गत १९ अप्रेलमा भएको सिक्किमको विधान सभा तथा लोकसभाको चुनावमा सत्तारुढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको पक्षमा अशोचनीय परिणाम आएपछि सिक्किमका प्रतिस्पर्धी विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । एसकेएम पार्टीले परिणामलाई लोकप्रियता भनेर प्रचार गरेपनि अन्य दलहरु त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन् । प्रतिशतका आधारमा मापन गर्दा एसकेएम पार्टी लोकप्रिय देखिदैन । पिएस गोलेले यस पटक  ३१ सिट हात पारे पनि भोट प्रतिशत ५८.३८ मात्र रहेको छ । नरबहादुर भण्डारीले सन् १९८९ मा ३२ सिट हासिल गरेका थिए । उनको पार्टी सिक्किम संग्राम परिषदको भोट प्रतिशत ७०.४१ थियो । 

पवन चाम्लिङ नेतृत्वको पार्टी एसडिएफले सन् २००४ को चुनावमा ३१ सिटमा जित निकालेको थियो । भोट प्रतिशत ७१.०९ प्रतिशत रहेको थियो । भोट प्रतिशत तुलनात्मक रुपमा कम रहनु तर सिट संख्या ३१ हात पार्न सफल एसकेएम पार्टी माथि प्रतिस्पर्धी दलहरुले औला उठाउनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । 

चुनावका वेला कुन पार्टीले जित्छ र हार्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्ने गरिन्छ । त्यस्ता अनुमानहरु सही र गलत दुवै हुने गरेका छन् । यसपटक सिक्किमको चुनावमा चुनावी परिणामका अनुमानहरुले एसकेएम पार्टीले पराजयको सामना गर्ने एकलौटी अनुमान गरिएको थियो । भारतीय जनता पार्टीले २ सिट र पिपुल्स एकसन पार्टीले १ सिट जित्ने धेरैको अनुमान थियो । मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ दुवै समष्टिबाट हार्ने अनुमान र किटान चुनावी नतिजा विश्लेषणले गरेको थियो । तर परिणाम पूर्व अनुमान विपरित आयो । सत्तारुढ एसकेएम पार्टीले ३१ सिट जित्यो । यस्तो परिणाम आउनमा के मुख्यमन्त्री तामाङको लोकप्रियताले काम गरेको हो ? के अन्य प्रतिस्पर्धी दलहरु जनाधारविहिन थिए ? कि चुनावमा जलझेलको हत्कण्डा अपनाइयो ? यस्ता प्रश्नहरु अहिलेसम्म अनुत्तरीत अवस्थामै छन् । सत्तारुढ दल एसकेएम बाहेक अन्य प्रतिपक्षी पार्टीहरु र स्वतन्त्र विश्लेषकहरु सवैलाई चुनावी नतिजाले सर्वथा आश्चार्यमा पारेको छ । चुनाव परिणाम घोषणा भएको झण्डै दुइ साता बढीसम्म मुख्यमन्त्री गोले र उनलका किचेन कयाविनेटका मान्छेहरुले बाहेक एसकेएम पार्टीका प्रायशः नेता, कार्यकर्ता र समर्थक समेतले निश्चित रुपमा हारिन्छ भनेर तोकेका समष्टिहरुमा समेत अत्याधिक बहुमतले विजय हासिल कसरी भयो ? भन्ने प्रश्न एक आपसमा उठाइरहेका हुन्थ्ये ।

चुनावमा पराजित भएका दलहरुले धांधली भएको आशंका गर्नु अस्वभाविक होइन । तर सिक्किमको सन्दर्भमा चुनावमा पराजित भएकाहरुले लगाएको आरोप भनेर पन्छिन खोज्नु प्रजातान्त्रिक जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो । सिक्किमको चुनावी परिणाम स्वभाविक छैन भन्ने धेरै तथ्यहरुले बताउँछन् । रातारात इभिएमहरु रम्फु लगिनु, मतदान शुरु हुनु अघि मकपोल नगरिनु, मक पोल सर्टिफिकेट जारी नगरिनु, फर्म १७ सी मा मक पोल गरिएको कैफियत नलेखिनु, पिङ्क र हवाइट फर्महरुमा इभीएमहरुको आइडी मेल नखानु, पटक पटक इभीएमहरुको आइडी फेरिनु ‘०१’, ‘०२’ जस्ता आइडीहरु लेखिनु, कन्ट्रोल युनिट (सीयु), व्यालेट युनिट (बीयु), भीभीपेटको आइडी एउटै हुनुले निर्वाचनमा व्यापक धाँधलीको सार्जिशलाई सतहमै देखाउँछ । 

