सधैझै यस बर्ष पनि असोज ३ मा संविधान दिवस मनाइएको छ । २०७२ सालमा संविधानसभाको माध्यमबाट निर्माण गरि जारी गरिएको संविधानले एक दशक समयावधिको यात्रा गरिहँदा यसको दिगोपना प्रति चर्चा, परिचर्चा र प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । मुलकुका दुई ठूला राजनीतिक शक्तिले शासनको बागडोर समातेका बेला संविधान संशोधनको विषय अगाडि आइरहेको छ । हुन त यो संविधान जारी भएको चार महिनामै पहिलो संशोधन २०७२/११/१६ मा गरिएको थियो । 

नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउँदै आएको भारतले संविधान घोषणा भएसँगै नेपालमाथि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी शुरु गरेको थियो । तराई मधेशका राजनीतिक दलका नेताहरु सीमा नाकामै धर्ना बसेर भारतलाई गुहार मागेका थिए । छिमेकीको दबाब र मधेश आन्दोलनलाई सहन गर्न नसकेपछि चार महिनामै पहिलो संशोधन गरी आन्दोलनरत पक्षका मागहरु संबोधन गर्ने प्रयास गरियो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशिता सम्बन्धि केही प्रावधानहरुमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो भने भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमिलाई समावेश गरी चुचे नक्सा जारी गर्ने क्रममा २०७७/३/४ मा दोस्रो संशोधन गरियो । अहिले सरकारलाई स्थिरता दिने विषय पेचिलो बन्दै गएकाले दुई ठूला दलहरु तेस्रो संसोधनको लागि अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । 

संविधान संशोधन भनेको देशको मूल कानूनको सुधारको प्रक्रिया हो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३१ मा संशोधन सम्बन्धि व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकुल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न अधिकार दिइएको छैन । संसदमा पेश भएको संशोधन विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायमरहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा संविधान संशोधन हुने छ । संविधानमा भएको संशोधन सम्बन्धि यो व्यवस्था अुनसार सरकारमा भएका काँग्रेस, एमाले जस्ता ठूला दलहरुले केही साना दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिनु पर्ने हुन्छ । तेस्रो ठूलो शाक्तिका रुपमारहेको नेकपा माओवादी जो आफुलाई यो संविधानको जननीको दावी गर्दै आएको छ, उ संशोधनको विपक्षमा उभिएको छ । पहिचानको मुद्दा उठाउने दलहरु र क्षेत्रीय दलहरुले माओवादीको संशोधन विरोधी आवाजलाई साथ दिइरहेका छन् । 

यो संविधानले समावेशिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर सबै जात, जातिको प्रतिनिधित्व संसदमा गराउने व्यवस्था गरेको भएता पनि समानुपातिक र समावेशिताको दुरुपयोग गरी आफ्नो परिवार र नातागोता तथा पैसामा यस्ता पदहरु विक्री गरेर चरम दुरुपयोग गरियो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत नपुग्ने भएकाले सत्ता ढाल्ने र बनाउने फोहोरी खेलमै मुलुकका राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्व संधैभरी अल्झिएको पाइयो । संघीय संसद, प्रदेश सभाका सदस्यहरुको संख्या मुलुकको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी राखियो । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि विदेशी शक्तिको इसारामा सात वटा राज्य खडा गरेर केन्द्र समेत आठ वटा सरकारले मुलुकको विकास भन्दा विनासतर्फ कार्य गरेको पाइयो । स्थानीय तह मार्फत जनताले राज्यको सेवा, सुविधाको प्रत्यक्ष र निकट ढंगले अनुभूति गर्न पाउने संविधानको राम्रो पक्ष भने प्रसंसनीय छ । यद्यपी स्थानीय तहमा भएका फजुल खर्च, चुहावट र भ्रष्टाचार भने रोकिनु पर्छ । संविधानले कानूनी राज्य स्थापना गर्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिका मार्फत समान ढंगको न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि सर्वोच्च अदालतमा समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा माथि नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । कतिपय प्रकरणमा राजनीतिक स्वार्थ अनुरुपका फैसला अदालतबाट भएका कारण त्यसले संविधान विपरित न्यान प्रणाली अघि बढेको स्पष्ट देखिन्छ । ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भन्ने उक्ति अहिले पनि आकर्षित भई नै रहेको छ । 

संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा मुलतः वर्तमान संसदीय व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठेको र यसले नेपालको स्थायित्व, विकास र जनताका आवश्यकता र चाहानालाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले यसको ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान आवश्यक छ । अहिलेको महङ्गो र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत विधायक सदस्यहरु चुनिने व्यवस्था लागु गरिनु पर्छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा १ जना सदस्य रहने गरी १०० को संख्याभित्र विधायक सदस्य चुनिनु पर्छ । विधायक सभा सदस्यको बहुमतबाट आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिनु पर्छ । बढिमा ३० जनासम्म सदस्य रहने गरी विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हसिल गरेका व्यक्तिहरुबाट चयन गरेर विज्ञ सभाको गठन गरिनु पर्छ । विज्ञसभाको अध्यक्षलाइ नै उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिइनु पर्छ ।

प्रदेश सभा खारेज गरी स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाइनु पर्छ । स्थानीय तहको पुनः संरचना गरी संख्या घटाउनु पर्छ । कतिपयले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा तर्क दिने गरेता पनि हाम्रो जस्तो संवेदनशील भूगोल भएको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै उपयुक्त हुन्छ । प्रचण्डको पालामा भएको कटुवाल काण्डलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रियता र जनहित विपरितको कुनै कुनै निर्णय प्र.म.ले गर्दा राष्ट्रपतिले रोक्न सक्छन् । विधायक सदस्यहरुलाई सरकारमा जान संविधानले नै रोक्नुपर्छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो क्याविनेट स्वतन्त्र ढंगले बनाउने अधिकार दिइनु पर्छ । यी मूल, विषयहरुलाई कांग्रेस, एमाले गठबन्धन सरकारले संशोधनको लागि छलफलमा लैजाने हिम्मत देखाउन सक्नु पर्छ । टाल, टुले संशोधनले समस्या सुल्झिने भन्दा झन् बल्झिएर जान्छ त्यसैले मुलुकको वास्तविक आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्ने संकल्प यो संविधान दिवसमा गरौं, सबैलाई शुभकामना !