GDI (Global Development Initiative) र GSI (Global Security Initiative) नेपाली भाषामा भन्दा वैश्विक विकास अग्रसारिता र वैश्विक सुरक्षा अग्रसारिता चीनको Belt and Road Initiative (BRI) को दुइ महत्वपूर्ण अंगहरु भन्दा हुन्छ । विश्व ब्यापार संगठनमा चीनको प्रवेसंसगै जसरी चीनले विश्व ब्यपारलाई आफ्नो पकडमा राखी उसको ब्यापारले विश्व बजारमा पकड जमाउन सफल भयो त्यसरी चीनको केन्द्रिय बैकमा ४० खरब (Four Trillion) भन्दा बढीकोे विदेशी मुद्रा बचत (Trade Surplus) जम्मा हुन पुग्यो ।

यो पैसालाई अब कसरि उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चीनले BRI को सोच अगाडि बढायो । यसअनुरुप अब चीनसंग ब्यापार गर्ने राष्ट्रहरुसंग सिधा स्थलगत र सामुद्रिक ब्यापारिक यातायात सम्बन्ध (Direct Commercial Connectivity) कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि बढ्यो । यसलाई मूर्तरुप दिन चीनले आफ्नै पूर्वाधार बिकास बैकको स्थापना गरी सो बैंक मार्फत चीनसंग ब्यपार गर्ने मुलुकहरुलाई तिनीहरुको पूर्वाधार बिकासको लागि अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको विश्व बैंक र जापानको नेतृत्वमा रहेको एसियाली विकास बैकको भन्दा पनि कम ब्याजदरमा ऋण दिने योजना अघि सार्‍यो । यस सोचलाई सैद्धान्तिक रुपबाट अझ स्पष्ट गर्ने सन्दर्भमा GDI र GSI को अवधारणाको विकास गरियो । GDI अन्तर्गत चीनसंग द्धिपक्षिय ब्यापार (आयात निर्यात) गर्दा ब्यपारीक साझेदार देश (Trade Partner) को पनि आर्थिक विकास उत्तिकै मात्रामा हुनुपर्छ भन्दै Sharing Common Future को मान्यता अघि सारियो ।

त्यसैगरी विकाश सहयोगको नाममा ट्रेड पार्टनरलाई आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र ल्याउन पाइदैन, हरेक देशले आफ्नो आत्मरक्षा आफै गर्न पाउन पर्छ भन्दै GSI को अवधारणा पनि समानान्तररुपले अघि बढ्यो । यस्ले साम्राज्यवादी अमेरिका र तिनका पिछलग्गु यूरोपेली देशले अपनाएको बिकास र सुरक्षाको एकिकृत रणनीति जस्तो IPS QUAD AUKUS, SPP र MCC लाई सोझै टक्कर दिन थाल्यो । IPS भित्र अमेरिका, यूरोपेली देश र भारत सम्मिलित छन भने त्यसैमा दक्षिण कोरिया र जापानलाई छिराएर QUAD वनाइएको छ भने फेरी त्यहि QUAD मा बेलायत (UK) र अष्ट्रेलिया लाई मिलाएरAUKUS (Australia, United Kingdom,USA) वनाइएको छ ।

अमेरिकी नेतृत्वमा बनेको यस्तो एकिकृत विकास र सुरक्षा रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको चीनको अवधारणा अन्तर्गत परिभाषित GDI र GSI लाई टक्कर दिई चीनको पक्षमा जान लागेको तेश्रो विश्वका बिकासोन्मुख देशहरुलाई MCC को अनुदान देखाई रोक्नु नै हो । यसप्रकार एकातर्फ अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको एकिकृत सुरक्षा र विकाश रणनीति र अर्कोतर्फ चीनको नेतृत्वमा रहेको फरक फरक बिकास र सुरक्षा रणनीतिको चेपुवा अहिले ब्यापारिक र सुरक्षागत शीत युद्ध चलिरहेको छ । झन् त्यसमाथि युक्रेन रुस युद्ध, पेलेस्टिन इज्रायल युद्धले कतै अमेरिका चीन विचको यो शीतयुद्ध पनि तेश्रो विश्वयुद्धमा परिणत हुने पो हो की भन्ने आशंका बढिरहेको छ ।

