बालबालिकालाई कुनै पनि हिंसा दुव्र्यवहार यातना दिन पाइदैन भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ३९ ले प्रष्ट पारेको छ । बालबालिका सम्बन्धी बनेका ऐन नियमावली राष्ट्रिय नितिले बालकालिकालाई सुरक्षित भविश्यको प्रत्याभूत गराउने मार्ग प्रसस्त गरेको छ । बालबालिकाका लागि नेपालमा कयौ संघ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन । संघ संस्थाले गर्ने कार्यक्रमहरुबाट कयौ बालबालिका लाभान्वित नभएका पनि होइनन । बालबालिकालाई घर देखि विद्यालयसम्म निजि स्थलदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म कुनै पनि वहानामा कुनै पनि विकल्पमा कुनैपनि सन्दर्भमा शोषण गर्न नपाइने हिंसा गर्न नपाइने कानुनले गरेको व्यवस्था यथावतै नै छ । 

बालबालिकाले भोग्ने हिंसालाई सार्वजनिक स्थल र विद्यालयहरुमा मात्रै हुन्छ भन्ने आकलन गरी चलाउदै आइएको बालअधिकार सुनिश्चित अभियान या भनौ बालबालिकाकको शोषणको अन्त्यको अभियान आज चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । हामीले भन्दै गरेको बालअधिकार आज घरभित्रै निमठिने अभ्यास भइरहेको पत्तै छैन । कतिपय अवस्थामा बालबालिकालाई अधिकार बुझइयो तर कतव्र्य सिकाउन चुकियो भन्नेहरुको जमात समाजमा छदैछ । बालबालिकालाई समान्य पिटपाट गरिएन भने उनीहरुले लय टिप्न विर्सन्छन भन्ने मानसिकता समाजमा हावी अझै छ । बालबालिका आफैमा निर्णयकर्ता होइनन उनीहरुको मनोविज्ञान अध्ययन गरेर मात्रै वयष्कले व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकताले अझै काम गरेको देखिन्न । 

प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको तथ्याङक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न किसिमका लैंगिक हिंसाबाट २५ सय ४३ जना बालबालिका पीडित भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका अनुसार एक देखि चौध वर्ष उमेर समुहका बालबालिका मध्ये ८२ प्रतिशतले शारिरीक तथा मानसिक कुनै सजाय पाएको देखिएको छ । नेपालमा करिब ६७ प्रतिशत भन्दा धेरै बालबालिकाहरुले आफ्नै आफन्त आमा बुबा नजिकका नातेदारबाट अनुशासनको नाममा हिंसा र दुव्र्यवहार भोगिरहेको तथ्याङले बोल्छ । तर निति र कानुनले बाबुआमाले चाही पिटन हिंसा गर्न यातना दिन पाइन्छ तर अरुले पाइन्न भनको छैन । हिंसा भनेपछि कसैले पनि गर्न पाइनन भनेको छ । तर अभ्यासमा बालअधिकारको हनन घरभित्रै छ जुन कुरा बाहिर वहसमा छैन । एक अध्ययनका अनुसार बालअधिकारको विषय अमेरिकामा निकै कडाका साथ कार्यन्वयन गरिन्छ । त्यहा बालबालिकाले कुनै समस्या बनाए भनेर अभिभावकले थप्पड लगाए भने अभिभावक कानुनको फन्दामा पर्छन । आफ्ना बालबालिकालाई हप्काउने पिटने बाबुआमाबाट सरकारले बालबालिकालाई लगेर सेल्टरमा राख्छ र अभिभावकलाई कानुनी कारवाही गर्छ । बालअधिकार सम्बन्धी कानुनलाई अमेरिकाले कडाइका साथ पालना गरेको हुनाले नै बालअधिकार महासन्धिमा अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि बालबालिकालाई कुनै पनि हिंसा र यतना शोषण गर्नु अपराध मानिन्छ । कानुनले स्वीकार गर्दैन । तर नेपाली समाजले बालबालिकालाई कुटपिट गर्ने सवालमा अपराध मान्दैन । समान्य कुटपिट भएन भने आफ्ना छोराछोरीलाई लयमा ल्याउन सकिन्न भन्ने अभिभावकको जमात नेपाली समाजमा ठूलै छ । जसले गर्दा बाल हिंसाले प्रसय पाइरहेको नकार्न सकिन्छ । 

