द्रुत आर्थिक विकाशको सपनालाइ साकार गर्न सक्छन र त्यस्को लागि सीमा विवादलाई गौण राख्न सकिन्छ भन्ने हो । यसले के प्रश्न जन्माउछ भने के भारत आर्थिक विकासको नाममा सन् १९६२ को चीनसंगको युद्धमा भएको हारको पिडा विर्सन तयार छ ? चीनद्धारा मिचिएको भनिएको आफ्नो भूमी छोड्न तयार छ त ? यसो हो भने ठूला राष्ट्रले गर्ने आफना साना छिमेकी राष्ट्रको सीमा मिचाइले  वैधता पाउने भयो त अव ? यसै हो भने अहिले चलेको रुस युक्रेन युद्धको कारण रुसले आफुमा गाभेको युक्रेनी भूभागहरु सदाको लागि अव रुसकै हुुने भयो त ? के यस कुरालाई संयुक्त राज्य अमेरिका र यससंग सम्वद्ध राष्ट्रहरु र संयुक्त राष्ट्र संघले समेत मान्ला त ?

यसको अर्को खतरनाक पक्ष के हो भने नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्शालाई भारत र चीन दुवैले मान्यतामात्रै दिएका छैनन, वल्की भारत र चीन दुवैले आफनो ब्यापार वृद्धि गर्ने नाममा नेपालको लिपुलेकलाई ब्यापारिक मार्ग वनाउने भन्दै त्यहाँ राजमार्ग समेत निर्माण गरी एक अर्कासँग सामरिक र ब्यापारिक रुपमा जोडिन पुगेका छन् । अब नेपालले हारगुहार कोसंग गर्ने ? के चीनले हामीसंग सीमा विवाद नगर वरु दक्षिण एसियाको दादा त आफै बन भनेर भारतको जिम्मा लगाएको हो ? अप्रत्यक्ष रुपमा अखण्ड भारतलाई समर्थन जनाएको हो ? त्यसै हो भने त हिन्द प्रशान्त रणनीति र स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा हस्ताक्षर ठोकेर नेपालले ठीकै पो गरेछ त भन्नु पर्ने दिन आउला जस्तो छ । ब्रिक्सको पछिल्लो शिखर सम्मेलनले दिएको सन्देश यहिनै हो त ?