आज नेपालको आम राजनीतिक प्रवृति चेकेस्लोभाकियाका तत्कालीन राष्ट्रपति तथा नाटककार वास्लाभ हावेलले सन १९९० को इश्वी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा दिएको युरोप हल्लाएको र धेरैवटा भाषामा अनुवाद गरिएको भाषणमा वर्णित अवस्थासँग हुवहु मिल्छ .... ‘हामी दोहोरो जीवन विताइरहेका छौ, बाहिर एकथोक भित्र अर्कै । सवभन्दा खराव के छ भने हामी एउटा प्रदुषित नैतिक वातावरणमा बाँचेका छौं । नैतिक रुपले हामी विरामी छौं किनभने हामीले सोचेभन्दा फरक कुरा गर्ने बानी बसालेका छौं । केही चिजमा अविस्वास गर्न सिकेका छौं भने एकले अर्कालाई अविस्वास गर्न सिकेका छौं । हामीले त आफ्नो मात्र चिन्ता गर्न सिकका छौं । जनता यो प्रबृत्तिबाट मुक्ति चाहन्छन् । नेपालले आगो लगाउने नेता होइन आगो निभाउने नेता, नजरको नेता होइन अधरको नेता पाउन नसक्दा अस्थिर राजनीतिको दृश्चक्रको चक्रव्युहबाट बाहिर निस्केने राष्ट्रिय सामथ्र्य समेत गुमाउँदै जाँदैछ ।
मुलुकमा भारतीय सहयोगमा भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि केहीबर्ष संसदीय अभ्यास राम्ररी नै भएको देखिएको थियो । बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद भन्ने मान्यता निकै बलियो भएको थियो । संसदभित्र जोडतोडका साथ साँसदहरुले छलफल गर्ने र साँसदले वास्तविक जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था थियो । संसदीय समितिहरुले मिनी संसदका रुपमा आफ्नो भूमिका परिभाषित गरेको थिए । पछिल्लो समयमा संसदको भूमिका कमजोर बनाउन प्रमुख दलका नेताहरु नै अग्रसर भएको देखिन्छ । तिनले राजनीतिलाई संसदभन्दा बाहिर लगेका छन् । संसद बाहिरै सबै काम हुने भएकाले संसद भित्र सांसदहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अवसर समेत पाएका छैनन् । संसद आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट चुक्दै भएको अवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभाका साँसद निर्वाचित भएर आएको वर्ष दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गर्ने ऐन संशोधन बाहेक एउटा पनि विधेयक पारित भएर कानुनमा परिणत हुन सकेको छैन । संसदको कार्यभार भनेकै आवश्यकीय कानुनको निर्माण गर्नु हो । साँसदहरुलाई यही अर्थमा नीति निर्माता समेत भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन भएका मुलुक कानुनबाटै चल्छन् । कानुन साँसद बाहेक अरुले बनाउन सक्दैनन् । यो भनेकै जप्रतिनिधिको शासन हो । जनप्रतिनिधि विना न कुनै कानुन बन्छ न राज्यले कर प्रणाली नै लागु गर्न सक्छ । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि रहने सर्वोच्च संस्था हो, संसद । शासन÷प्रशासनका निम्ति आवश्यक कानुन बनाउने अहं दायित्व बोकेको हुन्छ, संसदले । यस हिसावले संसद सबै अर्थमा सर्वोच्च र शक्तिशाली निकाय हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले बनाएको कानुन विना देश चलन सक्दैन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न भनेर जनताले चुनेर पठाएका साँसद स्वतः शक्तिशाली हुने गर्छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० तयार पारेको थियो । जस अनुसार १८० कानुन बनाउनु पर्ने देखिएको छ । एकातर्फ यतिधेरै कानुन बनाउन बाँकी छ । अर्को तर्फ बर्ष भरिमा एउटा मात्र कानुन त्यो पनि संशोधनमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आफैंमा चिन्ताजनक विषय हो । यस्तो अवस्था आउनु व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा सबै साँसदका निम्ति चुनौतीपुर्ण हो । यसले संसदले काम गर्न नसकेको सन्देश आमरुपमा प्रवाहित भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १५ महिनामा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । प्रदेश सरकारहरु गठन र विघटनको प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । संसदको काम नै सरकार बनाउने, गिराउने, फेरि बनाउने र प्रत्येक नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत दिएर बैधानिकता प्रदान गर्ने थलो मात्र हो भन्ने पारिएको छ । यसले संसदको गरिमा त घटाएकै छ, साथै त्यही संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साँसद प्रति आज जनताको अविश्वास र द्वेष सिर्जना हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत निश्चय नै होइन ।
संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ । यो अधिवेशनले कानुन पारित गर्नमा बढी प्राथमिकता दिन्छ भन्ने हो । संसदको समय, स्रोत र साधन वेपत्तारुपमा खर्च भइरहेको छ । तर संसद कानुन निर्माणमा जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । यसले देशमा विधिको शासन खस्किदै गएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । २०८१, २०८२ र २०८३ गरी तीनवटा हिउँदे र २०८१, २०८२, २०८३, २०८४ गरी चारवटा मात्र बर्षे अधिवेशन बस्न बाँकी छ । अहिलेकै गतिमा विधेयक पारित गरिने हो भने १५ वटा विधेयक पारित हुन समेत निकै सकस देखिन्छ । अझ प्रतिवेदनले ४० वटा कानुन तत्कालै बनाउन सुझाएको थियो । मुलुकका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माणका निम्ति विजनेस दिने काम सरकारको हो । तर पटक पटकको बदलिदो सत्ता समीकरणले संसद शक्तिहीन मात्र बनेको छैन सरकार समेत अस्थिर बन्ने श्रृखला चलिरहेको छ । अस्थिर राजनीतिको चपेटामा परेको मुलुकले समृद्धिको यात्रा कहिल्यै पनि तय गर्न सक्दैन । यस्तो स्थितिले आम नागरिकमा राजनीति प्रतिको वितृष्णालाई बढाउँदै लान्छ अनि फेरि वितृष्णा र व्याप्त जननिराशा जनआन्दोनको रुपमा विस्फोट हुन पुग्छ । नेपालको वर्तमानको अस्थिर राजनीतिले त्यतैतिर संकेत गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको भिड हेर्ने हो भने केही बर्ष भित्रै देश नै रित्तिने हो कि ? भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशको आन्तरीक तथा बाह्य ऋणको आंकडा हेर्ने हो भने देश केही बर्षको अन्तरालमा आर्थिक रुपले टाट पल्टिने खतरा देखिन्छ । देशको आम्दानीले कर्मचारीको तलव भत्ता पुग्दैन तर कर्मचारीहरु आफ्नो सेवा सुविधा प्रति सन्तुष्ट छैनन् । घर पायक स्थायी जागिर छोडेर दलाललाई पौने करोडसम्म बुझाई तल्लोबाटोबाट अमेरिका जाने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य छ । सेना र प्रहरीको जागिर छाडेर युद्धरत रसियन सेनामा भर्तिहुन जानेहरुको ताँती छ ।
कृषि प्रधान भनिने देशमा बर्षको करिब चार खर्ब रुपैयाँ बरावरको कृषि तथा बनजन्यबस्तुको आयात हुन्छ । तर नेपाली किसानहरु आफ्नो कृषि उपज बिक्री नभएर हैरान छन् । निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुको ण्कुरा गर्ने हो भने सरकारले तोकेको न्युनतम मासिक ज्याला नै १५ हजार हो । यो रकम भनेको गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीले गर्ने औसत कमाई हो । व्यापार व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं मै २०% व्यापारीक सटरहरु खाली भइसकेका छन् । मिटरव्याज पीडित, लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडितै पीडितको भिड बढेको छ । ठगी, लुटपाट तथा कृत्रिम अभाव र महंगीले आकाश छोएको छ । दण्डहीनता बढेर गएको छ । इतिहासमै कहिल्यै नघटेका भ्रष्टाचारका काण्डहरु सुनकाण्ड, बाइडबडी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, टेरोमक्स काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड, एनसेल काण्ड लगायतका काण्डै काण्डहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मुलुकले बद्नामी कमाइरहेको छ । पटक पटकको सत्ता समीकरण र सरकारको बद्लाव जस्ता समग्र आंकडा विश्लेषण गर्ने हो भने देश तीव्र रुपमा ओरालो गतिमा छ ।
भोट बटुल्न र सत्तामा जानका लागि जे पनि भन्न र जे पनि गर्न दल तथा राजनीतिक कर्मीहरु तयार छन् । बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा जनताले आशा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत पुरानै भ्रष्ट दलहरुसँग गठबन्धनका नाममा ठगबन्धनमा सामेल भएपछि जनमन निकै विचलित बन्न पुगेको छ । जनतामा असििमत महत्वकाँक्षा जगाउने काम दल तिनका नेताहरुले नै गरेका हुन् । नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ । भौगोलिक अवस्थिति भूपरिवेष्ठित छ यस्तो अवस्थामा देशका निश्चित वाध्यताहरु छन् । यी बाध्यताका बारेमा जनतालाई अवगत गराउनुको सट्टा पाँचबर्षमा सिंगापुर बनाइदिन्छु भन्ने नेताहरु नै दोषी छन् । स्थिर सरकार र शासकीय सुधारको अपेक्षा गरेका जनता दलहरुको गतिविधी र सरकारको कार्यशैलीबाट निराश देखिएका छन् । कुनै पार्टी बाहिरिने र भित्रिने समीकरणले यस्ता पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र पार्टी पंक्तिका लाभग्राहीलाई त राहत अवश्य देला तर सर्वसाधरण नागरिकलाई भने आहात मात्र दिइरहने छ । राष्ट्रको आन्तरीक राजनीति सरकार ढाल्नु र अर्को सरकार गठन गर्नुमा मात्र सीमित भएको सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ ।
0 comment