जुनसुकै राष्ट्र त्यो चाहे धनी वा गरिब जे होस त्यसको राज्यसंचालनको मुख्य आधार भनेको मितब्ययीताको सिद्धान्त नै हो । देशको संविधानले संचालन गर्ने राज्यको खर्च देशकै कमाइले थेग्नु पर्छ अन्यथा राजनीतिको अर्थशास्त्रले त्यसलाइ असफल राज्य मान्छ । नेपालमा २०४७ मा बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनस्र्थापना हँुदा प्रति टाउको ऋण १६ हजारको हाराहारीमा थियो भने अहिले त्यसले ८० हजार नाघेको छ । सरकारी राजश्वले सरकार आफनै कर्मचारीको तलब दिन सक्ने अवस्थामा छैन, विकासको त कुरै नगरौं । यदि यही संविधानलाई नै मितब्ययिताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर संसोधन गर्ने हो भने निम्नानुसारको संसोधन हुनु जरुरी छ ।
१) कर्णाली, कोशी र गण्डकी गरी जम्मा ३ प्रदेश र काठमाण्डौ उपत्यकालाई संघीय जिल्ला अमेरिकाको जस्तो Washington DC (District of Colombia) भने जस्तै Kathmandu District of Valley कायम गरी प्रादेशिक संरचना जम्मा ४ मा सिमित गर्ने ।
२) दक्षिणतर्फबाट हुने जानसंख्यिय अतिक्रमण रोक्न जनघनत्वको आधारमा मात्रै नभै प्राकृतिक श्रोतलाइ समेत आधार मानेर ७७ जिल्लालाई जम्मा ७७ स्थायी निर्वाचन क्षेत्र वनाउने । २३ जना संसद मनोनीत गरी १०० सदस्यीय एक सदनात्मक पूर्ण समावेशी ब्यवस्थापिकाको गठन गर्ने ।
३) संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक झण्डाको आधारमा गर्ने । सासदहरु मन्त्रि बन्न नपाउने ब्यवस्था गर्ने । प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन प्रत्यक्ष रुपमा जनताले गर्ने । यस्तो प्रमुख कार्यकारीले मन्त्रिहरु बिज्ञबाट मनोनयन गर्ने ।
४) प्रदेश मुख्य कार्यकारी प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन पनि सोझै जनताले गर्ने । यस्तो प्रदेश प्रमुखले आफनो क्याविनेट विज्ञहरुबाट पूर्ति गर्ने । प्रादेशिक संसदको ब्यवस्था खारेज गर्ने ।
५) हालको स्थानीय सरकारको संख्या ६० प्रतिशतले घटाउने । स्थानीय सरकारको निर्वाचन निर्दलियताको आधारमा गर्ने । राज्यबाट जनताले पाउनु पर्ने सबै सेवा र सुविधा वडाबाटै प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरी सेवा लिन जनतालाई प्रदेशको राजधानी वा संघीय राजधानीमा आउनु पर्ने ब्यवस्था पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने ।
हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने कार्य सबै कार्य स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु खारेज गर्ने । हरेक तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा १) श्रोतको पहिचान, २) पहिचान भएको श्रोतमा कर, ३) करबाट उठेको राजश्वबाट विकास र ४) त्यसरी भएको विकाशको कारण खडा भएको संरचनाको दिगो ब्यवस्थापन र संरंक्षण गर्ने अधिकारको संविधानमै ग्यारेन्टी हुनु पर्छ ।
६) तिनै तहको प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन दुइ चरणमा गर्ने । पहिलो चरणमा सबै योग्य नागरिक उमेदवार हुन पाउने ब्यवस्था गर्ने । खसेको मतको ५० प्रतिशत भन्दा वढी मत ल्याएमा पहिलो चरणमानै निर्वाचित हुने त्यसो नभएमा दोश्रो चरणको निर्वाचन प्रथम र द्धितिय वीचमात्रै गराउने । निर्वाचन ७ वर्षमा एक पटक गर्ने ।
७) प्रशाशन ब्यवस्थालाई विभागीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरी विभागहरुलाई शक्तिशाली वनाइ केन्द्र र प्रदेशमा मंत्रालयको संख्या जम्मा ६ मा कायम गर्ने ।
८) केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी देखि वडासदस्य सम्मको तलव भत्ता सेवा सुविधा सबै खारेज गरी जीवन निर्वाहको सिध्दान्त अनुरुप दालभात डुकु मात्र खान पुग्ने गरी न्यूनतम भत्ता कायम गर्ने ।
९) सबै आयोगहरु खारेज गरी समावेशी आयोग भनेर एक आयोगमात्र कायम गर्ने । यस्तो आयोगमा मधेशी, महिला, दलित, उत्पीडित, अपांग, तेश्रो लिंगी, लोपोन्मुख जाती लगायत अन्य सबैलाई प्रतिनिधित्व गराउने ।
१०) नेपालको विकाशमा सहयोग गर्ने, नेपालसंग आयात निर्यात ब्यपार हुने देशहरुमा मात्रै वैतनिक राजदुतावास रहने अन्यथा अन्य सबै देशहरुमा अवैतनिक राजदुत र त्यसका मुख्य शहरहरुमा अवैतनिक वाणिज्यदुत राख्ने । बैतनिक राजदुतहरुले नेपाली उत्पादन, पर्यटन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवध्र्दन गर्न वर्षको एकपटक अनिवार्य नेपाल मेलाको आयोजना गर्ने । नेपालबाट आयात गर्ने विदेशी ब्यवशायीहरुलाई भीसा लगायत अन्य सुविधाहरु सरल र सहजरुपमा प्रदान गर्ने, उनीहरुलाई ब्राण्ड एम्वेशेडर नियुक्त गरी कुटनीतिज्ञको ब्यवहार गर्ने ।
११) नेपालमा उत्पादनहुने कृषि, पशु, फलफुल र जडिवुटिजन्यको वजारीकरण सहज गर्न सहकारी आन्दोलनलाई प्रभावकारी वनाउने र नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात क्रमस वन्द गर्दै लाने । भान्सा देखि यातायात हुदै उद्योगसम्म सबैक्षेत्रको विद्युतिकरण गरी डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, कोइला अनि ग्यासको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने कानून वनाइ लागु गर्ने
१२) शिक्षा स्वास्थ्य, यातायात संचार, खानेपानी ढलनिकाश र खाद्यसुरक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु राज्यको जिम्मेवारीमा रहने गरी यस्ता कुराहरुमा निजिको क्षेत्रको संलग्नता क्रमस कम गर्दे लग्ने ।
उपसंहार
माथि उल्लेख भएका १२ वटा सुझावहरुलाई मध्यनजरमा राखेर संविधान संसोधन गर्ने हो भने मात्रै यो संविधान राष्ट्रवादी, समाजवादउन्मुख, कम खर्चिलो राज्यको आयले धान्न सक्ने, जनमुखी र दिगो हुन सक्तछ अन्यथा यही संविधानमा भएका ब्यवस्थाको कारणनै यो संविधानलाई जनताले रद्यीको टोकरीमा फाल्न सक्छन ।
0 comment