उपलब्ध फर्म १७ सी, फोटो, भिडियो, चुनाव प्रक्रियासम्बन्धी चुनाव आयोगको मार्ग निर्देश, इभीएम सम्बन्धी तथ्य, कम्प्युटर विशेषहरुको मतले सिक्किमको यस पटकको चुनाव स्वतन्त्र र निश्पक्ष नरहेको प्रस्टायाँउँछ । 

भारतले सन् २०१९ देखि पेपर व्यालेट पुर्णरुपमा त्याग्दै इभीएमलाई चुनावको मुख्य माध्यम बनाउँदै आएको छ । इभीएममा कन्ट्रोल युनिट, व्यालोट युनिट र भीभीपेट तीनवटा युनिट हुन्छन् । व्यालेट युनिटले भीभीपेटलाई सूचनादिन्छ । भीभीपेटको माइक्रो प्रोसेसमा अतिरिक्त प्रोग्राम भर्न सकिने मेमेरी पनि रहेको हुन्छ । जसमा पार्टीहरुको नाम, चुनाब चिन्ह र उम्मेदवारहरुको नाम लोड गरिन्छ । यही युनिटले भोट रिकर्ड गर्नका लागि कन्ट्रोल युनिटलाई निर्देश दिन्छ । स्वच्छ र निस्पक्ष चुनावका लागि सर्वोच्च अदालतको सन् १०१३ मा इभीएममा भीभीपेट जोड्ने आदेश दिएपछि भीभीपेट अस्तित्वमा आएको हो । भीभीपेटको प्रयोगबाट मतदाताले आफ्नो भोट आफ्नो चयनकै उम्मेदवारलाई गयो भन्नेमा ढुक्कहुने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो । तर यही भीभीपेटकै कारण इभीएम हेक गर्न सकिने खतरा बढेको मत विशेषज्ञहरुको रहेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरुले इभीएम त्यागेर पेपर व्यालेटमा फर्किनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

प्रत्येक चुनावमा इभीएमको अभेद्यता र विश्वसनीयतालाई लिएर प्रश्न कठिरहेको छ । चुनाव सम्पन्न भएपछि हरेक पल्ट भारतका कुनै न कुनै पार्टीले सर्बोच्च अदालतमा इभीएमलाई लिएर याचिका पेस गर्ने गरेका छन् । सन्तोषजनक परिणाम नपाएपछि भारतका एक दर्जनभन्दा बढी विपक्षी दलहरुले संयुक्त रुपमा ५०% भीभीपेट र कन्ट्रोल युनिटको रिजन्ट अडिट गरिनुपर्ने  कि त पेपर व्यालेन्टमा फर्किनुपर्ने माग सर्वोच्च अदालतमा राखेका थिए । यसको अर्थ भीभीपेटले प्रिन्ट गरेर जे देखाउँछ कन्ट्रोल युनिटमा अर्कै रेकर्ड हुनसक्छ भन्ने शंका नै हो । तर चुनाव आयोगको तर्कका आधारमा सर्बोच्च अदालतले विपक्षी दलहरुका ती दुवै मागलाई खारिज गरेको थियो । त्यसबेला चुनाव आयोगको वयानलाई हठी भन्दै ६६ जना सेवानिबृत उच्च अधिकारीहरुले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ केविन्दलाई पत्र लेखेका थिए । भीभीपेटको अडिटमा चुनाव आयोगको अनिच्छा माथि प्रश्न उठाइएको थियो । इभीएमलाई लिएर उठेको मुद्धालाई चुनाव आयोगले दवाउने प्रयास गरेपछि इभीएम माथि पार्टीहरुको आशंका बढेर गएको हो । मतदाताको मत व्यालोट युनिटबाट भीभीपेटमा गएपछि मात्र कन्ट्रोल युनिटमा पुग्ने भएकाले ःब्ीध्ब्च्क्ष् लगाइएको भीभीपेटले कन्ट्रोल युनिटलाई गलत निर्देश÷सन्देश दिने ठूलो सम्भावना रहेको मत विशेषज्ञहरु बताउँछन् । 

