ब्रिटिश अधिकारीहरुले बारम्बार के भन्ने गरेका छन् भने तिनले नेपालसँगको सम्बन्धमा जोड दिइरहने एउटै मुख्य तत्व भनेको गोर्खा भर्ती हो । ई. १८१४–१६ को युद्ध मात्र होइन ई. १७६३ जनवरी २० को मकवानपुर युद्ध र ई. १७६७ को सिन्धुलीगढीका युद्धहरुमा तिनले गोर्खालीहरुबाट जुन मार खाएका थिए, त्यसबाट व्रिटिशलाई गोर्खालीहरुको युद्धकौशल, सैन्य सौर्य एवं अनुशासन र आज्ञाकारिताको बारेमा गहिरो प्रभाव परेको थियो । त्यसैले यिनीहरु यस्ता अनुशासित एवं आज्ञाकारी गोर्खालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेर भरपुर फाइदा लिन चाहन्थे । यसैको प्रकटरुप हो गोर्खा भर्तीको अहिलेसम्मको इतिहास । जुन इतिहास १८१४–१६ को युद्ध मैदानबाटै प्रारम्भ भयो । सर्वप्रथम मलाउँको युद्ध (१८१५) मा गोर्खालीको पराजय हुनासाथ ती ३००० पराजित युद्धबन्दीबाट नै व्रिटिश अधिकारीहरुले गोर्खाहरुको ४ पल्टन खडा गरे । तिनको नाम मलाउ बटालियन, शिरमोर बटालिनय, नुमरी बटालिन र कुमाउ टालिन राखियो । ई. १८१५ अप्रिल २४ लाई गोर्खाभर्तीको स्थापना दिवस मान्ने गन्छि ।

समयक्रममा एक पल्टनबाट शुरु भएको यो सेवा ११ पल्टनसम्म पुगे र ३००० बाट शुरु भएको यस सेवामा ३ लाखसम्म पुग्यो, तर आज यसको संख्या ३५०० सम्म मात्र छ । सकेसम्म ठूलो संख्यामा रिकुर्ट बटुल्ने विब्रटिश आज प्रति वर्ष २०० लक्का जवानलाई मात्र भर्ती लाने गर्छ । यी सबै उतार चढावहरु कसरी र किन भए यसबारे थप बुझ्न यस त्रिपक्षीय सन्धिको यावत् प्रक्रियाबारे अरु बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । तर यसको इतिवृत्त प्रस्तुत छ ।

अन्ततः ई १९४७ मा भारत व्रिटिश पञ्जाबाट मुक्त भयो । तर बेलायतले गोरखा फौजको महत्वलाई उपेक्षा गर्न नसकेकाले यस विषयमा स्वाधिन भारत, बेलायत र नेपालका बीच १९४७ नोभेम्बर ९ का दिन काठमाडौँमा एक त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । गोर्खा फौज राख्नेबारेको यो नै पहिलो औपचारिक सम्झौता थियो । सम्झौता अनुसार भारत र बेलायत दुवैलाई आ–आफ्ना सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती गर्न छुट प्राप्त भयो । सन्धिले दुवैलाई सैनिक भर्ती केन्द्रहरु खोल्ने छुट दियो । साथै सन्धिमा गोर्खा बटालिनको संख्या घटाउने–बढाउने अधिकार पनि सम्बिन्धित देशकै हुने व्यवस्था गरियो । आश्चर्य के भयो भने यस तथा बेलायतमा रहने नेपाली फौजकोतलबमान भारतको अनुरोधमा समान रहने भयो । ई. १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार मलायातिर लाग्ने गोर्खा सैनिकको संख्या १०,४०० थियो । उक्त सम्झौताअनुसार १० रेजिमेन्ट गोर्खा फौज भारत र बेलायतका बीच भाग बण्डा लगाइयो । तदनुरुप दोस्रो, छैठौँ, सातौँ र दशौँ गरी जम्मा ४ रेजमेन्ट अंग्रेजको वण्डामा पर्‍यो भने पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, आठौँ र नवौँ गरी जम्मा ६ रेजिमेन्ट भारतीय सेनामा राखियो । अंग्रेजको वण्डामा परेका गोर्खा फौजहरु मलायातर्फ लगियो । मलायाको घना जङ्गलमा कम्युनिष्ट गुरिल्लाको मार खाँदा होस् वा ब्रुनाईको सैनिक विद्रोहको दमनमा होस् वा इण्डोनेसिया, मलेसिया, सिंगापुरमा गोर्खा फौजले आफ्नो सैनिक धर्म छाडेको खबर आजसम्म सुन्न पाइएको छैन । ११ वर्षको कठिन संघर्षबाट गोर्खा फौजले मलायाका “कम्युनिष्ट डाँकू” हरुको सफाई गरिछाडे र मलाया कम्युनिष्ट हुनबाट बच्यो ।

