१९५० सन्धिसँगै आदान प्रदान गरिएको पत्र : धारा ४

डीराज कोइराला

असमानता खोइ कहाँ छ ? असमान सन्धिका नाममा पुनरावलोकन र संसोधनको सरकारी ड्रामा ? 

सिङ्गो राष्ट्र नेपालको हितमा भएको ३१ जुलार्इ १९५० को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिसंग अादान प्रदान भएका पत्रको धारा ४ को बिवरण र विवेचना यस्तो छ:

Article IV

If the Government of Nepal should decide to seek foreign assistance in regard to the development of the natural resources of, or of any industrial project in Nepal, the Government of Nepal shall give first preference to the Government or the nationals of India, as the case may be, provided that the terms offered by the government of India or Indian nationals as the case may be are not less favourable to Nepal than the terms offered by any other Foreign Government or by other foreign nationals. Nothing in the foregoing provision shall apply to assistance that the Government of Nepal may seek from the United Nations Organization or any of its specialized agencies .

धारा ४

नेपाल सरकारले नेपालका प्राकृतिक श्रोतको बिकास तथा कुनै ‌‍‌औद्योगिक परियोजनाकालागि बिदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकहरुद्वारा राखिएका शर्तहरु कुनै अन्य विदेशी सरकार वा विदेशी नागरिकहरुद्वारा राखिएका शर्तहरु भन्दा कम अनुकुल नभएमा नेपाल सरकारले भारत सरकार वा उसका नागरिकहरुलार्इ पहिलो प्राथमिकता दिने छ । माथि उल्लेखित प्रावधानहरु नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ वा यसका विशिष्ट प्रतिनिधि संस्थाहरुबाट लिने सहायताको हकमा भने लागु हुने छैन।

यो धारा अनुसार भारतले बिशेष गरेर त्यो समयदेखि नै नेपालका ठूला नदी तथा नदीहरुबाट कालान्तरमा उत्पादन हुने बिजुलीमा र सम्भावित ठूला औद्योगिक परियोजनाहरुमा चोखे लाउन चै खोजेकै हो तर बाध्य पारेको नभएर घुमाइ फिराइ बाध्य पार्ने जमर्को चै गरेकै हो ।

सन्धि गरेताक नेपाल राष्ट्रसंघको सदश्यसम्म नभएकाले धेरै बिदेशी राष्ट्रहरुसंग हिजो आजका शासकहरुको जस्तो जता पायो उतै हात पसार्ने जोसुकैसग पनि भिख माग्ने तथा जोसुकैसंग सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापना गर्ने चलन थिएन । त्यो बेलासम्म माग्दा इज्जत जान्थ्यो । दिदा देशको इज्जत सान मान मर्यादा बढ्थ्यो ।

र पनि पछि कतैबाट सहायता लिएर ठूलाठूला काम गर्ने भयो भने अरुलार्इ दिनु भन्दा नरमकरम मिलाएर छिमेकीलार्इ प्राथमिकता दिनु भन्नु पत्रमा लेख्नु “गाउँको भूत टाढाको देउता” असमानता हो भन्न मिल्दैन । नैतिकवान छर छिमेकमा यस्तै चल्छ । यदि पत्रको यो धाराले नेपालले दिनै पर्छ नदिएर धरै पाउँदैन भन्दै बाध्य पारिएको भए ” कम अनुकुल नभएमा ” मात्र नलेखेर ” कम अनुकुल नभएमा पनि ” लेखिने थिएन र ?

के कोशी गण्डकी महाँकाली कर्णाली अरुण आदि नदीहरु बिभिन्न समयका सरकारहरुले खुसुक्कै दिएका हुन् कि यो पत्रको सिरानी लाउँदै बाध्य भएर भारतलार्इ दिएका हुन ? भारतलार्इ यी नदीहरु दिने बेलामा टेण्डर आह्वान गरेको थियो कि थिएन ?अन्तर्राष्ट्रीय टेण्डर गर्ने चलन थियो थिएन ?

यही पत्रको धारा ४ कै आधारबाट छिमेकी भारतलार्इ दिएर सन्धिको पालना गरेका हुन र नेपालका प्राकृतिक श्रोतको बिकास तथा कुनै औद्योगिक परियोजनाकालागि भारतलार्इ नै दिन बाध्य हुनु परेकै थियो र हाल पनि भारतलार्इ दिन बाध्य हुनु परेको छ भने चीनीया, स्वीस कोरीयन, जापानिज. रसीयन, इटलीयन् आदि देशका कम्पनीहरुलार्इ के आधारबाट काम गर्न दिइएको हो ?

अरु बिदेशी कम्पनीहरुलार्इ ठूला परियोजनाहरुको काम दिदा भारतले यो पत्रका आधारमा नेपाल सरकारलार्इ पत्राचार गरेको थियो वा बाधा अवरोध गरेको थियो र ? गरेको थियो भने रसीयाले ढल्केबर-पथलैया महेन्द्र राजमार्ग र चीनले कोदारी राजमार्ग पृथ्वी राजमार्ग काठमाण्डौको रिङरोड बनाउँदा सन्धिको अाधारमा विरोध जनाएर पत्राचार गरेको थियो ?

हाल चीनीयाँ कम्पनीले बनाउँदै गरेको मर्श्याङ्दीमा पनि भारतीय अवरोध छ ? छैन भने नेपालका हितमा भएको सन्धि कसरी असमान भयो ? नेपालका हितमा भएको सन्धि असमान छ भन्नु भारतीय बोली हो कि नेपाली बोली हो ?

