सदियौ देखि समाजमा विभेद र अपहेलना सहेर बसेको दलित समुदायको पिडा र आक्रोस कति थियो र आज पनि छ ? विभेद र अपहेलित हुनुपरेको पिडालाई न हिजोको राज्य सञ्चालन गर्ने शासकले बुझ्न सक्यो न आजको शासकले बुझेको छ । 

एकजना गायकले एक युट्युब अन्तरवार्तामा आफु उपल्लो जातका सहयात्रीहरुबाट नै जातिय विभेदको सिकार हुनुपरेपछि आफूले थर छलेर परिचय दिने गरेको बताए । यसरी दलित समुदायलाई आफ्नो वास्ताविक पहिचान थर लुकाएर समाजमा स्थापित हुन बाध्यत्मक परिवेश सिर्जना मनोभावना किन परिवर्तन हुन सकेन भन्ने विषयको खोजी गर्नु आवश्यक छ । कुन अन्धविश्वास र कुसंस्कृतिको प्रभाव हो भन्ने प्रश्नको उत्तर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने शासकले कहिलै खोजेन र खोज्न पनि चाहेन यो दुखद पक्ष हो । जातिय मुक्ती एवं विभेद अन्त्यका निम्ति दलित समुदायले छुटै क्रान्ति नगरेपनि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन शसस्त्र युद्ध, लडाइहरुमा दलित समुदायको योगदानलाई शासकहरुले नबुझे झै गर्नु हास्यस्पद विषय बनिरहेको छ ।

हिन्दू वर्ण व्यवस्था अनुसार सिर्जित जात व्यवस्थाको सेरोफेरोमा नेपाली समाज अगाडी बढदै गयो । जसले गर्दा जातिय विभेदको फोहोराले सामाजिक आँखा बन्द गरिरहेको तितोसत्य यथावत छदैछ । सुकिलोमुकिलो भएर कुनै समाजमा आफ्नो परिचय दलित भनेर दियो भने समाजले भन्छ तिमी त दलित जस्तो पनि देखिदैनौ यसको तात्पर्य हो दलित भनेका मैलाधैला फोहोरी हुन्छन भन्ने मानसपटलमा गढेर बसेको पुरातनवादी सोच हटेको छैन भन्ने नै हो । छुवाछुतको सिकार हुने डरले गर्दा दलित समुदायका मानिसहरुले आफ्नो थर लुकाउने गरेका थुप्रै घटनाहरु पाइन्छन । 

दलित भएकै कारण सहरबजारमा विद्यार्थीहरुले कोठा नपाएको जात थाहा भएपछि कोठाबाट विभिन्न वहानामा निकाल्ने गरेको पनि घटनाहरु छन । राजधानीमै एकजना सरकारी कर्मचारीले आफनो घरमा बस्नेलाई दलित भन्ने थाहा पाएपछि कोठाबाट निकालेर उजुरी नै गर्नुपरेको थियो । अझैसम्म पनि कोठा खोज्न जादा पहिला नै थर सोध्ने दलित भनेपछि कोठा छैन भन्ने नाक खुम्च्याउनेहरु धेरै छन । यसरी विभेदको सिकार हुनुपरेपछि दलितहरुले थर लुकाएर बस्ने गरेको पाइन्छ । दलितका धेरै थर कथित उपल्लो जातसँग मिल्छन । घिमिरे, रिमाल, बराल, बुढाथोकी, रिसाल पौडेल, कोइराला आदि । दलित समुदायका कलाकार, नेता सांसद, खेलाडी जो सुकैपनि कुनै न कुनै तरिकाबाट विभेदमा परेका छन । 

स्थानीय निकायमा दलितबाट निवार्चित जनप्रतिनिधिहरुले समेत विभेद भोगेका छन । कतिपय ठाउमा दलित भएकै कारण जनप्रतिनिधिहरुले कोठा नपाए गुनासाहरु पनि सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएकै छन । यसरी राज्यको उपेक्षामा परेका दलितहरु समुदायहरुले जातिय विभेदका भयले आफनो वास्तविक थर लुकाउदा सिंगो दलित समुदायको जनसंख्यामा नै असर पुग्ने देखिन्छ । दलितहरुले आफनो थर ढाटेर आफना कागजपत्रहरु बनाउनाले जनसंख्या पनि घट्न सक्छ भने आरक्षणको लागि पनि समस्या देखिन्छ । दलित भनेर थाहापाएमा साथीले पनि एकल्याउने र कोठामा पनि समस्या हुने भएपछि थर ढाटेर विद्यालयमा नाम लेखाउने र एसइइ पास भएपछि पनि थर नसच्याउने दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई आरक्षण कोटा अन्तर्गत लोकसेवा आयोगको परिक्षामा सहभागी हुनलाई जातिय प्रमाणपत्रको सिफारसि बनाउन नै झमेला भएका बग्रल्ती उदाहरणहरु देखिएका छन ।

