आज १३५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात् ‘मे डे’ ‘इतिहास, उपलब्धि र आगामी बाटो’ नाराका साथ मनाइँदै छ ।  विश्वभरका श्रमिकले एकापसमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै श्रमिक अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनका लागि सबैलाई जागरूक बनाइराख्ने अवसरका रूपमा यस दिवसलाई लिने गरेका छन् ।

विश्वभरका श्रमिकहरुको पर्वका रुपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस नेपाली मजदुरहरुले पनि आज मनाउँदै छन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरुका भातृ संगठनका रुपमा रहेको मजदुर संगठनहरुको अगुवाइमा कार्यक्रमहरुसहित मजदुर दिवस मनाए तापनि बहुसंख्यक मजदुर वर्ग खासगरी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरु यस दिन पनि काममा नै व्यस्त रहेका छन् । मई दिवसका दिन सरकारले विदाको घोषणा गरे पनि दैनिक ज्यालादारीमा खटिनुपर्ने मजदुरहरु यसबारेमा अनभिज्ञ नै रहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मजदुर दिवसको अवसरमा सन्देश व्यक्त गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा बताएका छन् भने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु र यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरुले आआफ्ना ढंगका शुभकामना सन्देशहरु सञ्चारमाध्यममा प्रवाह गरेका छन् ।

भर्खरै उदयभएको राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले पनि सम्पूर्ण मजदुरहरुलाई आफ्नो हक र अधिकारका निम्ति जुझारु भएर लड्न अह्रान गर्दै त्यसमा पार्टीको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । बर्तमान शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन नगरिएसम्म मजदुरहरुका समस्या यथावत रहने पनि सो पार्टीले प्रष्ट पारेको छ । शोषणरहित र समतामुलक समाजको निर्माण गर्न पार्टीले आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि प्रष्ट पारेको छ । 

नेपालको संविधानले नागरिकको रोजगारीको हक सुनिश्चित गरी प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई समेत प्रत्याभूत गरेको छ । मजदुर दिवसका अवसरमा ट्रेड युनियनहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरे पनि श्रमिकहरू भने नियमित कर्ममै व्यस्त रहने गरेका छन् ।

नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष ५ लाख युवाहरु काम गर्न योग्य बन्छन् । तर यसरी योग्यता पुगेका युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर छैन । भएका सीमित अवसरहरु पनि न्यून ज्यादादर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तोकेको मापदण्ड विपरीतको कार्य समय र अन्य विभिन्न तरिकाबाट मजदुरहरु शोषित, पीडित बन्दै आएका छन् । मुलुकमा अहिले कम्युनिस्टको सरकार छ । कम्युनिस्टको सरकार आफैंमा सबैभन्दा बढी मजदुरमैत्री बन्नुपर्ने हो । मजदुर किसानका गीत गाएर नथाक्ने र चर्का भाषण गरेर किसान, मजदुरहरुलाई आन्दोलनको औजार बनाएर प्रयोग गर्नेहरुले सत्ता प्राप्तिपछि छेपारो चरित्र अथवा रंग फेर्ने चरित्र देखाएका कारण नेपाली श्रमिकहरुले घनघोर दुःख पाइरहेका छन् । श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकलाई दैनिक ८ घन्टा, साप्ताहिक रुपमा ४८ घन्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर यस विपरीत औद्योगिक प्रतिष्ठानले ओभरटाइमको ज्याला बिनै काममा लगाउनेर ऐनबमोजिम तोकिएको पारिश्रमिक नदिने जस्ता काम गरिरहेका छन् । एक सर्वेक्षणले ४२.३७ प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको रिपोर्ट देखाएको छ । त्यसैगरी ४४ प्रतिशतभन्दा बढी मजदुरहरुलाई रोजगारी सम्झौता र नियुक्तिपत्र बिनै काममा लगाइएको छ । विभिन्न प्रतिष्ठानमा ३ दशमलव ३९ प्रतिशत बाल श्रमिकहरु अझै कार्यरत रहेका छन् । 

श्रमिककोहितमा थुप्रै ट्रेड युनियनहरु त्यसैगरी विभिन्न नामका एनजीओ आइएनजीओहरु कार्यरत रहे तापनि नेपाली मजदुरको वास्तविक सर्वेक्षण गरेर तथ्यांक निकाल्ने कामसम्म हुन सकेको छैन । अत्यन्तै थोरै रोजगारीका अवसर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा विदेशी मजदुर खासगरी भारतीय श्रमिकहरुको ठाडो हस्तक्षेप रहेको छ । संगठित क्षेत्रमा राम्रो तलब पाउने ठाउँमा भारतीय मजदुरहरुकै हालीमुहाली रहेको छ भने असंगठित क्षेत्रका रुपमा रहेको घर, निर्माण, बाटोघाटो, निर्माण र कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो संख्यामा भारतीयले रोजगारी पाइरहेका छन् । भारतीय श्रमिकको संख्या ठूलो भएकै कारण भारतमा रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकहरुमा अग्रपंक्तिमा नेपालको नाम आउने गरेको छ । 

पञ्चायत कालको अन्त्यतिर मरिचमान सिंह श्रेष्ठको प्रधानमनित्रत्व कालमा श्रम विभागअन्तर्गत नेपाली र विदेशी श्रमिकहरुले वर्क परमिट लिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको थियो । वर्क परमिट लागू भएपछि कुनै पनि काम गर्न श्रम विभागबाट परिचयपत्र लिनुपथ्र्यो । यो प्रक्रियाले एकातिर श्रमिकको वास्तविक संख्या एकिन हुन्थ्यो भने अर्कातिर श्रमिकको भेषमा छुपेर अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरुको संख्यामा पनि न्यूनता आउने थियो । त्यसैगरी भारतबाट आएर काम गर्नेहरुले बर्सेनि भारतीय कामदारको परिचयपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुनाले नक्कली नेपाली नागरिक बन्ने सम्भावना पनि रहने थिएन । तर भारत सरकारले वर्क परमिट खारेजीको दबाब दियोर १० जुन, १९९० को कृष्णप्रसाद भट्टराईको भारत भ्रमणमा वर्क परमिट खारेज गरियो । जसको परिणाम भारतीय श्रमिकको नेपाली श्रम बजारमा झन् ठूलो दबदबा वृद्धि भयो । 

नेपाली युवाहरु रोजगारीको अभावमा खाडी राष्ट्र, मलेसिया, जापान, कोरिया लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा कडा परिश्रम गर्न विवश छन् । झन्डै ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा विदेशिएका छन् । राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने युवा जनशक्ति बाहिरिँदा नेपाललाई ठूलो घाटा भएको छ । अब सरकारले कुरा र गफले मात्र होइन, वास्तविक रुपमै काम गरेर नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने र स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार काम र ज्याला प्रदान गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैगरी मजदुरको स्वास्थ्य, सन्ततिको शिक्षादीक्षामा राज्यले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । अनिमात्र मजदुर दिवसको अर्थ रहनेछ ।