संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संसारकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था मानिन्छ । यसको विकल्प अहिलेसम्म राजनीतिक विज्ञानले फेला पार्न सकेको छैन । अर्थात् यो भन्दा उन्नत व्यवस्थाको आविष्कार हुन सकेको छैन । विश्वमा अधिकांश मुलुकहरुमा यस्तो व्यवस्था अपनाइएको छ । संघीय प्रणाली नअपनाएका मुलुकहरुको पनि गणतन्त्रलाई भने आत्मसात गरेका छन् । यस्ता मुलुकहरुले विकासको लक्ष्यलाई पछ्याएका मात्र छैनन् मंजिल नै चुमिसकेका छन् । अनि संघात्मक प्रणाली अपनाएका कतिपय मुलुकले समृद्धि हासिल गरेका छन् भने कतिपय मुलुकले आफ्नो अस्तित्व समेत मेटाएका उदाहरणहरु छन् । यी दुई व्यवस्थाको भिन्न एकदलीय व्यवस्था अपनाएका केही मुलुकले समेत आश्चार्यजनक प्रगति गरेर देखाईदिएका छन् । यी तथ्यहरुले बताउँछन् व्यवस्था जस्तोसुकै भए पनि नेतृत्व असल भयो भने असम्भव शब्द उसको शब्दकोषमा नहुने रहेछ । 

नेपालले माथि भनिएका सबै व्यवस्थाहरु अवलम्बन गरिसकेको छ र पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । दुनियाँमा यस्तो व्यवस्थाको प्रयोगशालामा परीक्षण हुने नेपाल सम्भवतः कान्छो राष्ट्र हो । २०१५ सालदेखि ०१७ सालसम्म देशले संसदीय बहुदलीय प्रणाली अवलम्वन गर्‍यो । त्यसलाई खारेज गर्दै फेरि राजा महेन्द्रले एकदलीय पंचायती व्यवस्थाको आरम्भ गरे । यो व्यवस्था तीन दशकसम्म देशमा कायम रह्यो । आन्तरीक र बाह्य राजनीतिक कारणले यो व्यवस्थाको कारणले ०४६ सालमा यसको उपदेयता समाप्त भयो । अनि फेरि ०१७ सालमा रद्धिको टोकरीमा फालिएको संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको कालखण्ड सुरु भयो । यो व्यवस्थामाथि २०५२ सालबाट माओवादीहरुले प्रहार सुरु गरे । भूमिगत समयमै उनीहरुले दिशालाई कित्ताकाट गरेर जातीय राज्यहरुको अवगधारणा अघि सारे । उनीहरुले नै गणतन्त्रको आवाजलाई तेजका साथ सँगै मुखरित गरे । संघात्मक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था नभने पनि जातीय राज्यहरु र जनसरकारको गठनले उनीहरुले यात्रा संघीय राज्यप्रति नै लक्षित थियो । त्यसो त देशमा संघीय प्रणाली नभनिए पनि १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र पाँच बिकास क्षेत्रमा बाँडेर राजाले शासन गरिरहेका थिए । एक हिसावले यसलाई संघीय प्रणालीकै संस्करण मान्न सकिन्छ । २०६२ साल मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन सात संसदीय राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी बीच १२ बुँदे सहमति भएपछि संवैधानिक राजतन्त्रलाई म्युजियममा थन्काउन आन्दोलन सुरु भयो । यसमा भारतीय शासक बर्गको गहिरो चासो, समर्थन र सहयोग रहेको कुरा विर्सन हुँदैन ।