भारतबाट बेलायतको पलायन पश्चात् त्यसले नेपालबाटै भर्तीसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु आवश्यक थियो तदनुरुप जुलाई १९५३ मा नेपाल तथा बेलायतका बीच गुप्तरुपमा एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो । अपुष्ट स्रोतकाअनुसार यो सन्धि पाँच वर्षका निम्ति गरिएको थियो । सन्धिमा व्यवस्था गरिएअनुसार धरान तथा पक्लिहवामा भर्ती डिपोहरु खोलिए । अप्रिल १९५८ मा नेपाल सरकारद्वारा गरिएको एउटा घोषणाअनुसार उक्त सन्धि अर्को १० वर्षका निम्ति नवीकरण गरियो ।

त्यसपछिको स्थिति भने कसैलाई पनि थाहा छैन । उक्त सन्धि नवीकरण गर्नुपर्ने वर्ष ई. १९६८ पछि यसबारे बेलयात तथा नेपाल दुवै देशका सरकारहरु मौन हँदैआएका छत् । तथापि गोर्खालीहरु ब्रुनाईमा तैनाथ पारिएकै छन् भने फकल्याण्ड (१९८२) र कोशोभो (१९९९) जस्ता युद्धहरुमा मात्र होइन पूर्वी टिमोर समस्या (२०००)हरुमा पनि नृसंसतापूर्वक प्रयोग गरिएका छन् । अर्कोतर्फ भारतले पनि चीन र पाकिस्तानसँग पटकपटक भएका युद्धहरुमा गोर्खा फौजको प्रयोग गरेकै छ । उता इई १९७१ मा गोर्खा फौजले हङकङका लागि मलाया पनि छोड्यो । त्यस्तै प्रकारबाट ई १९९७ मा हङकङबाट व्रिटिश आधिपत्यको अन्त्यपछि अब त्यहाँ स्थित गोर्खा फौज पनि हटेको छ । यस प्रकार करिब २०० वर्षको गोर्खा इतिहसाको वस्तुतः अन्त्य भएकोछ । अब नेपालमा गल्ला खुलन छाडिसकेको छ । किनभने विश्वबाट अंग्रेजी साम्राज्यको अवसानपश्चात् त्यसलाई यो फौजको कुनै आवश्यकता छैन । २०५७ वैशाख ८–९ गतेसम्मको एक दिवसीय काठमाडौँ भ्रमणका अवसरमा व्रिटिश विदेश मन्त्री विनकुकले दिएको जानकारीअनुसार हाल व्रिटेनमा कार्यरत गोर्खाली सेनाको संख्या ३४१३ रहेको छ र तीमध्ये ७२ जना नेपाल, ९१५ बु्रनाई र २४२६ जवान संयुक्त अधिराज्यमा तैनाथ पारिएका छन् ।

