देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पुगेको छ । २४० वर्ष जरो गाडेको राजतन्त्र ढलेको दिन हो जेठ १५ । चरण चरणको कठिन संघर्षपछि जननिर्वाचित संविधान सभाले २०६५ जेठ १५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछि देशैभर उल्लासको शिलन्यास भएको थियो । तर समयसँगै त्यो उल्लास निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । बरु त्यो राष्ट्रिय स्मृति पनि  मधुरो हुँदै गएको छ । त्यसो त संघर्ष र जितको स्मृति सधै ताजा रहन सक्दैन, यसलाई जीवन्त बनाउन गौरव गर्न लायक वर्तमान अपरिहार्य हुन्छ । अहिले मुलुक यस्तै वर्तमानको खोजीमा छ । तामझामका साथ गणतन्त्र दिवस मनाउने राजनीतिक दल, तिनका मुखियाहरु र शासन सत्ताको उपल्लो तहमा वसेकाहरुले यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । 

गणतन्त्र घोषण भएको सात वर्षपछि संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्‍यो । राज्यको पुनसंरचन पनि गरिएपछि तीन तहका सरकार बनेका छन् । हरेक निर्वाचनमा कुनै शक्ति विशेषको मोलाहिजविना मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि निर्धक्क छान्न र फेर्न पाउने यो व्यवस्था आफैमा अतुलनीय छ भन्न सकिन्छ । संविधानको जगमा उभिएको यो व्यवस्थाका केही मुलभूत विशेषता छन् । समावेशी राज्य संयन्त्रको प्रत्याभूति, बृहत मोलिक हक र धर्म निरपेक्षता महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक लगायत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको यो प्रत्याभूति कुनै कुनै निरंकुश, स्वेच्छारी व्यवस्थामा सम्भव पनि थिएन । नागरिक बीचको व्यापक असमानता, विभेद र बञ्चितकरणलाई विदाई गर्न यो सव आवश्यक थियो जसको मेरुदण्ड भनेको सामाजिक न्याय नै हो । 

नेपाली राजनीतिको एउटा पंक्ति छ जसले २०६३ को परिवर्तनपछि सवैभन्दा बढी सरकारमा बसेर राज्यको नीति तथा स्रोत हातमा लिएर पनि आफ्नो जवाफ देहितामाथि फर्केर प्रश्न सोध्ने जमर्को गरेको छैन । बरु देशी विदेशी प्रतिक्रियाबादी दलाल पूँजीपतिको अमूर्त छायाँ देखाएर जनता तर्साउने उद्यममा उत्तिकै लागेको छ । किसान, श्रमिक र राज्यबाट चिर वञ्चितीकरणमा परेकाहरुको जीवनमा कुनै आशाको किरणले स्पर्श गर्न सकेको छैन । संविधानमा लेखिने तर नागरिकले नभेट्ने भएका छन्  समाजिक न्याय र मौलिक हक । पात्रको अनुहार लुकाएर ऐनालाई दोषदिने अभ्यास देशमा चलिरहेको छ । पात्र र प्रवृतिमा रहेका समस्याहरुको सम्बोधन नभएसम्म गणतन्त्रले सामान्य नागरिकलाई छुन सक्दैन । गणतन्त्रमाथि खतरा छ भनेर मौका खडा गर्ने गरिन्छ । खतरा कतैबाट छ भने गणतन्त्रका सारथीहरुबाटै छ । गणतन्त्रका नाममा सधै नेतातन्त्र र लुटतन्त्र चलिरहने हो भने फेरि जनता विकल्प खोज्न बाध्य हुने छन् । त्यसवेला आजका शासकहरुसँग पछुताउनु बाहेक अरु सुविधा बाँकी रहने छैन ।