काठमाडौं - ०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि बनेको तत्कालिन नेकपा माओबादीको सरकारले २०६४ असार १८ गते दैलेखका रामलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा १७ सदस्य पदाधिकारी रहनेगरी आयोग गठन गर्यो । त्यो आयोगले करिब २ वर्ष काम गर्यो उसबेला पनि जातिय विभेद लगायतका दलितमाथी हुने ज्यादतीका विरुद्धमा अपेक्षाकृत काम गरेको अभिलेख भेटिएन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि २०६६ पौष २२ गते दाङका विजुल विश्वकर्माको नेतृत्वमा आयोग पुन गठन भयो सो समयमा पनि दलित अधिकार संरक्षणमा दिर्घकालिन असरका काम भएको भेटिन्न । त्यो आयोगलाई २०६८ फागुन ४ गते तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादीकी नेतृ शुसिला सिर्पालीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले विस्थापन गरयो । त्यसबेलाको आयोगले दलितको थर सुचिकृत गर्ने दलित समुदायलाई जातको प्रमाणपत्र दिने काममै सिमित भयो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आयोगको गठन गरिने हुँदा जुन दलको सरकार हुन्छ उसै दलका मान्छेलाई आयोगको नेतृत्व गर्ने अवसर जुर्थ्यो र सोही बमोजिम आफु अनुकुलका मान्छे पदाधिकारी बन्थे । यही सिलसिल जिवित हुदा २०७० मा गठन गरिएको आयोगको नेतृत्व रुकुमका मान बहादुर नेपालीले गरे । यसरी आयोगलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट आफूले गर्ने कार्यक्षेत्रबाट टाढा हुने अवस्था दलगत स्वार्थले पनि सिर्जित गरेको प्रष्टै छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा स्वीकार गरेपनि विधिवत रुपमा दलित आयोगको स्थिरता कायम भएको हो । ६ वर्ष कार्यकाल रहने व्यवस्था भएर पनि संविधान लागू भएपछिका ४ वर्ष आयोग पदाधिकारीविहिन अवस्थामा रहन गयो । २०७७ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि परिषदको सिफारिसमा दाङका देवराज विश्वकर्माले दलित आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ती पाए । हाल दलित आयोग ५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित देवराज विश्वकर्माको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । 

दलगत स्वार्थलाई परित्याग गर्न नसक्नेहरुको भिड दलित आयोगमा रहुन्जेल आम दलित समुदायको मुद्धा ओझेलमा परिरहन्छन । त्यसैले दलित आयोगलाई दलको छायाबाट निकै टाढा राख्नु पर्दछ । अनिमात्र आयोगले आफ्ना जिम्मेवारी निष्पक्ष तवरबाट गर्न सक्छ र पिडित दलितको आवाज बोल्न सक्छ । हो यही मेसोमा दलित आयोगलाई पनि आफ्नै जिम्मेवारी र कामहरु सम्झाउनु पर्ने अवस्था छ । जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा कार्तिक १७ गते गएको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गर्यो । त्यसमा पनि विशेषगरी दलित र सिमान्तकृत समुदाय बढी प्रताडित भए । कतिपय अवस्थामा राहत वितरण गर्दा पनि दलितलाई विभेद गरियो भन्ने समाचारहरु पनि बाहिर आए । 

जाजरकोटको नलगाड १ चिउरी बस्तीका दलितहरुको चिच्चाहट त झनै दुखपूर्ण देखियो । एकै परिवारका १३ को मृत्यु २० जना भन्दा बढी घाइते १ सय ८३ परिवार घरवारविहिन रहेको चिउरी दलितवस्तीमा सामान्य ढाडस समवेदना दिनका लागि दलित आयोगले जान आवश्यक नै ठानेन । चिउरी बस्तीमा हाल १ सय ८६ दलित परिवार त्रिपालमा बसेको अवस्थामा दलितका लागि काम गर्ने संघसंस्था कोहीपनि नपुगेको खबर छरपष्ट भयो । 

समस्या परेको बेला उपस्थिती नहुने संघसंस्थाप्रति स्थानीय सरकारले नियमन गर्न आवश्यक हुन्छ । 
विभिन्न अवस्थामा दलित आयोगमा उजुरी गर्ने र आयोगले न्यायका लागि सहजिकरण गरिदिन्छ भन्ने आस आम दलित समुदायका पिडितहरुमा थियो र छ पनि । 
चितवनकी विन्दु परियारले गैर दलितसँग प्रेम विवाह गरेकै कारण जातिय अपमान खेप्न नसकेर पिडकलाई कारवाही गरिदिन दलित आयोगमा उजुरी गरिन तर आयोगले ऐनले दिएको अधिकार समेत कार्यान्वयन नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कारवाहीका लागि पत्रचार गरेर आफू पन्छीयो । काभ्रेका अजित मिजारको लास सात वर्षदेखी न्यायका लागि शिक्षण अस्पतालको फ्रिजमा छ तर दलित आयोग यसमा बेखबर बने झै गर्छ । विगतको तुलनामा हेर्ने हो भने जातिय विभेद लगायतका दलितमाथी हुने गरेका हिंसाजन्य घटनाहरुको उजुरी आयोगमा बढदो क्रममा रहेको विभिन्न तथ्याङकहरुले देखाउछ ।