२०६२–०६३ को १९ दिने बसन्त आन्दोलनले समेत गणतन्त्रको माग गरेको थिएन, न त धर्म निरपेक्षताको सडकमा लागेको नारा थियो वी वान्ट डेमोक्रेसी, निरंकुश राजतन्त्र मुर्दावाद । धर्म बारे सो आन्दोलन मौन थियो । धर्म निरपेक्षता जिन्दावाद भनेर कही कतै नारा लागेको थिएन । त्यसवेलाको आन्दोलनको भिडियो फुटेज हेर्दा प्रष्ट थाहा हुन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकार समेत आफैले लिएर आफैं राजा आफैं प्रधानमन्त्री भएपछि जनआक्रोस भड्किएको थियो । नेपालको राजतन्त्र प्रतिनयाँ दिल्ली धेरै पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट थियो । सार्क सम्मेलनमा छिमेकी मुलुक चीनलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने विचार राजा ज्ञानेन्द्रले अघि सारेपछि उनलाई उद्धिच्युत गर्ने तर्फ भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ ले ‘मिशन’ नै तयार ग¥यो । नयाँ दिल्ली र नेपाल दरबारबीच हार्दिकता पहिलादेखि नै थिएन । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीकी पत्नी सोनिया गान्धीलाई क्रिश्चिय भएका कारण पशुपतिनाथको दर्शन गर्न रोक लगाएको ‘इगो’ नयाँ दिल्लीले पालेर राखेको थियो । पछि चुनावी प्रचारका बेला राजीव गान्धी तमिल टाइगर्सको आत्मघाती बम आक्रमणमा मारिए । त्यसको जाँचबुझका लागि त्यहाँ जैन आयोग गठन गरियो । जैन आयोगको प्रतिवेदनमा रानी ऐश्वर्यको समेत घट्ना घटाउन हात रहेको भन्दै नाम उल्लेख गरियो । यहाँदेखि भारत र नेपालको राजदरबाद बीच दरार उत्पन्न भएको थियो । जसले ०५८ जेष्ठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड मच्चाएको भन्ने ठूलो जनमत अहिले पनि छ । 

आखिर संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६४ मा नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्य घोषण गर्‍यो । आफ्नो परमाधिपति राजालाई गिरिजा कोइराला, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, सूर्यबहादुर थापाहरुले नारायणहिटीबाट नागर्जुन जंगल लखेद्न पनि नेपाली सेना मूकदर्शक भएर बस्यो । तत्कालीन सैनिक नेतृत्व भारतप्रति कति बफादार थियो भन्ने कुरा यसले प्रष्ट पार्छ । राजा हटाए विद्रोह गर्ने चेतावनी सेनाले दिएको भए संविधान सभाले राजतन्त्रबारे के नै निर्णय गर्न सकथ्यो र ? मधेस आन्दोलन उठाएर ‘रअ’ ले संघात्मक व्यवस्थामा नेपाललाई फँसायो अब यसमा गणतन्त्र पनि प्लस गरियो । अनि ०७२ को संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लेखियो । जातीय राज्यको अवधारणा विशेषतः युरोपेली संघको खर्चमा उठाएको थियो भने ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नाममा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभागलाई टुक्र्याउन संघीयताको मागलाई मधेस आन्दोलन मार्फत जोड्तोडले उठाइयो । मुलुक नै टुक्र्याउने उद्देश्यले आएको मधेस प्रदेश माग प्रति जनस्तरबाट प्रतिकार हुन थालेपछि अन्ततः असफलतामा टुंगियो । जातीय राज्यहरुले मागलाई लिएर चलाइएको आन्दोलन पनि निस्तेज भयो । तर बाध्य दवावमा संघीयतालाई भने दलहरुले कार्यान्वयनमा ल्याए । त्यमा दलीय नेता र तिनका कार्यकर्ताहरुको देश दोहन गर्ने अभिष्टता लुकेको थियो । अधिकारको विकेन्द्रीकरण, प्राकृतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग र विकासको जग गाउँबाट गरिने पद्धती संघात्मक व्यवस्था आफैमा खराब होइन । तर अधिकारजति केन्द्रले खिच्ने अनि दोस्रो तहका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने मात्र उद्देश्यले संघीयता अवलम्बन गर्नु राष्ट्रकै लागि भार हो । अझ प्रदेश सरकारहरुको भ्रष्टाचारको फेहरिइत हेर्ने हो भने त संघीयता नेपालकै लागि अभिषाप जस्तै बनेको छ । स्थानीय तह समेत भ्रष्टाचारमा अव्वल देखिएका छन् । विदेशी दातृ निकायसँग ऋण र भिक्षा मागेर संघीयतालाई जसोतसो घिसारिदैछ । यसले देशलाई झन् गरिवीको दुष्चक्रतिर डोर्‍याईरहेको छ । 

सारमा, प्रदेश संरचनाको काम छैन । यो सेतो हात्तीलाई देशले धेरै पाल्न सक्दैन । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको मुलुकमा संघीयता अहिले ‘भालुको कन्पट’ बनेको छ । प्रदेश सरकारहरुले गर्ने हालको अरबौंको खर्चले बन्द भएका उद्योगहरु खुलाउने, नयाँ जल विद्युत परियोजनाहरु निर्माण गर्ने, सडक बनाउने, जनतालाई दैनिक उपभोग्य बस्तुमा राहतदिने गरे कति राम्रो हुने थियो ? जनता कति खुशी हुने थिए ।