कम्प्युटर विशेषज्ञहरुका अनुसार मतदाताहरुको मत ब्यालोट युनिटबाट भीभीपेटमा रोकिएपछि मात्र कन्ट्रोल युनिटमा पुग्ने भएकाले ःब्ीध्ब्च्भ् मार्फत भीभीपेटमा रिप्रोग्रामिङ गरेर हरेक एक वा दुई भोटपछि जुने बटन दबाए पनि अथवा एउटा निश्चित बटन दबाएपछि एउटा निश्चित पार्टीलाई मात्र भोट जाने बनाउन सकिन्छ । अर्थात् कुन पार्टीलाई दिने भन्ने कार्यक्रम ९एचयनचबmmभ० रहेको ःब्ीध्ब्च्भ्  पनि चुनाव चिन्ह पार्टी र उम्मेदवारहरुको सूची लोड गरेकै समयमा भीभीपेटमा लोड गर्न सकिन्छ । यसरी बीयुलाई दिने ःब्ीध्ब्च्भ् भीभीपेटमा लगाउन सकिन्छ । भारतीय इभीएमहरुको डिजाइन १९७७ मा तयार पारिएको हो । त्यो बेला भारतमा कम्प्युटर विज्ञान शैशव अवस्थामा थियो । आज त सुरक्षित डिभाइसहरुलाई पनि टेम्परिङ गर्ने अझ परिस्कृत तरिकाहरु विकसित भइसकेका छन् । आज एउटा कमाण्ड पाउनेसाथ आफै नष्ट हुने ःब्ीध्ब्च्भ् हरुको चर्चा हुनेगरेको छ । जसले फरेन्सिक एनालिसिसलाई समेत भ्रमित पार्ने विशेषज्ञहरु बताउँछन् । 

सबै इभीएमका तीनवटै युनिटहरुको जाँच भइसकेपछि मक पोलभन्दा १०–१५ दिन अघि भीभीपेटमा सिम्बल लोड गर्ने कार्य हुन्छ । यसको निम्ति जिल्ला चुनाव अधिकारीको उपस्थितिमा इभीएम निर्माण कम्पनीका इन्जिनियरहरुले भारतीय चुनाव आयोगको केन्द्रीय सर्वरहित आफ्नो लेपटपलाई इन्टरनेटमार्फत जोडेर उम्मेद्वारहरुको विवरण र चुनाव चिन्ह डाउनलोड गर्दछन् । त्यसपछि त्यो फाइललाई सिम्बल लोडिङ युनिटहरुमा कपी गरिन्छ । 

अहमदावादका एक सफ्टवेयर प्रोफेसनल अनिल श्रीवास्तवका अनुसार उम्मेद्वारहरुको सूची, चुनाउ चिन्ह आदि सिम्बल लोडिङ युनिट (एसएलयु) मा कपी भइरहेकै समय कुनै पनि निपुर्ण हेकरले मतदान समाप्त भएको सूचना पाउनेसाथ अर्थात् सीयुको क्लोज बटन दबाउनेसाथ स्वयं नष्ट हुने क्भाि(म्भभितष्यल ःब्ीध्ब्च्भ् एसएलयु मा छिराउनसक्छ । जोपछिबाट एसएलयुबाट अन्य विवरणसँगै भीभीपेटमा स्थापित हुन्छ । यसरी ःब्ीध्ब्च्भ् छिराउने कार्य सम्बन्धी इन्जिनियरले युनाव अधिकारीले थाहा नपाई वा आपसी समझदारीमा पनि लोड गर्न सक्छ । संवेदनशील जिम्मेवारी पाएका देशका अनेकौं उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुले सित्तैमा प्राप्त हुने आर्थिक लाभको निम्ति नैतिक अखण्डता गुमाइरहेको यथार्थ अघि आइरहेको अवस्थामा यस्तो मिलीभगत हुनसक्दैन भन्ने स्थिति छैन । यसरी सम्बन्धित अधिकारीसितको मिलीभगतमा वा उसले थाहा नपाई इन्जिनियरले छिराएको ःब्ीध्ब्च्भ् ले आफ्नो एचयनचबmmभ अनुसार भीभीपेटलाई विपरित व्यवहार गर्न लगाएर कन्ट्रोल युनिटलाई गलत सन्देश दिनसक्छ र त्यही निर्देशअनुसार कन्ट्रोल युनिटले पनि भोट रिकर्ड गर्दछ । 