नेपालले सन २०१४ देखिनै IPS र SPP (State partnership Program) प्रति सकारात्मक रही कालान्तरमा त्यस्मा हस्ताक्षर ठोकेकै कारण MCC अन्तर्गतको ५६ अरव ऋण नेपालले अमेरिकाबाट पाइ सो अनुरुपका आयोजनाहरु अहिले धमाधम कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । MCC अनुमोदन गर्ने बेला चीनले बिकास सहयोगको नाममा नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छाता भित्र राख्न पाइदैन र नेपाल यदि असंलग्न राष्ट्र हो भने त्यो स्वीकार गर्नु हुदैन भनेर स्पष्टै बोलेको हो यद्यपि यो नेपालको असंलग्नता विपरितको कार्य होइन भन्ने नाममा संसदबाट तथाकथित संसोधन सहित अनुमोदन गर्न लगाइयो भने अर्को तर्फ BRI मा पनि नेपालले हस्ताक्षर त गर्‍यो तर सो अनुरुप चीनको सहयोगमा गरिने कुनै पनि योजना पहिचान हुन नसक्नु र पहिचान भएको भनिएका योजनाहरु पनि ऋण वा अनुदान के मार्फत कार्यान्वयनमा आउने हो भन्ने कुरा निक्र्योल हुन नसकी अलपत्रमा पर्नुले ब्यवहारिक र कानूनी रुपमा नेपालमा IPS हावी भई BRI ओझेलमा पर्न गई नेपाल चीन सम्वन्ध राम्रै चिस्सिन गएको अहिलेको अवस्था हो ।

झन् त्यसमाथि चीन पोखरा बिमानस्थल BRI अन्तर्गतको ऋण सहयोगमा बनेको हो भन्छ तर नेपाल भने त्यसको ठीक बिपरित पोखरा विमानस्थलको ऋण सम्झौता नेपालले BRI मा हस्ताक्षर गर्नु भन्दा धेरै पहिलेनै भएको कारण त्यो योजना BRI अन्तर्गत होइन भन्ने जिकिर गरिरहेको छ र उक्त ऋणको ब्याज तिर्न नेपाललाई कठीन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल त्यो ऋणलाई चीनले अनुदानमा परिणत गरिदेओस् भन्ने चहान्छ । तर IPS मा हस्ताक्षर ठोकी अमेरिकी पक्षमा उभिएको नेपाललाई चीनले सजिलै सो ऋण अनुदानमा परिणत गरिदेला भन्ने कुरा हतपति बिश्वास गर्ने ठाउँ देखिदैन । परराष्ट मंत्रीको रुपमा नारायण काजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणताका नेपाले गरेको अनुदानमा परिणत गर्ने सो आग्रहलाई चीनले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिनुले चीनको नेपाल प्रतिको दृस्टिकोण नकारात्मक हुदै गइरहेको आभास हुन्छ ।

यसै बीच आफु प्रधानमन्त्री हुनासाथ विगतमाझै पहिलो भ्रमण भारतमा गर्ने योजना वनाएका केपी ओलीलाई भारतले चासो नदेखाएपछि अब उनी पहिलो बिदेश भ्रमण चीनमा गर्ने योजना बनाउँदैछन । चीनले पनि भारतकै रवैया देखाउने हो भने नेपालको छिमेकीहरुसंगको कुटनीतिक सम्वन्ध भडखारोमा पर्ने निश्चित छ । तसर्थ GDI र GSI को कसीमा नेपाल चीन सम्वन्धको ब्याख्या गर्ने हो भने चीन नेपाल बीचको तिक्तता बढ्दै गएर नेपालले युक्रेनको नियती नभोग्ला भन्न सकिन्न ।