नेपालगञ्ज २ घरबारी टोलका सुन्दर हरिजन रोल्पा कारगारमा मृत भेटिए । सुर्खेतका विजय विक्रम शाहको नाउमा सजाय भुक्तान गराइएको सुन्दर हरिजन कारगारमा किन मृत भेटिए ? भन्ने सवाल राज्य संवेदनसिल बनेको देखिदैन । परिवारले हरिजनको लास बुझेर दाहसंस्कार गर्यो तर छोराको न्यायमा हरिजन परिवार विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । जातिय विभेदको मुद्धा लडेकी दिपा नेपालीको पीडकलाई राज्यसत्ताले सफाइ दियो । जसले दलितमाथी हिंसा मच्चाउनेहरुको मनोबल बलियो बन्दै गएको छ । दलितमाथी हुनेगरेका हिंसाजन्य घटनाहरुको मुद्धा कमजोर बनाउनमा राज्यकै हात हुने गरेका उदाहरण जिवितै छन । छुवाछुत गरेको निहुमा होस वा मन्दिर प्रवेशको निहुमा दलितहरु जात व्यवस्थाभित्रको जाँतोमा पिसिने क्रम निरन्तर जारी छ । दुरदराजमा भोगेका जातिय उत्पीडनका निर्मम श्रृङखला विरुद्ध न्यायका लागि गाउदेखि सिंहदरबारसम्म धाइरहदा पनि न्यायमा दलित सुमदायलाई राज्यसत्ताले उपेक्षित गरिरहेका थुप्रै नजिरहरु ताजै छन । अन्तरजातिय पे्रम सम्बन्धका कारण नै सदाका लागि विदा भएका काभ्रेका आजित मिजारको लास शिक्षण अस्पतालको फ्रिजभित्र न्यायको पर्खाइमा छदैछ । चितवनका भिम बहादुर विकदेखि रुपन्देहीकी अंगिरा प्यासीसम्मका घटनामा न्याय हराएको छ । दलित महिला बलात्कृत भएको घटना होस या जातिय विभेदको निहुमा हत्या गरिएका दलितहरुको घटना होस न्यायिक निरुपणमा राज्यसत्ता चुकिनै रहेको तितो यार्थथता हो । दलित भएको थाहा पाएपछि कोठाबाट निकालिने क्रम उपत्यकामाभित्र नै जारी छ । उजुरी गर्न जादा प्रहरीले वडामा जानु भन्छ वडाले मिल्नुपर्छ भन्छ यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? यहि हो चिन्ताको विषय । दलितमाथी हुने पासविक तथा अमानवीय जघन्य अपराधले आम दलित समुदायलाई त्रसित मात्र बनाएको छैन न्याय दिन बेवास्ता गर्ने राज्यसत्ताप्रति पनि त्यत्तिकै आक्रोसित बनाइरहेको छ । सामाजिक प्रस्तुतिको सिकार बने बनाइएका दलितहरुले राज्यसत्ताबाट न्याय पाउन कति समय धैर्य गर्नुपर्ने हो ? राज्यसत्ताको नजरमा दलितमाथी हुने गरेका हिंसाजन्य घटना सामान्य लाग्नु गम्भीर हेल्चेक्रयाइ हो ।

 

 

कानुन बनाएर दलित हकको सुनिश्चित गर्ने भनिन्छ तर न्यायमा दलितलाई बाहिर पार्ने हर्कत तिनै कानुन निर्माताहरुबाट नै सुरुवात हुन्छ ।

 

दलित भएकै कारण आत्मसम्मान गुमाइरहेका दलितहरु न्यायको पहुँच भन्दा निकै बाहिर भैरहदा राज्यसत्ता नविउझिनु उधेक लाग्दो बन्दै गइरहेको छ । दलित हिंसाका घटनामा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ती दिन मिल्ने कानुनी छिद्रहरुको खोजीमा राज्यसत्ता व्यस्त हुनु दुखद पक्ष हो । दलित अधिकार लागि अगुवाइ गर्नेहरु दलित न्यायमा मौन हुनु गम्भीर हेल्चेक्रयाई छदैछ । विकसित मुलुकहरुमा हुने जात रङ नश्लका आधारमा हुने विभेदको विरुद्धमा पूरै राज्य एक भएर पिडितलाई न्याय दिलाउन लागि पर्छ । तर यहाँ त वषौं वर्षदेखिका दलितमाथी भएका हिंसाजन्य घटनामा संलग्नहरुलाई कारवाहीबाट छुटकारा दिने धाउन्नमा राज्यसत्ता हुन्छ न्याय प्राप्तिका लागि दलितहरुको धैर्यताको फाइदालाई राज्यसत्ताले नजर अन्दाज गरिरहेको छ । दलितमाथी हुने गरेका नरसंहारहरुमा छानविन समिति बनेपनि प्रतिवेदनहरु बाहिर ल्याउने चलन छैन । राज्यसत्ताले त्यसता प्रतिवेदनहरु कहा कुन कुनामा थन्काएको छ कसैलाई पत्तो छैन हुदैन । दलितहरुमाथी भएको कतिपय गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरुमा समेत न्याय दिलाउन राज्य सम्बेदनशिल नबन्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण अभ्यासको निरन्तरता हो । जातिय हिंसा तथा विभेदजन्य घटनाहरु कानुनी प्रक्रियामा नै नल्याई टुंगोमा पुर्याइन्छ भने कानुनी प्रक्रियामा ल्याइहाले पनि न्यायमा ढिलाई गर्ने पीडकलाई उम्काउने अभ्यास कुनै नौलो नै छैन । त्यसकारण दलितहरु न्यायबाट जहिले टाढिने गरेका छन । यदि दलितमैत्री राज्यसत्ता हो भने हिंसामा परेका पारिएका दलितहरुमा न्यायमा छलिने गरेका सवालमा राज्यसत्ता किन चुप छ ? दलितलाई न्यायबाट विमुख गराइरहदा नागारिक समाज, राजनैतिक दल दलका भातृसंगठनहरु, अधिकारकर्मी, दलित नेताहरु सबैजना आवाज विहिन बनिदिन्छन । दक्षिण एसियामै जब्बर भएर रहेको जात व्यवस्था भत्काउने आट कसैले नदेखाउदा सिंगो दलित समुदाय उत्पीडनको पीडामा छ भन्ने हेक्का राज्यसत्तालाई कहिले हुन्छ ?