इभीएमहरुको स्टोरेज सुरक्षामा प्रश्न

देशमा १९ लाख इभीएमहरु चोरी भएको वा हराएको कुरा विगत ४–५ वर्षदेखि चर्चामा छ । मनोरञ्चन रोय नामका एकजना आरटीआइ कार्यकर्ताले आरटीआइमार्फट विभिन्न प्राधिकरणहरुबाट हासिल गरेका दस्तावेजहरुको आधारमा मार्च २०१८ मा बम्बे हाई कोर्टमा एउटा जनहित याचिका दर्ता गरेका थिए । जसका अनुसार भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ९द्यभ्ी० ले ९,६४, २७० तथा इलेक्ट्रोनिक्स कर्पोरिशन अफ इण्डिया लिमिटेड ९भ्ऋक्ष्ी० ले ९,२९,९४९ इभीएम सेट चुनाव आयोगलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर २०१६–२०१८ को बीचमा ती १९ लाख ईभीएमहरु हराएको बताइएको छ । चुनाउ आयोगले यस आरोपलाई केवल अनुमानको कुरा भनेर अदालतलाई बताएको छ । आयोगले एउटै पनि इभीएम आयोगको पूर्व अनुमति बिना आफ्नो बाहिर जाननसक्ने बताएको छ । तर चुनाव आयोगले यसरी बारम्बर दिने गरेका स्पष्टिकरणबाट कोही पनि सरोकारवालाहरु सन्तुष्ट छैनन् । दिएको छैन । यदि इभीएमहरु हराएकै हो भने त्यसको दुरुपयोग अवश्य भइरहेको छ । यसबाहेक कहिले कही होटेलका कोठाहरुबाट इभीएमहरु भेटिएको सामाचार आउने गरेका छन् । यसबाट इभीएमहरुको स्टोरेजको सुरक्षामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । 

जापानजस्तो विकसित देशले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर त्यसमा सुरक्षाको खतरा अघि आएकाले त्यो योजना त्यागेको थियो । यसरी नै इंग्लेण्ड, इटली, फ्रान्स, नेदरलेण्डजस्ता देशहरुले (करोडौं खर्च गरेर इभीएमको सुरक्षामाथि अनुसन्धान गरेपछि इभीएम प्रयोगमा नल्याउने निर्णय लिएको थिए । तर भारतमा इभीएम त्यागेर पेपर ब्यालोटमा फर्किने इच्छा चुनाउ आयोग र सर्बोच्च अदालतको समेत नरहेकोले इभीएमलाई नै कसरी टेम्पर–प्रुफ बनाउने भन्ने दिशामा ठोस कार्य गर्न तथा चुनाव प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर इभीएम प्रति भरोसा स्थापित गर्न आवश्यक छ । सिक्किमको सन्दर्भमा कति ठाउँमा पञ्जिकृत मतदाताभन्दा अधिकले भोट दिनु, खसेको मतभन्दा धेरै वा कम गणना हुुनुजस्ता बेमेलहरुको कारण खोजिनुपर्ने तथा यस चुनावमा प्रयोग भएका भीभीपेट र कन्ट्रोल युनिटहरुको सय प्रतिशत दोहोरो जाँच गरिनुपर्ने आवश्यकताले बालियो आधार पाएको छ, ताकि इभीएमाथि देशवासीको विश्वास स्थापित हुनसकोस् तथा भारतीय चुनाव प्रक्रियाको अखण्डता मजबूत बन्नसकोस् । यो माग प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । 

चुनाव आयोगले इभीएमको अभेद्यता र विश्वासनीयतालाई लिएर जस्तोसुकै दलील दिँदै आए पनि धेरै समष्टिहरुमा पञ्जीकृत मतदाताहरुको भन्दा अधिक भोट खसेको, खसेको भोट गणनामा हराएको वा खसेको मतभन्दा अधिक मत गणना भएको घटनाहरु प्रशस्त छन् । यसबाट इभीएम टेम्परिङ गरिएको आशंका हुनु स्वाभाविक छ । 

निर्वाचनमा इभीएम कति सुरक्षित ?