 तथ्याङकका अनुसार आव २०६७/७६ मा आयोगमा १० वटा उजुरी आएको देखिन्छ आव २०६६/७७ मा २५ वटा आव २०७७/७८ मा ३६ वटा उजुरी परे भने आव २०७८/७९ मा ५३ वटा उजुरी परेको देखिन्छ । आयोगमा परेका उजुरी उपर छानविन गरेर घटनालाई मिहिन तवरबाट हेरेर कारवाही गर्ने भन्दा पनि सामान्य पत्रचार गरेर आफू जिम्मेवारीबाट टाढिने आयोगको अभ्यास विगतकै निरन्तरता हो । आव २०६६/७७ मा परेका २५ वटा उजुरीमा आयोगले सबै उजुरीका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गरी काम सकेको नजिर जिवितै छ । आव २०७८/७९ मा परेका ५३ वटा उजुरी मध्ये जातिय छुवाछुत र भेदभावका १३ वटा व्यक्ति हत्या मृत्यु कुटपिटका ७/७ वटा अन्तरजातिय विवाह र प्रेमका ६ वटा दलित हक अधिकार हननका ३ वटा बलत्कारको एक र अन्य प्रकृतिका १६ वटा उजुरी आयोगमा परको आयोग कै तथ्याङकले बताउछ । यी उजुरीहरुमा आयोगले ३ वटा बाहेक सबै उजुरीका सम्बन्धमा कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी लगायतका अन्य सरकारी निकायमा पत्रचार गरी काम सकेको थियो । यसरी हेर्दा आयोगले सामान्य पत्रचार गर्ने भन्दा अन्य जिम्मेवारी विर्सनु आयोग स्वयमका लागि पनि घातक र गैरजिम्मेवार पूर्ण व्यवहार हो । आयोगले दलित मानव अधिकार संरक्षणका निम्ती दलित समुदायप्रति झेली व्यवहार गर्ने निकायलाई समेत खबरदारी गर्दै आम दलित समुदायको भरोसा बन्नु पर्ने कुराबाट आयोग आफै चुकिरहेको छ । 

नेपालमा दलित मानव अधिकार २०७९ का अनुसार जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन आएपछि जातकै कारण ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन भने दलित समुदायका ४८ जना व्यक्तिको हत्या भएको छ । नौ जना दलित बालिका बलत्कारपछि हत्या भएको छ भने सात जना दलितले आत्म हत्या गरेका छन । जातिय विभेद छुवाछुत गाली गलोज दलितमाथी हुने गरेका कुनै पनि हिंसाका विरुद्धमा दलित आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग संघमा र सातैवटा प्रदेशमा गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छदैछ तर प्रदेशमा अझै आयोग गठन भएको छैन । दलितमा सवाललाई हेर्ने स्थानीय तहमा समेत दलित समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुदै पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । 

ऐनमा के छ ? 

 दलित आयोगलाई ऐनले काम गर्नका लागि प्रष्ट जिम्मेवारी दिएको छ । दलित आयोग सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८ मा पिडितले आयोग समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ऐनको .दफा ९ र १० मा प्राप्त उजुरीमाथी आयोगले गर्नु पर्ने छानविन तथा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ९ को उपदफा २ ले प्रारम्भीक छानविन गर्दा प्रथम दृष्टिमै दलितको हकहितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा सम्बन्धीत व्यक्ती निकाय वा पदाधिकारीलाई त्यस्तो गर्न रोक लगाउन सक्ने अधिकार आयोगलाई ऐनले दिएको छ । ऐनको दफा १० को उपदफा १ अनुसार प्रारम्भीक छानविन गर्दा दलित समुदायको हकहितमा प्रतिकुल असर परेको देखिएमा त्यस्तो उजुरी उपर आयोग आफैले छानविन गर्नुपर्ने र सम्भव नभए आवश्यकता अनुसारको समिति गठन गरी वा आयोगका अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाएर छानविन गर्नुपर्ने अधिकार आयोगलाई ऐनले दिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ ले छानविनका लागि कुनै व्यक्तिलाई उपस्थिती गराई जानकारी लिने लिखित कागजात प्रमाण पेश गर्न लगाउने आवश्यक परेमा स्थलगत निरिक्षण गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कुनैपनि सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धीत लिखित वा त्यसको नक्कल झिकाउने जस्ता कानुनी दायित्व आयोगका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ऐनले तोकेको छ ।