यो एउटा जाति नै अंग्रेज जातिको सबभन्दा हितैषीमित्र भएर निस्कियो । जुन साम्राज्यलाई एशियाबाट नै लखेट्नुपर्छ भनी एशियाइ एकताको नारा दिने भीमसेन थापाका सन्ततिहरु त्यही साम्राज्यको विश्वव्यापी विजयको महासमरमा निस्कुन इतिहासको कस्तो मजाक होला ? सुगौलीमा नेपाली जातिको शिर झुकाउन विवश तुल्याउने अंग्रजको साम्राज्य जोगाउन लखनउ लुट्ने जङ्गबहादुरमाथि कसरी गर्व गर्ने? ई. १८१४–१६ को नेपाल–अंज्रेज युद्धका बेला नेपाली जाति माथि भएको भयानक हमला कथित “वीर गोर्खाली” हरुले अफ्रिका, मध्यपूर्व, युरोप, बर्मा, मलाया, फकल्याण्डका मोर्चाहरुसँग तुलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्न नसकिएता पनि अंग्रेजहरुले गरेको त्यो नृसंस हमला र त्यस युद्धमा नभएको नेपालको मानवीय तथा भौतिक क्षति इतिहासका पानाबाट कसरी मेटाउन सकिन्छ र? प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धमा मात्र कुल ४५,००० नेपालीहरुले आफ्नो प्यारोज्यानको आहुती दिनुपर्‍यो । तर के का लागि ? त्यहाँ अमरत्व प्राप्त गर्ने वीर गोर्खाका सन्तानहरुलाई चित्त बुझाउन सक्ने उत्तर हामीसँग होला र ? मलाया, इण्डोनेशिया तथा फकल्याण्डमा गोर्खालीहरुको छुट्टै इतिहास छ, त्यहाँ तिनीहरुको यति ठूलो बदनामी छ नोबेल पुस्कार विजेता कोलम्वीयाली लेखक ग्राविल गार्सिया मार्कुयजले तीनलाई “टाउको कटुवा” भन्दै तीनले प्रति सात सेकेण्डमा एउटा अर्जेन्टिनाली बन्दीको टाउको काट्छन् भनी दिएको विवरणलाई सत्यको थोरै पनि नजिक रहेको मान्ता बोक्ने हो भने विदेशीको आँखामा गोर्खा इतिहास अरु भयङ्कर हुने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा भने यस त्रिपक्षीय सन्धिको बारेमा केही थप चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जहाँसम्म त्रिपक्षीय सधिको प्रश्न छ, त्यो ई. १९४७ को नोभेम्बर ९ का दिन काठमाडौँमा हस्ताक्षर गरिएको थियो यसको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा नेपालका तर्फबाट पद्मशम्शेर जबरा, अधिनस्थ भारतका तर्फबाट कुँवर दयावीर सिंह वेदी र व्रिटेनका तर्फबाट ए.सी.बी. सैमन देखिन्छन् । सहमतिपत्रको प्रस्तावन पढ्दा नै सन्ध् िहस्ताक्षरका सन्दर्भमा तीन देशका प्रतिनिधिहरुका बीच दिल्ली तथा काठमाडौँमा एक पटकभन्दा बढी वार्लालापहरु सम्पन्न भएका थिए । तदनुरुप पहिलो वार्ता ई. १९४७ को मे १ मा काठटमाडौँमा भयो । उक्त अवसरमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारको सन्धि गरिँदा नेपालको प्रतिष्ठा वा भलाइको उपेक्षा हुँदैन भने आफूलाई त्यो मान्य हुने विचार अभिव्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै प्रकार द्वितीय चरणको वार्ता तिनै पक्षका प्रतिधिहरुका बीच ई. १९४७ को नोभेम्वर ७ मा दिल्लीमा सम्पन्न भयो भने अन्तिम चरणको वार्ता काठमाडौँमा चल्यो । तीन चरणमा भएको यो वार्ता मूलतः व्रिटिश–भारतमा सेवारत गोर्खा सेनाका विषयमा थियो र त्यसले मुख्य रुपमा भर्ती दियो, बाँडफाँड एवं व्रिटेनले आफ्नो वण्डामा परको भाग लाने र सेवा शर्तका बारेमा सममझदारी कायम गर्‍यो । सन्धिपत्र वस्तुतः एउटा सहमतिपत्र मात्र थियो र त्यस अन्तर्गत समाविष्ट प्रकरण १,२ र ३ मा गोर्खा सैनिक र त्यसको बाँडफाँड एवं सेवा शर्त र प्रकृति बारेमा सविस्तार स्पष्ट पारिएको थियो । यसो गर्दा नेपाल गोर्खा सेनालाई भाडाका सिपाडही मानिनु हुँदैन भन्नेमा मात्र बढी सचेत रहन खोजेको देखिन्छ । प्रथम चरणको वार्तामा प्रकरण एक अन्तर्गत र द्वितीयचरणको वार्तामा प्रकरण दुई अन्तर्गतका विषयहरुमा सहमति भयो । उपर्युक्त प्रकरणका लागि मार्ग निर्देशनका रुपमा तय  हुन सकेको सहमतिपत्रको प्रस्तावनमा मूलभूत रुपमा निम्न विशेषताहरु रहेका सारांश निकाल्न सकिन्छ ।

१. भर्ती केन्द्र – त्यसबेला प्रचलित गोरखपुर र घुमका भर्तीकेन्द्रहरु व्रिटेनका लागि त्यसले नेपालमा आफ्ना भर्ती केन्द्रहरु नखोल्दासम्मका लागि अस्थायीरुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछ । नेपाल सरकारको राय बुझिएकोले यसबारे अधिनस्थ भारत र व्रिटेन सरकारको आपसी सरसल्लाहबाट यसबारे तय गरिनेछ । 