२०१९ को चुनावमा देशका ३७३ लोकसभा समष्टिहरुमा खसेको मत र काउण्टिङ भएको मतमा भिन्नता थियो । ४ वटा समष्टिमा त १० हजार भोटको भिन्नता थियो । भर्खरै सम्पन्न चुनावमा पनि केरलको एउटा समष्टिका १९० इभीएममा १७ अप्रेलको दिन मक पोल गर्दा ४ वटामा एउटा पार्टीले दिएको मतभन्दा अधिक पाएको थियो । चुनाव आयोगले यस भिन्नतालाई आधारहीन बताए पनि यसलाई इभीएम टेम्परिङ गरिएको प्रमाण रुपमा लिनसकिन्छ । 

बितेको चुनावमा पनि ५४२ मध्ये ५३८ लोकसभा समष्टिमा इभीएमको भोट र गणना गरिएको भोटमा बेमेल छ । उदाहरणको रुपमा तामिल नाडुको तिरुभेल्लुर समष्टिमा मतदानको दिन १४,३०,७३८ भोट रिकर्ड भएको थियो तर ४ जूनको दिन मतगणनामा १४,१३,९४७ भोट मात्र पाइयो । बाँकी १६,७९१ भोट हरायो । आसामको करिमगञ्ज समष्टिमा ११,३६,५३८ मत इभीएममा रिकडै भएको थियो तर ४ जूनको दिन मतगणनामा ११,४०,३४९ भोट पाइयो । ३,८११ अधिक भोट आयो । 

प्रिसाइडिङ अफिसरले मक पोल डिलिट गर्न बिर्सिएको वा फर्म सी मा गलत तरिकाले मत दर्ता भएको आदि स्पष्टिकरण चुनाव आयोगले दिँदै आएको छ । यदि त्यसो हो भने चुनावकर्मीहरुले किन यति व्यापक रुपमा गल्ति गर्छन्, यसको उत्तर चुनाउ आयोगसँग छैन । गत चुनावमा मुम्बई नर्थ वेस्ट लोकसभा समष्टिबाट विजेता उम्मेदवार रविन्द्र वाइकरको आफन्तलाई काउन्टिङ हलभित्र एक चुनाउ अधिकारीले निर्वाचन अधिकारीको मोवाइल फोन प्रयोग गर्न दिइएको थियो । त्यो फोनबाट इभीएमको डेटा प्रबन्ध गरिएको बताइएको छ । यसलाई लिएर निकै ठूलो विवाद भएको थियो । यसरी नै लोकसभा र विधानसभा समष्टिबाट पराजित ११ उम्मेदवारहरुले इभीएमको मेमोरी र माइक्रोकन्ट्रोलर जाँच गर्ने माग गरेका थिए, जसलाई आयोगले स्वीकार गरेको छ । 

सिक्किमको इभीएममा व्यापक हेराफेरी

अध्ययनको क्रममा प्राप्त सबै फर्म १७ सी भाग १ का पिङ्क र ह्वाइट फर्महरुका कन्ट्रोल युनिट आइटी, ब्यालोट युनिट युनिट आइडी र भीभीपेट आईडी अलग अलग दर्ता गरिएका छन् । यतिमात्र होइन, कतिपय पोलिङ स्टेशनका इभीएमहरुको आइडी दुई दुईपल्ट फेरिएको छ । आधा जति फर्म १७ सी मा सीयुमा रिकर्ड भएको मत संख्या लेखिएको छैन । कतिमा सीयु बीयु र भीभीपेटको आईडी एउटै छ, कति इभीएमको आइडी अर्को समष्टिको इभीएमको आइडीसित मिलेको छ । यसरी इभीएमको आइडीमा बेमेल, आइडी मेट्ने र बदल्ने प्रयासलगायत अन्य गडबडी पेपर सील र टेण्डर्ड ब्यालोटमा गडबडी आदिले सिक्किमको चुनावमा ःब्ीध्ब्च्भ् लगाइएको इभीएम प्रयोग गरिएको थियो भन्ने स्पष्ट संकेत देखाउँछ । ०००