२००७ सालमा तत्कालीन राणा–सरकारद्वारा नेपाल र भारतका बीच निम्नलिखित शान्ति र मैत्रीको सन्धि भयो :–

नेपाल सरकार र भारत सरकारले दुई मुलुकका वीचमा अनेकौँ शताब्दीसम्म आनन्दपूर्वक कायम रहिआएको प्राचीन सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी त्यो सम्बन्धलाई झन् झन् बलियो गर्न र विकास गराउन र दुइ मुलुकका वीचमा अटुट शान्ति कायम राख्ने इच्छा गरी परस्परमा शान्ति र मित्रता(को) एउटा सन्धि पत्र गर्ने ठहराई सो कामको निमित्त निम्नलिखित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरी नेपाल सरकार तर्फवाट श्री ३ महाराज मोहनसम्भेरजङ्गवहादुर राणा प्राईमिनिष्टर एण्ड सुप्रीम कम्याण्डर इन चीफ नेपाल. र भारत सरकारका तर्फवाट नेपालस्थित भारतका राजदूत हिज एक्सिलेन्सी श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले परस्परको प्रमाण पत्र जाँची ठिक र रीतपूर्वक ठह¥याइएकोले देहायका दफा हरु मंजूर गरेका छन् :–

पहिलो दफा:– नेपाल सरकार र भारत सरकारका वीचमा अटल शान्ति र मित्रता रहेनेछ । दुवै– सरकारले परस्परमा एकले अर्कोको पूर्ण राजसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्यता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जूर गर्दछन् ।

दोस्रो दफा:– कुनै छिमेकी राष्ट्रसंग केही ठूलो खडवड वा फाटो पर्न आई त्यसवाट दुइ सरकारको वीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खललल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकराले परस्परमा सो कुराको सामाचार दिने जिम्मेवारी कवूल गर्दछन् ।

तेश्रो दफा : – पहिलो दफामा उल्लेख भएको सम्बन्धस्थापना र कायम गर्नाका निम्ति दुई सरकारले आफ्ना कामकाज रीतपूर्वक चलाउनलाई चािहने कर्मचारीवर्गसहित प्रतिनिधिहरु द्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राजनैीतक सम्बन्ध राख्न मंजूर गर्दछ ।
ती प्रतिनिधिहिरु र तिनका मंजूर भएका र्मचारिहरुले अन्तर्राष्ट्रिीय विधान द्वारा पारस्परिक रुपमा प्रचलित तौरले दिइएका सवै अन्तर्राजनैतिक विशेषाधिकारहरु र विमुक्तिहरु उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु कुनै हालतमा पनि दुई मध्ये कुनै एक सरकारले आफूसंग अन्तर्राजनैतिक संवन्ध गर्ने अर्को राष्ट्रका समान दर्जाका मानिसहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कम हुने छैनन् ।

चोथो दफा :– दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, वाइसकन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलर प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मंजूर भएका शहर, वन्दरगाह र अरु स्थान हरुमा निवास गर्नेछन् । कन्सुलेट् जनरलहरु, कन्सुलेट्हरु वाइस–कन्सलहरु र अरु कन्सुलर प्रतिनिधिहरुलाइ उनको नियुक्तिको एक्सेकेटर अथवा अरुप्रकारको वाहाली अधिकारपत्र दिइनेछ । यस्तो एक्सेकेटर अथवा अधिकारपत्र दिने मुलुकले आवश्यक ठहरिएमा सो वापस लिन सक्दछ । सो वापस लिनाको कारणको जनाऊ यथासम्भव दिइनेछ अरु कुनै राष्ट्रका समान दर्जाका मानिसहरुलार्य दिइएको सवै हक विशेषाधिकार माफी र विमुक्तिहरु माथि नाम गरिएका मानिसहरुले पनि पारस्परिक तौरमा उपभोग गर्नेछन् ।

पाँचौ दफा :– नेपाल सरकारलाई भारतको राज्य क्षेत्रवाट अथवा सो राज्यक्षेत्रको वाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, माला सामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गी यो वन्दोवस्तलाई चालू गराउने कार्यवाहीको तय गर्नेछन् ।

छैटौँ दफा :– भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्ना राज्यक्षेत्रमा रहेका आर्का सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास, औ त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेकाहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिने कवुल गर्दछन् ।

सातौँ दफा :– नेपाल सरकार र भारतसरकारले आफ्ना राज्यक्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भागे, व्यापार–वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु यस्तै प्रकराका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार दिनलाई कवूल गर्दछन् ।

आठौँ दफा :– जहाँतक यहाँ जिकर गरिएका कुराहरुको सम्पर्कछ, ती सवैमा यो सन्धि पत्रले भारतको तर्फवाट व्रिटिशसरकार औ नेपालसरकार वीचमा भएका अघिका सवै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कवूलनामाहरुलाई खारेज गर्दछ ।

नवौँ दफा :– यो सन्धिपत्र दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

दसौँ दफा :– कुनै एक मुलुकले एकवर्षको भाखादिई यो सन्धिपत्रको अन्त गर्न न खोजेसम्म यो सन्धिपत्र जाी रहनेछ ।

आज मुकाम काठमाडौंमा विक्रम संवत् २००७ श्रावण १६ गते रोज २ मुताविक ईवसी सन् १९५० जुलाइ महिनाको ३१ तारीखका दिन यो सन्धिपत्रको दुवै प्रतिमा सहीछाप भयो – शुभम् ।

(नेपाल–भारत र चीन सन्धिबाट)