संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकमा पनि थप चुनौति देखिएको छ । यो संविधान असफल हुनमा मौलिक हक नै कारक मान्न सकिन्छ । जनताका सम्पुर्ण हक, अधिकार रातरात पुरा हुन्छन् भनेर जसरी लेखियो त्यसले अहिले समस्या सिर्जना गर्ने नै भयो । मौलिक हक थोरै लेखेर जनतालाई धेरै दिने विषय हो । तर मौलिक हक धेरे लेखिए जुन जनताले पाउनै सकेनन् । अहिलेको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था हेर्दा राज्य वेपत्ता धनी छ । ढुकुटीको ताला खोलेर पहिले बाँडिएको थिएन अब बाँडिन्छ भने जस्तो छ । तर राज्यको आयश्रोत के हो ? संविधान मौन छ । मौलिक हकमा २०४७ को संविधानमा १२ वटा मात्र थिए । अन्तरिम संविधानमा २१ हुँदै २०७२ को संविधानमा ३२ वटा पु¥याइएको छ । मौलिक हकका कारण नागरिकका अधिकार राज्यले अहिले धान्न सकेको छैन । 

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषय भने कानुन बनाएर लागु गरिने भन्दै पन्छाइएको छ । संविधान आएको यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि संसदले कानुन बनाएर मौलिक हकलाई प्रत्याभुत गर्न सकेको छैन । 

आयोग 

अधिकारहरु धेरै दिन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर आयोगहरु राजनीतिक दलका मानिसहरुलाई जागिर दिनका लागि मात्र व्यवस्था गरिएको पुष्टी भएको छ । संविधानले संवैधानिक कानुनले स्थापित गरेको मानव अधिकार आयोग ऐनले स्थापित गरेको महिला आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तिय आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग सन्धान आयाग महालेखा परिक्षकलाई संवैधानिक आयोगमा राखेको छ । अन्य थप गरेका आयोगहरु हाम्रालाई जागिर बाहेक अरु केही उपलब्धी देखिएको छैन । 

संविधानले लोकसेवा आयोग लगायत सम्पुर्ण संवैधानिक निकायलाई संसदको मातहतमा राखिएको छ । आजसम्म नेपालका संविधानले मन्त्रीमण्डललाई मात्र संसद प्रति उत्तरदायिहुने व्यवस्था गरेको थियो । मन्त्री मण्डलको गठन संसदबाटै गर्ने र त्यसको विश्वास प्राप्त रहुन्जेल सम्म मात्र मन्त्रीमण्डल पदमा बहाल रहने भएकाले संसद प्रति उत्तरदायि रहने व्यवस्था गरिनु ठिक हो । तर संवैधानिक निकायहरु संसदले बनाउदैन भने उनीहरुलाई संसद प्रति उत्तरदायी बनाउन उपयुक्त अवश्य होइन । मन्त्रीमण्डल संसदप्रति उत्तरदायी भए मात्र पुग्ने तर संवैधानिक निकायहरु जवाफदेही पनि हुनु पर्छ । प्रतिनिधी सभाको सम्बन्धित समितिले अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने विषयले निर्वाचन आयोग लोकसेवा आयोग र अख्तियारलाई संसदिय लगाम ठोकेर निर्दिष्ट गरिएको छ । 

संसदहुन कुनै योग्यताको उल्लेख संविधानमा छैन । औठा छाप पनि संसद हुन सक्छन् । तिनले प्रधानन्याधिश लगायत संवैधानि आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीहरुलाई संसदमा बोलाएर केरकार गर्ने अधिकार पाउनु विलकुलै न्यायसंगत छैन । छिमेकी मु्लुक भूटानमा संसद हुन स्नातक हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समानुपातिकका जस्केलाबाट समावेसीका नाममा छिराइने  संसदहरुबाट संसदको गरिमाकै उपहास भैरहेको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र अरु आयुक्तहरुलाई संसदले बोलाएर फलान विरुद्धको कारबाही काहाँ पुग्यो भनेर जानकारी माग्ने काम भैरहेको छ । प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कार्वाहीको भागीदार बनाउन अख्तियारले सकिरहेको छैन ।

निर्वाचन आयोग संसदहरुको निर्वाचनमा धाधली भएनभएको हेर्ने र आवश्यक पर्ने कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा निर्वाचन क्षेत्रकै निर्वाचन गरि नयाँ निर्वाचन गराउन सक्ने निकाय हो । संसदले निर्वाचन आयोगका प्रमुखआयुत्त र आयुक्तहरुलाई बोलाएर फलानोलाई किन हराईयो निर्वाचन क्षेत्रमा किन यसो भयो ? भनेर ठिंग्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । माहालेखा परिक्षकलाई संसदले बोलाएर खबरदार फलानाका बेरुद्ध बेरुजु निकालौला भनेर थर्काउने पाउने व्यवस्था छ । मानव अधिकार आयोग संविधानिक भए पनि त्यसमा विधायिकाको छाप लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकायलाई संसदको इसारामा चल्ने बनाउने यिनको स्वतन्त्रता कार्यविधि र निष्पक्षतामाथि अंकुश लगाउनु हो ।