कुनैपनि देशको कानुन त्यो देशको सामाजिक, धार्मिक, रितिरिवाज, प्रथाबाट निर्देश भएको हुन्छ । जसको अर्थहुन्छ कानुन बनाउने क्रममा ती सबभन्दा पहिलो रित थियो, थिति थियो, त्यसपछि मात्र कानून बनेको हो । 

त्यसपछि धर्म आयो, अनि नैतिकता र मात्र कानुन आयो । समाजका अनेकौं बिषयको निदान समाज आफैले तय गर्दै आएकोमा बिकसित घटना क्रमबाट राज्यको जिम्मेवारी कानुन बनाउने र कार्यन्वयन गरि समाजलाई थप आधुनिकता तथा पुरिस्कृत बनाउनु पर्ने कुराले कतिपय बिषयहरु सहज नभै जटिलता तर्फ जानपनि सक्ने अथवा कार्यान्वयन मा चुनौती हुनजाने हुनसक्छ । कतिपय बिषय कानुनी कर्तब्य निर्बाह गर्दा न्याउरी मारी पछुतो हुनसक्ने कुरा प्रमाणको भारले निर्धारन गर्ने भएकोले  कुनै पनि पक्ष पीडित  छ तर प्रमाणको भार पुग्न सक्दैन भने कसरी पीडितले न्याय पाउला र निर्दोष कसरी उन्मुक्ति हुनसक्छ भन्नेकुरो नै न्याइक बिश्लेशणको पाटो हुनजान्छ । 

घरेलु हिंशा लैङ्िगकतामा आधरित महिलबिरुदको हिंसा हो । जुन महिला भएकै कारण घरमा नजिक सम्बन्ध भएकाहरुबाट प्रायजसो घटाइएको हुन्छ । जस अन्तर्गत पर्ने कार्य हरुमा प्रसुती पुर्ब लिङ्ग छनोट गर्न हत्या, शिक्षामा भेदभाव, बालबिबाह, वेश्याबृती तथा बेचबिखन, गर्भाअबस्थामा कुटपिट, मानसिक यातना, शरिरिक यातना, पारिवारिक यातना, यौन छेदन, यौन दुव्र्यवहार, बैबाहिक बलात्कार, दाइजो, अपाङ्ग बिधुवा महिला माथि हुने दुव्र्यवहार, वृद्ध अबस्थामा हुने दुव्र्यवहार मुक्यतया बिकसित समाज होस या अबिकसित कुनुन कुनै रूपमा घरेलु हिंसा भएको हुन्छ । घरेलु हिंसाको कारण बर्सेनि ठुलो संख्यामा परिवारको बिछेदन अथवा बिछोट भएको हुन्छ । 

त्यस्तै वैवाहित बलात्कार पनि घरेलु हिंसा अन्तर्गत परेको पर्दछ । नेपालमा गत बर्ष करिब ३६५०० को सम्बन्ध बिच्छेद भएको थियो जसमा महिला ले २८००० र पुरुषले ७५०० को संख्यामा यसरी सम्बन्ध बिच्छेद हुनु ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा १ ले भन्छ, ‘सबै नागरिक जन्मजात र मर्यादा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् ।’ तर बिडम्वना नेपाल मात्रै हैन विश्वका कुनै पनि देश महिला हिंसा मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, हानिकारक मूल्य मान्यता र गलत संस्कृतिका कारण महिलाले दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जिउन बाध्य छन् । सामाजिक रुपले मान्यता प्राप्त विवाह संस्थाभित्र आधाभन्दा बढी महिला आफ्नै जीवनसाथीबाट हिंसाको मारमा पर्नु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । जन्मिदै पुरुषवादी संरचनाको छत्रछायामा हुर्के बढेका श्रीमान् (पुरुष) ले महिलालाई आफूभन्दा तल्लो दर्जा ठानेर दुव्र्यवहार गर्दा विवाह संस्थाप्रतिको विश्वास र मर्यादामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल विभिन्न मानव तथा महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पालनकर्ता हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले महिला हिंसालाई अपराध मानी सोही बमोजिमको कानुनी दण्ड–सजाय हुने कुरा निर्दिष्ट गरेको छ । मुलुकी संहिता एवम् अन्य विभिन्न ऐनको व्यवस्था छ ।

महिला हिंसासम्बन्धी विशेष ऐनका प्रावधानहरू छन् । ती ऐन र कानूनको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया र नियमहरू निर्धारण गरिएका विनियमहरूको व्यवस्था भएको छ । महिला हिंसासम्बन्धी घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) नियमावली, २०६७, लैंगिक हिंसा उन्मूलन कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६६, लैंगिक समानता ऐन, २०६३, वैवाहिक बलात्कार ऐन, २०६३, महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको ऐच्छिक प्रलेखको अनुमोदन, सन् २००७, मानव वेचविखन (नियन्त्रण) ऐन सन् १९८६ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, सन् २००७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुवर््यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ आदि प्रावधानहरू छन् । 

महिलामाथि भइरहेका हिंसा र विभेदको अन्त्यविना महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित हुन सक्तैन । सामाजिक न्याय, समानता, देशको दिगो विकास र शान्तिका लागि महिलामाथि हुने हिंसाको समूल अन्त्य आजको आवश्यक हो । राज्यले देशको आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई पीडामा राखेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सपना देख्नु निरर्थक हो ।

दीगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य पाँचको लैङ्गिक समानता हासिल गर्न नेपालले २०३० सम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ११ प्रतिशतबाट ३३ पु¥याउने, लैङ्गिक असमानताको हालको सूचकाङ्क ०.४९ बाट घटाएर ०.०५ मा झार्ने र लैङ्गिक सशक्तिकरण मापनलाई ०.५७ बाट बढाएर ०.६९ पु¥याउने लक्ष्य तोकेको छ ।

यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले सन् २०३० सम्ममा महिला र किशोरीविरुद्ध जुनसुकै क्षेत्र र स्थानमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी बेचबिखन, यौन र अरु प्रकारका शोषणलगायत सार्वजनिक र नीजि क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नुपर्नेछ । बालविवाह, कम उमेरमा विवाह र महिला जनेन्द्रिय अङ्गभङ्ग गर्नेजस्ता सबै घातक हानिकारक व्यवहार र अभ्यास अन्त्य गर्न काम गर्नुपर्नेछ ।  ०००