काठमाडौं – २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्रको माग गरेको थिएन । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र÷जनतन्त्रको पुनर्वाहालीको नारा सडकमा लागेको थियो । ‘वी वान्ट डेमोक्रेसी’ जनआवाज थियो त्यसवेला । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरी कार्यकारी अधिकार समेत आफैंले लिएपछि राजनीतिक दलहरु कर्नर मा परेका थिए । २०६२ मंसीर ७ गते नयाँदिल्लीले संसदीय सात दल र हिंसारत माओवादी बीच १२ बुँदे समझदारी गरयो आफ्नै रोहवरमा । त्यसपछि उठेको थियो, निरंकुश राजतन्त्र विरोधी र जनतन्त्रको पक्षमा जनआन्दोलन । १९ दिने सो वसन्त आन्दोलनले अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रलाई संसद पुनस्र्थापना गर्न बाध्य बनाएको थियो । बैसाख ११ गते व्युँतिएको प्रतिनिधि सभाले राजामा निहीत विशिष्ट राजकीय अधिकारहरु कटौती गर्दै गणतन्त्रको राजमार्ग निर्माण गरेको थियो । ०६४, जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले २४० बर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको घोषणा गर्यो । देशमा गणतन्त्र आएको पनि डेढ दशक बढी समय व्यतित भइसकेको छ ।
त्यसवेला राजतन्त्रलाई विकास र समृद्धिको वाधकका रुपमा चित्रण गरिएको थियो । गणतन्त्र नै उन्नतीको जादु छडी भनेर जनता बीचमा भ्रम छरियो । राजतन्त्रको अन्त्य गरिदा त्यसको विरोधमा जनता सडकमा आएनन् । यसको तात्पर्य थियो, गणतन्त्र प्रति जनताको मौन समर्थन । अब गणतन्त्रमा देशले काँचुली फेर्ने सम्भवतः जनविश्वास थियो तर गणतन्त्र आएको सत्र बर्षसम्ममा पनि विकास निर्माणका विषय त परै छोडौं, जनताको जीवनस्तरमा रत्तिभर पनि परिवर्तन आएन । हात्तीछाप चप्पल, गोल्ड स्टार कपडाको जुत्ता लगाएर राजधानी छिरेका नेताहरु प्राडो, पजेरो जस्ता महँगा गाडीमा हुँइकिन थाले । लोकल ठर्रा पिएर सुकेनास लागेका नेताहरु भुँडीवाल बनेर देखिन थाले । काठमाडौंका मुख्य चोकहरुमा आलिसन महल बनाएर ऐयासी जीवन यापन गर्न थाले । विदेशी अनुदान र ऋणमा समेत भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउन थाले । एकजना राजा थिए राजतन्त्रमा तर गणतन्त्रमा सयौं नयाँ राजाहरुको उदय भयो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा नयाँ राजाहरुको शासन चलिरहेको छ अहिले पनि । गणतन्त्रमा नेताहरु मोटाए तर जनता विहान वेलुका हातमुख जोर्न समेत धौधौको अवस्थामा छन् ।
राजतन्त्रले निर्माण गरेका उद्योगधन्दा, कलकारखाना समेत गणतान्त्रिक नेताहरुले बेचेर भुँडी भरे । देशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि युवाशक्ति मलेसिया लगायत खाडी मुलकका श्रमबजारमा पसिना बगाउन बाध्य भए । दैनिक दुई हजार देखि ३ हजारसम्म युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । यो क्रम रोकिने जस्तो देखिदैन । अबको डेढ दशकपछि नेपाल पुरै खाली हुने अनुमान गरिदैछ । ६० काटेका बृद्धबृद्धाहरु मात्र रहने छन्, यहाँ । सिंगो देश बृद्धाश्रममा परिणत हुँदैछ । युवाहरु विदेशिएपछि यहाँको जनसंख्या बृद्धि पनि स्वतः रोकिने नै भयो । जन्मका आधारमा नागरिकता दिने सरकारी प्रावधानका कारण विदेशीहरुको बाहुल्यता कायम हुने र नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने खतराले देश नै पराइले लैजनि सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिदैन । यसरी गणतन्त्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि नै धावा बोलिरहेको अवस्था छ अहिले ।
नेपाली जनताले कहिल्यै नमागेको संघीयता विदेशीहरुको निर्देशनमा देशघाती नेताहरुले लादिदिएपछि देश झन् आर्थिक रुपले जर्जर बन्दै गएको छ । अलगअलग राज्यहरुलाई जोड्न, प्राकृतिक सम्पत्ति बाँडफाँड गर्न अनि सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीयताको अवलम्बन गरिन्छ । तर नेपालमा छुट्टै कुनै राज्यहरु अस्तित्वमा थिएनन् । विकास क्षेत्र, अँचल र जिल्ला बनाएर राजतन्त्रले विकासको रुपरेखा कोरेकै थियो । अनेकता बीच एकता ल्याउन संघीयताकै झल्को दिइएके थियो । तर प्रदेशका नाममा ७ वटा नयाँ राज्यहरु निर्माण गरिए गणतन्त्रमा अनि सातवटै प्रदेश (राज्य) मा सातजना नयाँ राजाहरु बनाइएका छन् । उनीहरुलाई महँगो सवारी साधन, इन्धन, क्वाटर, सुरक्षा, तलव भत्ता, विदेश भ्रमण, पत्रिका, टेलिफोन खर्च जनताले तिरेको करवाट उपलब्ध गराइएको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नवराजाहरुलाई पाल्न जनता विवश छन् । देशको राजश्व गणतन्त्रका राजा महाराजाहरुलाई पाल्नै ठीक्क छ, अझ त्यसले नपुगेर विदेशी ऋण लिइरहनु परेको छ । एउटा नेपालीको टाउकोमा झण्डै ८० हजार सार्वजानिक ऋणको भार पुगेको छ अहिले । विदेशी दातृनिकायहरुसँग भिक्षा मागेर गणतन्त्रमा संघीयता कति समयसम्म धानिने हो ?