समाजमा देशैभरीको तथ्याङक हेर्ने हो भने पनि लाखौ बालबालिका आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्यको सेवाभन्दा निकै टाढा छन । विद्यालय बाहिर भएका बालबालिकाको संख्या डरलाग्दो छ तर पनि हामी बाल दिवसमा बालशोषणको अन्त्य बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्छौ भन्ने चर्का आवाज दिएर थाक्दैनौ । बालअधिकारको कार्यान्वयन गर्दैगर्दा घरभित्र भएको बालअधिकार हनन आफ्ना आफन्तले दिएको बालयातनाका विषयमा किन वहस हुदैन ? कानुन बनाउने निकायले आमा बाबुबाट नै बालबालिकामा हिंसा हुँदा ति आमा बाबुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने ऐन बनाउन किन चासो देखाउदैन ? विद्यालयको कुटपिट हिंसा भएपछि घरभित्रको कुटपिट पनि हिंसा नै हो । आफ्नै बाउबाट यातना आफ्नै दाइबाट यातना आफ्नै आमाबाट यानता आफ्नै भाइबाट यातना आफ्नै हजुरआमा हजुरबाउबाट हुने गरेका यातना र हिंसालाई पनि अपराध मानेर कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्थाको खाँचो अहिलेको हैन विगतकै हो । तर पनि यी र यसता विषय ओझेलमा छन । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि काम गर्ने संयन्त्र बनाउने परिकल्पना बालबालिका ऐन २०७५ ले ग¥यो । 

उक्त व्यवस्था अनुसार केही स्थानीय तहहरुले कार्यविधि बनाएर वडास्तरको पालिका स्तरको बालअधिकार समिति बनाएर बालअधिकार ंसंरक्षण गर्ने अभ्यास नगरेका पनि होइनन तर ती समितिमा भएका व्यक्तीहरुको बुझाइ वा भनौ समितिको अभ्यास आमा बुबाले गरेको हिंसा नदेख्ने प्रवृत्ति छरपष्ट छदैछ । कुनै आमाले वा बुबाले आफ्ना बालबालिकाले गल्ती गरे भनेर सडकमै भकाभक पिटिरहेको हुन्छ तर ती आमा बुबालाई कुनै कारवाही हुदैन । कसैले किन यसरी पिटेको पिटन हुदैन भन्यो भने मेरो छोराछोरी तपाइलाई किन चासो मैले जे गरौ भन्ने उत्तर आएपछि नबोली बाटोलाग्नुको विकल्प हुदैन । यसकिसिमका बालअधिकार हननको विषय आज ओझेलमा छ । आफ्ना आमा बुबाबाट हुने यातना र हिंसाका सवालमा सबै स्थानीय तहमा कडा कानुन बन्नु र बनाइनु पर्दछ । स्थानीय तहदेखि नै यस किसिमका अभ्यास भए भने घरभित्र हुने बालअधिकार हनन रोकिन सक्छ । 

बाल शोषणको विषयमा वा बालबालिकामाथी हुने शोषणको सवालमा राजनैतिक दलका नेता कुनै भातृ संस्थाका व्यक्ती मुछिए भने तिनलाई संरक्षण गर्ने जोगाउने अनेक उपायको खोजीमा व्यस्तहुने परिपाटी उच्च तहबाट नै हुने गर्छ । केही समयअघि कुनै राजनीतिक दलका नेताले नै बालशोषण गरेको ठहर भयो राष्ट्रिय समाचार बन्यो कुनै पालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्यो तर सो विषयमा कुनै संघसंस्था अभियन्ता अधिकारकर्मी कोही पनि नबोल्नु दुखद पक्ष हो । किन कि त्यहा राजनैतिक साइनो जोडिन्छ । 

बालश्रममा इतिहास बोकेका संघ संस्थाले पनि एउटा समान्य विज्ञप्ती जारी गर्ने आवश्यक समेत ठानेन । बालबाकिाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधार कसरी मजबुद्ध बन्छ ? भन्ने विषय निकै गहिरो छ । बालअधिकारलाई शब्दमा हैन अभ्यास मा व्यवहारमा ल्याउनु सबैको दायित्व हो र घरभित्र हुनेगरेका बालअधिकार हननका विषय मुख्य बहस गर्ने तहमा ल्याइउनु पर्दछ । कुनै दलविषेश कनै संगठन विषेश कुनै सन्दर्भ विषेशको आधार लिएर बाल शोषणको संरक्षण गर्ने अभ्यासको चिरफार जबसम्म गरिन्न तबसम्म बालअधिकार दिवसको शुभकामनामै सिमित हुने पक्का नै छ । बालबालिकाले केही पनि बुझेका हुदैनन जानेका हुदैनन यीनिहरुलाई जे भन्दा पनि हुन्छ जसो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान वयष्कमा रहुन्जेल बालबालिकामाथी हुने दुव्यर्वहार हिंसा अन्त्य हुन कठिन छ ।