नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले जति अवसर दिएको छ, त्यो भन्दा बढी गम्भीर चुनौतीहरु निम्त्याएको छ । नेपाल दुई ठूला राष्ट्रको समेत चासो र रणनीतिको केन्द्रविन्दु बनेको छ । अमेरिका, युरोप र चीनबीचको द्वन्दात्मक सम्बन्ध एवं चीनलाई घेर्र्न र कमजोर पार्ने राणनीतिक चलखेलका कारण नेपाल सम्बन्धी चासो ह्वात्तै बढेको छ ।

माओबादी र सातदलबीचको १२ बँुदे सम्झौता दिल्लीको रोहवरमा भएको सन्दर्भ, संविधानमा भारतीय चासो सम्बोधन नगर्दा नाकाबन्दीसम्म लगाएको यथार्थले बैदेशिक हस्तक्षेप कुन तहसम्म छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । बाह्य शक्तिले आफ्नो सुरक्षा र अन्य सरकोकारका कारण नेपालमा आफु अनुकूलको सरकार बनाउने गर्नाले नेपालका दल र नेताहरुले निर्णय क्षमता गुमाईरहेका छन् ।

सरकार गठन, निर्वाचन तथा ठूला परियोजना निर्माणका बेला विदेशी शक्तिहरु स्वार्थसहित हस्तक्षेपको शैलीमा आउने गरेका छन् । सरकारको गठन, निरन्तरता र प्रभावकारीताका लागि विदेशी शक्तिलाई रिझाउनु पर्ने विडम्वना नेपाली राजनीतिको अस्थिरताको कारक बनिरहेको छ । सुगौली सन्धिसँगै सुरु भएको बैदेशिक हस्तक्षेपको श्रृखला २००७ सालमा भएको दिल्ली सम्झौतासँगै झन तीब्र बन्यो ।

नेपालको संसद र सरकारमा भारतीय सचिवको निर्वाध पहुँचले यही संकेत गर्छ । हरेक पटकको जनआन्दोलनमा समर्थन जुटाउने नाममा हस्तक्षेप नै निम्त्याउने काम भएको छ । ०४६ सालको जनअन्दोलन भारतीय बलवुतामै भएको थियो । ०६२/०६३ को वसन्त आन्देलन, ०६४ को मधेस आन्दोलनमा पनि भारतीय भूमिका नै निर्णायक रहेको थियो । दशक लामो चलेको माओबादी हिंसामा भारतीय सहयोग र संरक्षण रहेको कुरा स्मरणीय छ ।

भारतकै निर्देशमा संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपालको राजतन्त्र उन्मुलन गरेको र गणतन्त्रको कालखण्ड सुरु भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपाली जनताले कहिल्यै नमागेको संघीय शासन प्रणाली विदेशी शक्तिले नै नेपालमा लादिदिएको हुन् र यस्तो प्रणाली देशको आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।