केवल सन्धि संसोधन गरेर यो देशको हुन अाएको टिष्टाकाङ्गडाको ठूलो भूभाग फिर्ता नलिएर सदाकालागि भारतलार्इ सुम्पने भयङ्कर डरलाग्दो षड्यन्त्रकारी शासकहरुका सरकारको ड्रामा नभएर के हो त ?

राष्ट्रसंघ लगायतका संघ सस्थाबाट अाउने सहायतामा बार हालेको छैन भने बिदेशबाट सहायता मागेर ल्याउँदा वा अाफै आउँदा ससर्त तोकिएको परियोजनाकालागि आउँछ होला । कि बिदेशबाट ल्याउने परियोजनामा पनि यो पत्र देखाउने गरेको छ सरकारले ?

भारत सरकारका प्रेरणाले बनेको नेपाल सरकार भन्ने नेपाली जनआवाज गुन्जने सार्वभौम जनता भएको गणतन्त्र नेपालका शासकहरुको सरकारले हिजो आज पनि बिदेशी सरकारबाट नेपालका प्राकृतिक श्रोतको बिकास तथा कुनै औद्योगिक परियोजनाकालागि सहायताको वार्ता शुरु गर्नु पूर्व भारतसरकारले यो पत्र देखाउनु पर्छ भनेको छ कि नेपाल सरकारलार्इ ?

“न रहे बाँस नबजे मुरली” आफ्नो देशका सबै काम आफैले गर्नु गराउनु नेपालको युवा शक्ति बिदेश नपठाउनु यतै काम दिनु नि ?

नेपालीहरुबाट नहुने भए मात्र कानूनि रित पुर्याएर जाँचबुझ गरी कामगर्न सक्ने ठहराइ जस्लार्इ दिए पनि हुन्छ। भारतले दावा बिरोध गर्ने ठाउँ छैन ।. आफ्नो काम गर्न गराउन सार्वभौम राष्ट्र स्वतन्त्र छ भने प्रबुद्धवर्ग लाएर सन्धि संसोधनको नाटक किन रच्नु ? शासकनेताहरुको यस्तो कार्य ” काम नपाए बुहारी पाडाको कण्डो कन्या ” भन्ने शाश्वत उखान जस्तै भएन र ?

अनावश्यक कुरामा किन ताम्सिनु? अनावश्यक कुरामा लाग्नु भन्दा देश र जनहितका काममा लाग्नु नि ? थोत्रा भाषण तथा नेपाली नागरिकले स्वीकार नगर्ने कानून लाद्नु र नहुने अाश्वासन बाढ्नुको सट्टा देशलार्इ सम्बृद्धि तिर लम्काउने र नेपाली नागरिकलार्इ कामले खुसी बनाउने काम गर्नु पर्दैन र ? अर्कातिर निजी स्वार्थ पुरा गर्नकालागि सन्धि संसोधन गर्न सफल भयौ भनेर श्यावासी पाउन आतुर नेपाल तर्फका चार जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बोकेका नेपाली परिचय धारी प्रबुद्धवर्ग र हाम्रै मूलका हाम्रै भूभागमा जन्मी बढी हुर्केका हाम्रै सन्तान नेपाली भाषी भारतीय गोर्खा भन्ने कटमिरो, अधकल्चो पूर्ण भारतीय भइनसकेको परिचय बोकेर पनि, ( कटमिरो र अधकल्चो भारतीयको उदाहरणकालागि पक्का भारतीयहरुले अासमीज भाषी भारतीय अासामिज । बंङ्ला भाषी भारतीय बंगाली। तामिल भाषी भारतीय तामिल, भन्दैनन् भने नेपाली भाषी भारतीय गोर्खा भन्नुको तात्पर्य ) भारतकातर्फबाट खटाइएका हाम्रै दुर्इ जना मान्छे समेत जम्मा छ जनालार्इ अग्रपङ्तिमा राखेर सिक्किमे काजी लेण्डुप जस्तै बनाइदैछ भने भित्रीरुपमा कता कताका को को छन समयले जानकारी गराउने नै छ । यी प्रबुद्धवर्गहरु निजी स्वार्थमा लिप्त भएकोले काजी लेण्डुपको जीवनी अध्ययन र मनन गर्ने फुर्सदमा छैनन् र नै यो देशको अस्तित्व समाप्त पार्ने तरेली तरेलीका षड्यन्त्र रच्दै “मुर्गा” बन्न लागेका छन। उनीहरुलार्इ जुग जुगसम्म इतिहासले सराप्ने छ भन्ने कुरा लेण्डुप बन्न लागेका हाम्रै जातिका यी ६ जना प्रबुद्धवर्गका विवेकमा अझ पनि किन न पसेको हो ?

यो अवस्थामा शासकनेताहरुको नेपाल सरकार भने बाहिर नेपाली नागरिकका नजरमा अवाक बनेर भित्र भित्रै भारतलार्इ खुसी पार्न तल्लिन छ ? यदि यो सरकार, यो देशको अखण्डताकाे रक्षक भएको भए वा यो देशका नागरिकहरुको शुभचिन्तक भए दुनियाका आँखामा छारो हाल्ने काम नगरी सन्धिसंग आदान प्रदान भएका पत्रको यो धारा संसोधन गर्दा नेपाललार्इ हुने फाइदा के र संसोधन नगर्दा हुने नोक्सान के भन्ने कुरा नेपाली नागरिकलार्इ जानकारी गराएर प्रबुद्धवर्गका मखुण्डो लगाएर बन्न लागेका लेण्डुपहरुले गर्न आँटेको राष्ट्रद्रोही कार्य रोकी नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि १९५० तथा सन्धिसंग अादान प्रदान भएका पत्रमा लेखिए बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्ने गराउने तर्फ लाग्ने थिएन र ?