कुनै पनि देशको संविधान भनेको त्यस देशको राजनीतिक अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृति कता जाँदैछ भनेर दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक दस्तावेज हो । प्रायसः देशका हालका संविधान परम्परागत शासन प्रणाली विरुद्धका संघर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिका उपज हुन् । अमेरिकी संविधान वेलायती साम्राज्यवाद विरुद्धको उपज हो । वेलायती संविधान अलिखित भए पनि त्यो वुर्जुवा वर्गले सामन्तवादवाट अधिकार खोस्ने क्रममा स्थापित भएको हो । फ्रान्सेली संविधानको मूलपाठ सामन्तवाद विरुद्धको पूँजीवादी क्रान्तिको परिणाम हो । चिनियाँ संविधान सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरुद्धको युद्धमा चिनियाँ जनताले हासिल गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दे बनेको हो । आन्दोलन कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्पन्न भएकाले चिनियाँ संविधानमा साम्यवादी दर्शनको प्रभाव छ । भारतीय संविधान मूलतः स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व गर्ने उदाउँदो बुर्जुवा वर्ग र त्यही वर्गका क्रान्तिकारीहरुमा रहेको समाजवादी विचार प्रभावको ककटेल दस्तावेज हो । सन् १९९० मा पुग्दा राजनीति र अर्थतन्त्रमा समेत समाजवादी प्रभाव शुन्य स्थितिमा रहेकाले पुुँजीपति वर्गको हित गर्ने संविधान हो । 

दक्षिण अफ्रिकाको संविधान रंग भेदविरुद्ध कठोर आन्दोलनले ल्याएको रंगभेदविरोधी दस्तावेज हो । मण्डेलाको नेतृत्वमा संविधान सभाले बनाएको दक्षिण अफ्रिकाको संविधान नै त्यहाँको राजनीतिक स्थिरताको मूल आधार बन्यो र दक्षिण अफ्रिकाले विकास र समृद्धिको राजमार्ग पहिल्यायो । 

नेपालभन्दा केही अघिमात्र ट्युनिसियाको संविधान सभाले जारी गरेको संविधानले निरंकुश अधिनायकबादको विस्थापन र जनतन्त्रको वहाली, ट्युनिसियाली जनतालाई राज्यको नीति निर्माण तहमा पहुँच स्थापना गरायो । दुनियाँमै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाल पछिल्लो पटक कान्छो राष्ट्र हो । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाको दोस्रो संस्करणले नेपालको संघात्मक गणतन्त्रिक संविधान जारी गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकामा दिपावली र तराई÷मधेसमा ‘ब्लाक आउट’ बीच जारी संविधानले बोकेको भावना भित्र समावेशी जनतान्त्रिक व्यवस्था, जाति, भाषा क्षेत्रगत उत्पीडनको समाप्तिका लागि राज्यको पुन संरचनाको सन्दर्भमा यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको तर्क यसवेला वलशाली रुपमा उठिरहेको छ । काँग्रेस एमालेबीचको सत्ता समीकरणको सातबुँदे लिखतमा पनि संविधान संशोधनको विषय समेटिएकाले यसबारे बहस÷पैरवी चल्नु स्वभाविक नै छ । 
संविधान गतिशील दस्तावेज हो । जनचाहना र समयको उपयुक्तताको आलोकमा यसमा संशोधन गरिने विश्वव्यापी अभ्यास रहि आएको छ । संविधान साध्य होइन, साधन मात्र हो । साध्य भनेका त जनता नै हुन् । जनताको अपेक्षालाई जब संविधानले संवोधन गर्न सक्दैन भने त्यसलाई खारेजसम्म गराउने असिम साहस जनतामा रहेको हुन्छ । 

