प्रस्तावना कुनै पनि संविधानको प्रथम पहिचान दिने अनुहार हो । ‘राइट पर्सन राइट प्लेस’ भयो भने मात्रै राइट मेनेजमेन्ट हुनसक्छ र राईट मेनेजमेन्ट ले मात्रै राइट आउट लुक दिन सक्छ भन्ने मान्यता छ । जनतन्त्रमा सबै व्यक्ति र संस्था विधीको अधीनता हुनुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनालाई पिपिङ सेन्टर (आँखी झ्याल) का रुपमा पनि लिने गरिन्छ । प्रस्तावनादेखि अनेक धारामा अनावश्यक धारा प्रयोग गरिएको छ । अत्यन्त धेरै अस्पष्टता र द्विअर्थी शब्दको प्रयोग पाइन्छ । प्रत्येक शब्दका लागि पटक पटक सर्बोच्च धाउनु पर्ने यर्थाथाता छ । संविधानको व्याख्यता सर्बोच्च अदालत (सुुप्रिम कोर्ट) नै हो । मोजुदा यही अवस्थाले देशले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन । 

प्रस्तावनामा संविधान निर्माण हुने स्रोत, त्यसका लक्ष्य र उद्देश्य तथा ती प्राप्तिका प्रक्रियाको अत्यन्त छोटो विवरण प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । संविधानको सर्वोच्चता सावित गर्न प्रस्तावनामा गोलमटोल भाषा पार्टी विशेषका नारा समावेश गर्न पाइदैन । प्रस्तावनामा त राष्ट्रको उद्देश्य संकल्प र आत्मा बोल्न सक्नुपर्छ । भारतीय संविधानको प्रस्तावनाले यसका आधारभूत मूल्य दर्शन प्रतिलिखित गर्छ । अमेरिकी संविधानको प्रस्तावनामा झण्डै ५२ शब्दमात्र छन् भने भारत र जर्मनीका संविधानका प्रस्तावनामा ८५ शब्द छन् । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले सुरु वाक्यमै हामी दक्षिण अफ्रिकी जनता विगतको अन्यायलाई जान्दै हाम्रो भूमिमा न्याय र स्वतन्त्रताका लागि सबैलाई सम्मान गर्छौ भन्ने वाक्यांश छ । चिनियाँ संविधानको प्रस्तावना १०५९ शब्दको छ र विश्वका संविधानमा सवभन्दा लामो प्रस्तावनामध्ये एक मानिन्छ ।

चिनियाँ संविधानले एकदलीय कम्युनिष्ट शासनको पक्ष लिए पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र समाजवादका पक्षधर क्वोभिन्ताङ पार्र्टीका संस्थापक डा. सनयात सेनको नेतृत्वमा सन् १९११ मा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र चीनको स्थापना गरेको वास्तविकतालाई गौरवसाथ उल्लेख गरिएको छ । विश्वमै पहिलो लिखित संविधान बनाउने संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्वकै ठूलो जनतन्त्र भारतका संविधानका प्रस्तावनाबाट सार्थक र संविधानका लागि लामो प्रस्तावना संविधानमा व्रिटिस उपनिवेश बादविरुद्ध संघर्ष गरिएको कुरा लेखिएको छैन । संविधानको प्रस्तावनामा सामन्तवाद, निरंकुश केन्द्रीकृत, एकात्मक दुनियाँ कुरा उल्लेख गरिएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्था भेनको केन्द्रीकृत शासन होइन ।  विश्वमा ४० प्रतिशत जनता बसेका मुलुकमा मात्र संघीय राज्य व्यवस्था छ । संसारभरका ६० प्रतिशतभन्दा बढी देशमा एकात्मक राज्य व्यवस्था छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको श्रेणीमा राखिनुले संविधान लेखनकर्ताहरुको बचकना छरपष्ट भएको छ । 
प्रस्तावनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहँदै भन्ने उल्लेख छ । समाजवाद नमान्नेहरुलाई प्रस्तावनाले नै आन्दोलनको ढोका खोलिदिएको छ । राजनीतिक दलहरु साम्यवाद र अन्यवाद मान्ने पनि त छन् । काँग्रेस, एमाले, माओवादीको नारालाई प्रस्तावनामा किन उल्लेख गर्नु ? सहभागितामूलक जनतन्त्रका लागि फेरि अर्को किस्ताको आन्दोलनको आवश्यकतालाई प्रस्तावनाले नै औल्याएको छ । ‘जनकल्याणकारी राज्य’ को आधार निर्माण गर्ने लेखिएको भए सबै विचार र सिद्धान्तलाई सम्बोधन हुन्थ्यो । समाजवाद त हिटलर र सद्धाम हुसेनले पनि भनेका थिए । हिटलरको नाजी पार्टीको वास्तविक नाम ‘नेसनलिष्ट सोसलिष्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थियो । त्यस्तै सद्धाम नेतृत्वको ‘अरव सोसलिष्ट बाथ पार्टी’ ले समाजवादको नाम लिएकै हुन् तर हिटलर र सद्धामले कसरी निरंकुश अधिनायकबादी शासन चलाए, इतिहासका विद्यार्थीहरुले पढेकै छन् । प्रस्तावनामा लोकतन्त्रको उल्लेख छैन, केवल लोकतन्त्रका आधारलाई अवलम्बन गर्दै समाजवाद प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । ‘समाजवाद’ का नाममा अधिनायकबादको खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

