अंग्रेज सरकारकै समयदेखि चर्चामा रहेका भए पनि कोशी सम्झौता नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २५ अप्रिल १९५४ मा भएको थियो । यो सम्झौतालाई आजसम्म पनि विवादित सम्झौताको रुपमा रहेको छ । राणा सरकारको पतन पश्चात तयार तय भएको यो सम्झौतामा भारतले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागिगरेको सहयोगवापतको साँवा व्याज पुरै असूर उपर गरेको छ । त्यसपछि पनि विगत ६० वर्षमा आफूलाई सत्ता प्राप्त गर्न सहयोग गरेवापत एउटा वा अर्का बहानामा नेपालका प्रजातान्त्रिक सरकारकाहरुले निरन्तर असमान सन्धि–सम्झौताहरु गर्दै आएका छन् ।

कोशी सम्झौतामा समय–समयमा विभिन्न संशोधनहरु हुँदै आएका छन् । मूलरुपमा कोशी सम्झौता बाढी रोकथाम, सिंचाई, जलविद्युतको विकास तथा भू–क्षय नियन्त्रण गर्नका निमित्त गरिएको थियो । हस्ताक्षर हुनासाथ नेपालमा यसको ठूलो विरोध पनि भयो । यसका बाबजुद यस सम्झौतामा पछिल्लो दिनमा संशोधन समेत गरिएको छ । यो सम्झौताले भारतलाई व्यारेज निर्माण गर्न र विद्यतु उत्पादन गर्न एकलौटी अधिकार दिएको छ । तथापि १९६६ को संशोधनमा कोशी जलधार क्षेत्रअन्तर्गत नोपलले पानी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था राखियो । यसै संशोधनले व्यारेजको पश्चिमतर्फ रहेको नेपालको लगभग १० हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्न सक्ने व्यवस्था राख्यो तर सो कार्य सम्पन्न गर्न नेपालले लामो समय कुर्नु पर्‍यो । सन् १९७८ मा मात्र यो कार्य सम्पन्न भयो ।

कोशी सम्झौता गर्नु त्यतिबेलाको सरकारको वाध्यता थियो वा यसमा गलत सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । त्यो भन्न मुस्किल छ । तर आजसम्मको अवस्था हेर्दा सैद्धिान्तिक रुपमा मात्र नभएर व्यवहारिक रुपमा पनि यो सम्झौताले नेपाललाई कम र भारतलाई धेरै फाइदा गरेको छ । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु हरेक वर्ष डुवानमा पर्ने गरेका छन् । व्यारेजमा निर्माण गरिएका ५६ वटा ढोकाहरुमा सबै ढोकाको सञ्चालन गर्ने अधिकार भारतलाई भएकोले आफ्नो क्षेत्रमा बाढी रोक्नलाई बाढी आएको समयमा ढोका बन्द गरिदिनसम्मको कार्य भारतले गरेको देखिन्छ जसले गर्दा ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरु बाढीको कारणले विस्थापित भएका छन् । वर्षेनी बाढी र डुवानको समस्या त छँदैछ तथापि बेलाबेलामा भयावह स्थिति पनि आइरहेको छ । २०६५ भदौमा कोशी व्यारेजको पूर्वी तटबन्ध भत्केपछि ठलो धनजनको क्षति भएको छ । तथापि भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिने कुरा आजसम्म पनि सुनिएको छैन र नेपाल सरकार माग्ने अवस्थामा पनि देखिँदैन ।

यसरी हेर्दा कोशी सम्झौताले नेपालको हित गरेको छैन । नेपाली जतालाई तटबन्धको निर्माण भएकै अवस्थादेखि नै क्षतिपूर्ति दिइएको छैन । कतिपय अवस्थामा दिइएका क्षतिपूर्तिको अङ्क पनि अध्यावधि न्यून छ । यसर्थ नेपाल र नेपाली जनतालाई हैरानी, सास्ती र पूरै डुवानमा पारेर भारतका लागि मात्र फाइदा हुने गरी डिजाइन गरिएको कोशी सम्झौता खोज हुनुपर्दछ या गरिने हो भने पनि नेपालको हितलाई सुरक्षित राखेर मात्र गरिनु पर्दछ । 

(नेपाल–भारत र चीन सन्धिबाट)