पृष्ठभूमि
पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको १६ बर्ष पुरा भएको छ । २०६५ जेठ १५ मा बसेको सो बैठकले २४० बर्षे शाहिराजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलकमा परिणत गरेको थियो । दोस्रो संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो । गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासनशैलीमा फरक पन भने आएको छैन । यसले गणतन्त्र विरोधी भावनालाई राजनीतिक एजेन्डाको रुपमा बलियो बनाउदै लगेको देखिदैछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधुनिक शासन व्यवस्थाको उत्कृष्ट शासन पद्धति मानिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा राज्यसत्ता जननियन्त्रित हुन्छ । यही कारण संविधानले राज्यसत्ता जनतामा निहित रहने उद्घोष गरेको छ । समानताको हकलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा संविधानले स्थापित गरेको छ । समानताको हकको अर्थ हो कानुनका नजरमा सबै बराबर, सबै जनताबाट कानुनको समान संरक्षण र वर्ग लिंग जातजाति वा जन्म र भूगोलको आधारमा अविभेदको सिद्धान्त लागु । गणतन्त्रमा गण अर्थात् जनताको स्वामित्व नियन्त्रण र नियमन हुन्छ । तर आजको नेपालको गणतन्त्र, राज्यसत्ता अथवा शासन पद्धतिमा जनताको स्वामित्व होइन, अभिजात्य वर्गको स्वामित्व स्थापित भएका कारण अर्को जनविद्रोह जन्मने चुनौती थपिएको छ ।
जब राज्यले निश्चित वर्ग, समुदाय र अभिजात्य वर्गको मात्र सेवा गर्छ भने त्यसविरुद्ध विद्रोह हुनु विल्कुल स्वाभाविक हुन्छ । आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले संसदमार्फत सरकार बनाउँछन् । जनताका छोरा वा छोरी राष्ट्रपति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आवधिक निर्वाचनबाटै निर्वाचित हुन्छन्। यस्तो व्यवस्थालाई जनताको स्वामित्व र नियन्त्रण नभएको भन्न कसरी सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ । तर यही जनताको व्यवस्था र आवधिक निर्वाचनको आवरणमै राज्य सत्तामा जनताको स्वामित्व र नियन्त्रण गुम्दै गएको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिले राज्यसत्तामा अभिजात्य वर्गको हालीमुहाली चलिरहेको छ । कम्युनिस्टका नाममा कमाउनिस्टहरू र समाजवादका नाममा पुँजीपतिहरूले राज्यसत्ता कब्जा गरेर मुलुकमा ‘लखनउ लुट’ मच्चाइरहेका छन् । उनीहरू किमार्थ श्रमजीवी जनताका प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । माओवादी नेतृत्वको यो सरकारले आम जनताको सेवामा होइन, देशका मुठ्ठीभर शोषक सामन्त दलाल पूँजीपति काला व्यापारी र विचौलियाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको स्पष्ट छ ।
ओझेलमा जनसमुदायका मुद्दा
जनसमुदायको मुख्य मुद्दा कानुनको शासन, सुलभ उपचार, गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना नै हुन् । संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक समाज बनाउन यी अपरिहार्य पनि छन् । सरकारको पाँच वर्षको अवधि संस्थागत सुधार गर्न, विकासको काम अघि बढाउन पर्याप्त समय हो । यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशलाई हेरे पुग्छ । तर नेपालमा संबै थोक लथालिंग छ । स्वास्थ्य सेवा महँगो छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था खस्किएको छ । रोजगारीका अवसर देशभित्र नभएर झन्डै ६० लाख युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । यो क्रम यद्यपि जारी छ ।
बैंकहरूको चर्को ब्याजले व्यवसायीहरू हतोत्साही भएका छन् र सडकमा आवाज घन्काउन बाध्य भएका छन् । विश्वविद्यालयहरू अस्तव्यस्त छन् । चरम महँगीले सर्वसाधारण जनता प्रताडित छन् । आफ्ना गुनासा सुनाउन आएका जनताको प्रहरी प्रशासन लगाएर मुख थुनिन्छ । बजार नियमन र अनुगमनको सरकारी संयन्त्र बेकम्मा देखिएको छ । चुनावमा दलहरूलाई चन्दा दिएका ठुला व्यवसायीहरूले खाद्यान्न, तेलहन लगायत सबै उपभोग्य वस्तुहरूमा आफूखुसी अचाक्ली मूल्य बढाएका छन् । उपभोक्ताहरूको गुहारलाई सरकारले सन्न चाहेको छैन । विकास र निर्माणका कामहरू सुस्ताएका छन् । गौरवका आयोजनाहरू कहिले पूरा हुने हुन पशुपतिनाथलाई मात्र थाहा होला ।
पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्ने अवस्थामा छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने र बढ्ने क्रम जारी छ । यसको मुख्य कारण डरलाग्दो व्यापारघाटा नै हो । देशको नाजुक अर्थतन्त्रको सुधारतर्फ कुनै पनि सरकारको अर्जुनदृष्टि नपुगेका कारण अहिले मुलुक आर्थिक संकटकालको भिरमा धकेलिन पुगेको हो । ग्रिस, श्रीलंका, पाकिस्तानकै जस्तो नियति नेपालले भोग्न सक्ने चेतावनी अर्थविद्हरूले दिइरहँदा पनि सरकार कुम्भकर्ण निद्रामा हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चोभार सुख्खा बन्दरगाह यसका केही उदाहरण हुन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको लगानीले प्रतिफल नदिँदा श्रीलंकाको आर्थिक हालत खराब भएको हो । राजस्वमा आएको गिरावटले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको हो । राजस्व संकलनमा नेपालमा आएको गिरावटले पाकिस्तानकै अवस्थामा पुर्याउँदै छ । परिस्थितिमा सुधार नआएमा केही वर्षभित्रै नेपालले श्रीलंका र पाकिस्तानको भन्दा खराब हालत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ । भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन । पुँजी पलायन रोकिएको छैन ।
बेरोजगारी समस्या झन् विकराल बन्दैछ । आर्थिक संकट सन्निकट आइसकेको मुलुकका प्रमुख दल र नीति निर्माताहरूलाई थाहा नभएको पक्कै होइन । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका साइनबोर्ड फरक भए पनि देश लुट्ने सवालमा सबै उस्तै छन् । मितव्ययिताको फलाको गरिए पनि खर्च कटौती गर्न कोही तयार छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका फजुल खर्चले विकास र समृद्धिलाई लोप्पा खुवाइरहेको छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको पदेन अध्यक्ष बनाइने हो भने पनि करोडौं खर्चको वचत हुन्छ । भारत अमेरिकाले गरेको यस्तो अभ्यास नेपालले पनि गर्नुपर्ने हो । सांसदहरू संसद पुगेर हाजिर गरेर भत्ता पकाउँछन् । देश र जनताको अहं समस्याको उनीहरूलाई वास्ता छैन । भीभीआईपीहरूको सुरक्षाका नाममा त्यत्तिकै अत्यासलाग्दो खर्च भइरहेको छ । खर्च कटौती र मितव्ययितालाई ध्यान नदिने यदि हो भने देश गम्भीर आर्थिक चपेटामा पर्ने दिन अब धेरै टाढा छैन ।