प्रस्तावनामा समाजवाद भनिए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु कुनै पनि समाजवादी छैनन् । दलहरु पूँजीवादको मोटरमा सवार छन् र समाजवादको यात्राको फलाको गरिरहेका छन् । यसले दुर्घटना जरुर निम्त्याउँछ । समाजवादको गन्तव्यमा पु¥याउनेवाला छैन । काँग्रेसले वोकेको समाजवाद निजीकरण र उदारीकरणमा सट्टेवाजी भइसकेको छ । नेपालका कलकारखाना र उद्योगधन्दाहरुलाई काँग्रेस सरकारको कार्यकालमा कौडीको मूल्यमा बेचेर आर्थिक उदारवादको कित्ता समाइसकेको कांग्रेसले समाजवादको वेतुक तर्क गर्न लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । सरकारी सम्पत्तिको निजीकरण गरिनु राममनोहर लोटिया जयप्रकाश नारायण, वीपी कोइरालाहरुको समाजवाद हो ? चीन र रुस (तत्कालीन सोभयतसंघ) जस्ता समाजवादी देशले स्थापना गरिदिएका उद्योगहरु निजी क्षेत्रलाई बेचेर नेपाललाई भारत निर्भर बनाउने कांग्रेस मूलतः दलाल पूँजीपतिहरुको प्रतिनिधि संगठन हो । यसको चरित्र बेलायतको लेवरपार्टीको जत्तिको पनि छैन । जुन दलसँग समाजवादी आकृतिको कुनै बस्तु छैन त्यसले समाजवादको सिद्धान्तमाथि जलप लगाउन खोज्नु हास्यास्पद छ । 

फ्रान्सेली समकालीन दार्शनिक जिजस भन्छन्,– जनतन्त्र योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको माम हुने व्यवस्था हो ।’ राज्यले अरब जाने योग्यता भएका युवा तयार पारेर अरब श्रम बजारमा बेचिरहेको छ । ठगठाग गरेर नाफा कमाउन सक्ने योग्यता भएकालाई बजारको जिम्मा दिइएको छ । भ्रष्टचार लुटपाट र गुण्डागर्दी गर्न सक्ने योग्यता बनाईसकेका व्यक्तिले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । दुईवटा नागरिकता बनाएर लाभ लिनसक्ने योग्यता भएकाले कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेबारी पाएका छन् । ठेक्का पट्टा गर्ने र चन्दा बटुल्न सक्नेले राजनीतिक लाभका पद खाइरहेका छन् । समाजवादी व्यवस्थाले हरेकलाई उनीहरुको क्षमता र आवश्यकता अनुसार माम उपलब्ध गराउँछ । भिभिआइपी सुविधा बढोत्तरी गर्दैन । नत जस्केलाबाट साँसद विकास कोषको करोडौं रुपयाँ दुरुपयोग हुनदिन्छ । सरकार स्मार्ट सिटी र भ्युटावरको अभियान चलाउँछ । तर दुरदराजका तृणमुल जनता जीवनजल र सिटामोल समयमा नपाएर विरामी भई मर्न बाध्य छन् । के यही हो, समाजवाद ? सहरकेन्द्रीत विकासले मुलुक कहिले समाजवादी बन्छ ?

एमालेले बहुदलीय जनवाद ल्याउन अव अर्को क्रान्ति गर्नु पर्ने भयो । संविधानमा बहुदलीय जनवाद शब्द उल्लेख छैन । एमालेलाई आफ्नो सिद्धान्त लागु गर्ने ढोका यो संविधानले खोलेको छैन । बहुलवादबारे दलहरु भित्रै मतैक्य छैन । जनजातिहरुले कल्पना गरेको संघीयताको खाका संविधानमा छैन । महिला र पुरुष बीच संविधानले विभेद गरेको महिला गुनासो छ । राजावादीहरु यो संविधान मान्न बाध्य छैनन् । किन कि, संविधान गणतन्त्रात्मक बनाइएको छ । हिन्दू धर्मालम्बीहरु आक्रोसित छन् । संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ । ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ लेखिएको प्रस्तावनामा स्वयत्तता र स्वशासनका कुरा समेत उल्लेख छ । प्रस्तावनाले एक ठाउँमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र अर्को ठाउँमा संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रणाली भन्दै शासन व्यवस्थामा फरक देखाउन खोजेको छ । धेरैलाई खुशी पार्न राखिएका यस्ता अनावश्यक गन्थनले संविधानको प्रस्तावनालाई भद्धा बनाएको संविधानविद्हरु समेत स्वीकार्छन् ।