धेरै दलको सम्झौता र सहकार्यबाट देश अघि बढिरहेकाले हुन सक्छ, अन्तरविरोध र असमझदारी पनि जारी थियो । जनआन्दोलनको सफलतासँग गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा त्यसको पराकम्प देखिन्थ्यो ।
दलहरुबीच ०६४ जेठ मसान्तभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने सहमति थियो। सोही चुनावका लागि ०६३ चैत १८ गते माओवादी पनि अन्तरिम सरकारमा सामेल भयो । तर सो समयमा चुनाव हुन सकेन । त्यसपछि नै दलहरुमा अन्योलता र असमझदारी देखिन थाल्यो। विशेषगरी संविधानसभाको चुनावअघि नै गणतन्त्र घोषणा गर्ने माओवादी जिरह थियो । उसले त्यसका लागि १५ लाख हस्ताक्षर समेत संकलन गरेर सरकार र सभामुखलाई बुझाएको थियो ।
दलहरुबीच जेठ १४ गते मंसिरमा चुनाव गर्ने सहमति बन्यो । त्यसैअनुसार असार १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर ६ का लागि संविधानसभा चुनावको मिति तय गर्यो । तर दलहरुको असमझदारी भने हटेको थिएन । माओवादीले आफ्ना मागहरु राखिरहेको थियो । ऊ संविधानसभाको निर्वाचनअघि नै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने बताइरहेको थियो । चुनाव हुने सम्भावना भने टर्दै गइरहेको थियो ।
यसैबीच, ०६४ असोज १ मा विभिन्न माग राखेर माओवादीले सरकार छाड्यो । आफ्ना माग पूरा नभए संसद छाड्ने उसको धम्की थियो । संविधानसभाको चुनाव गराउनैपर्ने बाध्यतामा दलहरु थिए । त्यसैले पनि संवादबाट भाग्न सक्ने स्थिति थिएन । ०६४ पुस ८ गते ८ दलबीच सहमति बन्यो। चैतमा चुनाव गर्ने र त्यसअघि नै मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने सहमति बन्यो ।
०६४ पुस १३ मा दलहरुले अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ बनाए । संसदमा भएको मतदानमा संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा २७० र विपक्षमा ३ मत परेको थियो । संशोधनपछि धारा १५९ मा’ मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ र त्यस्को कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भयो ।
यद्यपि, राजाले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिनको लागि गम्भीर व्यवधान गरेमा संविधानसभाको चुनावअघि नै अन्तरिम संसदको दुई तिहाइले गणतन्त्रको निर्णय लागू गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्यो । यसलाई नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि भनिन्छ । अन्तरिम संविधानको यही म्यान्डेटलाई नै पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यससँगै मुलुक संविधानसभाको चुनावतर्फ अग्रसर भयो । पुस २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत २८ को लागि संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्यो । निर्वाचन आयोगले पुस २९ गते निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो । तर, अप्ठ्यारा भने सकिएका थिएनन् । मधेस आन्दोलित हुन थाल्यो । त्यतिबेलाका मधेसकेन्द्रित दलहरु सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विभिन्न मागहरु राखेर फागुनको सुरुवातदेखि नै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । फागुन १६ गते सरकार र मोर्चाबीच ८ बुँदे सहमति भएपछि मुलुक चुनावको लागि तयार भयो ।
0 comment