सशास्त्र माओवादी द्वन्दकालमा क्षति पु¥याइएका भौतिक संरचनाहरु २०७२ को भूकम्पले भत्काएका पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरुको पुननिर्माण समेत अझै सकिएको छैन । नेताहरु आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा भ्युटावर बनाउन बजेट विनियोजन गर्न छाड म छाड गर्छन् । दरुरदराजका सिमान्तकृत जनता सिटामोल जीवनजल नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जस्ता आधारभूत सेवावाट आम जनतालाई बेदखली गरिएको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरु समेत नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । विकास, निर्माणका कार्यहरु कछुवा गतिमा छन् । राजधानी भित्रै सडकहरुको हालत खराव छ । पिच गरिएका सडकहरु एक महिना पनि टिक्दैनन् । जताततै खाल्डाखुल्डी परेका छन् । सरोकारवाला विभागका प्रमुखहरु लगायतकाले भ्रष्टाचार गरी गुणस्तरहीन निर्माण कार्य गरेका कारण सडकहरुको यस्तो दुर्गती भएको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । मुलुक निर्माणाधीन २२ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये सुनकोशी–मरिण डाभर्सन र भेरी ववई सिँचाइृ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना हुन् । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले मधेशका ५ जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाई सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ । ३१.०७ मेगावट विद्युत समेत उत्पादन गरिने छ । आयोजना २०७७/७८ बाट शुरु भएको हो । यो आयोजनामा सुरुङ बाहेकको कामले कुनै गति लिन सकेको छैन ।
भेरी ववई डाइभर्सन आयोजनाले बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिचाई सुविधा उपल्ब्ध गराउने र ४६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ । यसको निर्माण आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा भएको हो । सुरुङ छिचोल्ने कामका अतिरिक्त अरु कामले गरि लिन सकेको छैन । हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल लगायतका काम अधुरै छन् । हेडवकर्सको करिव ६० र पावर हाउसको ३८ प्रतिशत मात्र प्रगति छ । ०८१ भदौसम्म म्याद थप गरिएको पनि यो अवधिमा आयोजना पुरा हुने सम्भावना कम छ । दुवै आयोजनामा काम गरे वापतको भुक्तानी सरकारले दिन नसक्दा काम नै रोकिने गरेका छ ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना पुरा हुने समयावधि अब साढे तीनवर्षमात्र बाँकी छ । यो समयमा परियोजना सम्पनन नहुने र फेरि म्याद थपिने निश्चित जस्तै छ । मुलुकका अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पनि हालत यस्तै छ । गणतन्त्रमा निर्माणका कामहरु समयमै पुरा नहुनुमा भ्रष्टाचारलाई कारक मानिन्छ, राजतन्त्रकालमा पनि भ्रष्ट्रचार त हुन्थे तर कम । तर गणतन्त्रकालमा ७० करोड घुसको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक हुँदा अनि सहकारीको करोडौं रकम अपचलन गरिएको प्रमाणिक घटन सार्वजनिक हुँदा समेत कसुरदारलाई सुनपानी छर्केर शुद्ध गराइन्छ ।
गणतन्त्रमा देश पुरा पर निर्भर बनेको छ । खाद्यान्नदेखि तेलहनमा समेत भारतको मुख ताक्नु परेको छ । जनै देखि गुन्द्रुक समेत आयत हुनाले देशको नियती प्रष्ट हुन्छ ।
