गण्डक सम्झौता नेपाल नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार र भातर सरकारबीच सन् १९५९ डिसेम्बर ४ तारिखका दिन भएको हो । कोशी सम्झौतामा गरेको प्रयास सफल भएपछि भारत सरकारले गण्डक सम्झौता गर्न कुनै कसुर छाडेर र अन्ततः सफल भएर छाड्यो । भारतले तात्कालिन संक्रमणकालिन राजनीतिको फाइदा मात्र उठाएन । राजनैतिक दललाई खेलाउन सकेको खण्डमा आफ्नो अभिष्ट पूरा हुने रहेछ भन्ने शिक्षा पनि प्राप्त गर्यो ।
कोशी सम्झौताजस्तै असमान सम्झौताको रुपमा रहेको यस गण्डक सम्झौताको उद्देश्य पनि बाढी नियन्त्रण र सिंचाई नै थियो । यस सम्झौता अनुसार पूर्व र पशिचमबाट बग्ने मुख्य नहराबट भारतले विहार राज्यको लगभग २० लाख हेक्टर सिंचाई गर्ने प्रावधान राखेको छ भने नेपालका लागि लगभग ६० हजार हेक्टर मात्र सिंचाई हुने प्रावधान छ । यस हिसावले हेर्दा यो सम्झौता कोशी सम्झौताभन्दा घातक सम्झौता देखिन्छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र गण्डकको पानीको सतहलाई फरक पर्ने गरी गण्डक नदी सहायक नदीहरु जस्तो नारायणी, त्रिशुली, बुढीगण्ठकी, काली गण्डकी लगायतका नदीहरुको पानी उपयोेगमा समेत बन्देज लगाएको यस सम्झौता वास्तविक अर्थमा राष्ट्रघाती छ । तथापि सन् १९६४ मा यस सम्झौतामा पुनः संशोधन गरियो र नेपालले नियमति पानी पाउने भन्ने व्यव्सथा गरियो । विद्युतको हकमा नेपालको सुरजापुराम २० मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने व्यवस्था १९५९ कै सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो ।
यसर्थ गण्डक सम्झौता नेपालका लागि अर्को दुर्भाग्यपूर्ण सम्झौता हो । यसबाट नेपाल र भारतको बीचमा स्रोतको असमान बाँडफाँडका अलावा एक सार्वभौम मुलुकको आफ्नो छिमेकीसँगको निरिहता उजागर गर्दछ । कोशीमा जस्तो यो सम्झौताका कारणले नेपालको धेरै भूभाग डुवानमा पर्ने गरेको छ र हजारौँ बासिन्दा घरबारविहीन भएका छन् । कोशी सम्झौता जस्तो गण्डक सम्झौता पनि खारेज वा नेपालको हितमा पुनरावलोकन हुन जरुरी छ ।
(नेपाल–भारत र चीन सन्धिबाट)
0 comment