छुवाछुतको भयबाट मुक्त हुन जात ढाटेर पछि नसच्याउदा दुख पाउने र दलितका लागि प्राप्त अवसर पनि गुमाउने खतरा हुने हुनाले आम दलित समुदायले आफनो जातप्रति हटेर हैन डटेर परिचय दिनुपर्दछ । नेपालका राज्य सञ्चालन गर्ने शासकहरुले नै जात व्यवस्थालाई मिहिन रुपमा हुर्काई रहेको कुरा बुझन जरुरी छ । राजनितिक दलभित्र नै जात व्यवस्थालाई बल पुग्नेगरी विभिन्न संरचनाहरु अघि सारिएका छन । दलित मुक्तिका लागि दलितलाई लडनु पर्छ भन्ने अनि जातिय विभेदको कारणले दलितका लासहरुको विस्कुन बनाउदा एक शब्द नबोल्नेहरु पनि यही समाजमा छन । दलित समुदायका अग्रजहरु पनि राजनितिक दलका गोटी बनिरहे जस्तो लाग्छ । राजनितिक सिद्धान्तका आधारमा सिंगो समुदायको मुक्तिको आवाज भन्दा पार्टीले खोट लगाउछ की पाटीले के भन्छ की भन्ने त्रासले पार्टीभित्र बैचारिक विद्रोह जन्माउने आट कुनै दलित नेताहरुले गर्दैनन । सत्तामा जानका लागि दालित समुदायलाई भ¥याङ बनाइरहेको पत्तै हुदैन । 

विभिन्न राजनितिक दलको आस्था राखेर जातिय मुक्तिको दलन चिरफार गर्छु भन्नेहरु नै एकठाउमा छैनन । ती पाटी भित्र नै विभेद भइराखेको हुन्छन तर त्यसको विरुद्धमा बोल्ने साहस हुदैन । दलित समुदायको नेता हार्छ भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिराखेका राजनितिक दलहरुले चुनावका दलित नेतालाई टिकट दिदैनन । तर गैर दलितलाई पैसाको विटोसँगै टिकट थमाएपछि जित्छ भन्ने धारणा दलभित्रै मौलाएको पत्तै छैन । दलभित्र पनि दलितलाई दोस्रो दर्जामा राखेर व्यवहार गर्नेहरुको भिड ठुलै छ । पाटीले चुनाव खर्चसहित दलितलाई प्रत्यक्षमा टिकट दिने हो भने दलितले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नजित्ने कुरै हुँदैन । २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई केलाउने हो भने पनि कुनै पनि राजनितिक पार्टीले दलितलाई मुलुकको कार्यकारी हैसियतमा हौसला दिएको पाइदैन । कुुनैपनि पार्टीले दलितलाई गृहमन्त्री बनाएको इतिहास खोइ कहा छ ? दलितलाई मन्त्री बनाइहाले पनि दलितका मुद्धा नबोक्ने दलित अधिकारका सवालमा वहस नहुने विभेदका सवालमा छलफल नहुने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन्छ । अनि दलितका सवालमा बहस हुने मन्त्रालय गैर दलितको भागमा परेपछि उसले जहिलेपनि आफू अनुकूल व्यख्या गर्दै जान्छ र समाजमा हुने गरेका विभेदका घटना उसलाई समान्य लाग्न थाल्छन । त्यसैले विभिन्न राजनितिक दलमा आस्था राख्ने दलित अगुवाहरुले दलभित्र नै गरिएको विभेदका विरुद्धमा आवाज उठाउने र पाटीले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिने वातावरण बनाउन जरुरी छ । राजनितिक दलहरुले दलितलाई समानुपातिक कोटामा मात्र पार्नु केही अपवाद बाहेक स्थानीय निकायको प्रमुखमा दलितलाई टिकट नदिनु, मुख्य मन्त्रीको लिष्टमा दलित समुदायबाट नपर्नु लगायतका विभेदहरु राजनितिक दलहरुले नै गरिराखेका छन । दलित जनजाती सिमान्तकृत समुदायको उत्थान गर्ने उनीहरुलाई राज्यको मुलधारमा समाहित गर्ने भनेर जतिसुकै मिठा आश्वासन बाडेपनि व्यवहारमा कही कतै पिछडिएको वर्गको उत्थानका लागि सत्तामा भएका या सत्ता बाहिर बसेका कुनैपनि राजनितिक दलहरुले उद्धरता देखाएका छैनन । आज कुनैपनि समाजमा दलित हो भनेर बताउन हच्कीनु पर्ने माहोल कसरी बन्दैछ ? २००७ साल देखिको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जातिय मुक्तीका जातिय विभेद विरुद्धका आवाजहरु नउठेका होइनन यद्यपि यसलाई शासकले समाज प्रगतिको बाधक कहिलै मानेन । जातिय मुक्तीका आवाज आवाजमै सिमित गरियो । 

राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि बगेका दलितहरुका रगतमा तैरिएको जातिय मुक्तीको कणहरुलाई  शासक वर्गले विर्से पनि इतिहासले कसरी विर्सन सक्छ र ? आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर परिवर्तनका लागि जीवन बलिदान गर्ने सेतु विकहरुको योगदानलाई नबुझेको यो शासकले विभेदकारी समाज कसरी बुझ्न सक्छ ? दलित मुक्तिका लागि अहिलेको चिन्तन भनेको पुरानो सिरानीमा नया खोल लगाए जस्तै भएको छ । खोल जति सफा भएपनि सिरानी पुरानै भएपछि के को राम्रो हुनु ? 

सदिऔदेखि सामाजिक रुपमा अपहेलित र उपेक्षित जातिय विभेदको चपेटामा पारिएका परेका दलितहरुलाई छुवाछुतबाट मुक्त बनाउने खरो शासक वर्गको पर्खाइमा आम दलित समुदायहरु छन । त्यसैले राजनितिक दलका नेतृत्ववर्गहरुमा दलितसमुदायप्रति गरिदै आएको विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि राजनितिक चिन्तनको विकास नभएसम्म दलित समुदायले आफनो थर ढाटने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन नसक्ने देखिन्छ । राजनिकतिक दलको गोटी नबनी आम दलित समुदायका  सचेत वर्गहरुले आफनो पहिचान र समाजमा हुने गरेका विभेदका विरुद्धमा एक भएर आवाज उठाउन ढिला भएन र ।