संवैधानिक यात्राको श्रृंखला

वि.सं. २००४ सालको पद्म शमशेरको वैधानिक कानुनबाट नेपालमा संवैधानिक यात्राको श्रृंखला सुरु भएको मानिन्छ । यसअघि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले सन् १९१० मा नेपालमा पहिलो पटक लिखित मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । वि.सं. २००४ सालको बैधानिक कानुनमा राजनीतिक र मौलिक अधिकारहरुको दस्तावेजीकरण गरिएको थिएन । विशेषतः त्यसबेला राणा शाही विरोधी आन्दोलन देशमा चलिरहेका कारण जनआक्रोसलाई रोक्न खातिर बैधानिक कानुन ल्याएर पद्म शमशेरले चलाखी अपनाएका थिए । तर उनलाई मोहन शम्सेरले पलायन हुन बाध्य बनाए । 
२००७ सालको राणा, काँग्रेस राजा र भारत बीचको चौपक्षीय सम्झौतापछि अन्तरिम शासन विधान पनि निर्माण गरियो । राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको जनताबाट छानिएका जनप्रतिनिधिलाई संविधान बनाउन पाउने अधिकार दिइने छ भने पनि जनप्रतिनिधिले बनाएको गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार नेपालको शासन सञ्चालन हुने घोषणा केवल शब्दजाल मात्र प्रमाणित भयो । वि.सं. २००४ सालको वैधानिक कानुन र २००७ सालको अन्तरिम संविधानले नेपाली चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेसले संविधान सभाका लागि सत्याग्रह र असहयोग आन्दोलन गरे पनि त्यो कामायवी बन्न सकेन । तत्कालीन राजा महेन्द्रले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था समेटिएको संविधान २०१५ सालमा शाही घोषणा मार्फत् जारी गरे । आम निर्वाचनमा कांग्रेसले दुइतिहाई बहुमत ल्यायो र वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको एकमना सरकार बन्यो । संसदको दुईतिहाई बहुमतको दुरुपयोग गरी नेपाललाई भारतको प्रान्त बनाउने षड्यन्त्रको गन्ध थाहा पाएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले डेढबर्षे कांग्रेस सत्तालाई संविधानको धारा ५५ को सहारा लिएर २०१७ पौष १ गते विघटन गरिदिए । उनले कांग्रेस सरकार मात्र होइन संसदीय व्यवस्थालाई नै खारेज गरि दिएपछि २०१५ सालको संविधान रद्धिको टोकरीमा फालियो । 

नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अफापसिद्ध करार गर्दै राजा महेन्द्रले २०१९ मा नयाँ संविधान लागु गरे । दलहरु माथि प्रतिवन्ध लगाउँदै एकदलीय पंचायती व्यवस्थाको आरम्भ गरे । २०२३ सालमा राजा महेन्द्रले संविधान संशोधन गरेर पंचाएत व्यवस्थालाई निर्दलीय व्यवस्था घोषणा गरे । उनले २०२४ मा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान समेत लागु गरे । अव पंचायती व्यवस्था निर्विकल्प बन्न पुग्यो । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलपछि २०१९ को संविधान २०३६ मा तेस्रोपटक संशोधन गरियो । ०३६ सालको जनमत संग्रहमा सुधारसहित पंचायती वयवस्थालाई जिताइएको घोषणा गरिएपछि २०४६ सालसम्म देशमा पञ्चायती व्यवस्था कायम रहेको थियो । 

२०४६ मा भारतीय सहयोग र समर्थनमा सडक आन्दोलन चर्काइयो, जसलाई पहिलो जनआन्दोलन भन्ने गरिन्छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रक्षा र विदेश नीति भारतलाई सुम्पने सर्तलाई अस्विकार गरे र देशमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था सुरु गर्ने घोषणा गर्दै पंचायती व्यवस्थाको घिटन गरे । २०४६ सालमा नेपाल अधिराज्यको नयाँ संविधान जारी भयो । यसलाई दशक लामो माओवादी हिंसा र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले विस्थापन ग¥यो । २०६३ मा नयाँ अन्तरीम संविधान जारी भयो । 

एकल राज्य व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी हुँदा तत्कालीन संविधानहरुले राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक संरचना अनुसार जनताका अधिकार लिपिवद्ध गर्दै आएका हुन् । ०४६ सालको संविधानमा रहेको श्री ५ सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ ले खारेज गरेको थियो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै आएको अन्तरिम संविधानको भाग ६ को राजपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्था पनि हटाइयो । ०४७ को संविधान राजप्रदत्त थियो