२. सैनिक संख्या – नेपाल सरकार शान्तिकालमा भारत ब्रिटेनमा गरी बीस पल्टन गोर्खा फौजमात्र तैनाथ गरिउन र त्यसमध्ये आठ पल्टन चाहिँ ब्रिटेन लगिउन भन्ने चाहन्छ ।

३. भुक्तानीको व्यवस्था – गोर्खा सेनालाई चाहिने आवश्यक सटही रकम व्यवस्था गर्न भारत भएको छ । अर्थात् गोर्खा फौजले प्राप्त गरेको वैदेशिक मुद्दालाई भारुमा गर्ने कार्यमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने ।

४. सेवा शर्त– ब्रिटेनका गोर्खा फौजको मान्यता ब्रिटिश सैनिक सरहको नै हुनेछ । पदोन्नति, उपदान र अन्य सेवा शर्तमा तीनलाई कुनै प्रकारको विभेदन गरिने छैन र “भाडाका सिपाही” दर्जाबाट सर्वदा मुक्त मानिनेछ । त्यस्तै प्रकार र यस फौजको प्रयोग निहत्था जनता एवं हिन्दुवर्गका विरुद्ध गरिने छैन । कदाचित गोर्खाहरुकै बीच कुनै प्रकारको तनाव उत्पन्न भएमा पनि अर्को गोर्खा पल्टनद्वारा तिनको दमन गर्न पाइँदैन ।

उपर्युक्त मूलभूत मार्गनिर्देशनको परिधिभित्र रही बेग्लाबेग्लै चरणमा सम्पन्न वार्ताका आधारमा अनुसूची १,२ र ३ मा क्रमशः १२, ३ र १२ नं. बुँदाहरु समावेश गरिएका थिए । अनुसूची १ मानै तत्कालीन व्रिटिश–भारत सरकारमा कार्यरत गोर्खा फौजमा बाँडफाँड गरिएको थियो । जसअनुसार दोस्रो, छैठौँ, सातौँ र दशौँ पल्टन ब्रिटेन लगियो भने बाँकी भारतमै रहने भए । त्यस्तै प्रकार ब्रिटेन जाने गोर्खाको सेवा शर्त र सुविधा राष्ट्रिय सेना सरहको हुने शर्त अनुसूची ३ को १ मा समावेश गरिएको पाइन्छ । यो फौजलाई निहत्था, हिन्दू र गोर्खा फौज विरुद्ध प्रयोग नगरिने विषयमा पनि यसै अनुसूचीको प्रकरण ३ र ४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

सारमा यो फौज ब्रिटेनलाई दिने सन्दर्भमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेर निकै सचेत देखिन्छन् र त्यसको प्रयोग आफ्नै जाति र धर्मका विरुद्ध नहोस् भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।त्यसबाहेक, उनी यो फौज “भाडाका सिपाही”का रुपमा लगिएको होइन भन्ने प्रत्याभूतिको लागि पनि त्यतिकै सचेत देखिन्छन् यसको मान्या विटिश राष्ट्रिय सेनाकै अभिन्न अङ्गका रुपमा भएकोमा विश्वस्त भएका छन् । दुर्भाग्यवश यसको कार्यान्वयनमा व्रिटिश पक्षले यस सहमतिको पालना नगरेको यथार्थ दुई शताब्दीपछि अब आएर सिद्ध भएको छ र तदनुरुपको व्यवहार नगरेकोले हाम्रा पूर्व गोर्खा सैनिकहरु ब्रिटिशको स व्यवहार विरुद्ध संगठित भई भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिक संघमार्फत् कडा प्रतिरोधमा उत्रेको अवस्था छ । हाल यो विषय ब्रिटिश अदालत, त्यहाँको नागरिक समाज र राजनैतिक पार्टीहरु माझबाट नै उठाइन थालेकोछ । फलस्वरुप केही वर्ष अघि त्यहाँको उच्च अदालतले गोर्खाली युद्धबन्दीको मुद्दामा गोर्खाको पक्षमा निर्णय दिई जनही १३ लाख नेरु दिलाई सकेको छ भने भर्खरै अर्थात् वि.सं. २०६५ आश्विन १४ ददनुसार सेप्टेम्वर ३०, २००८ मा ब्रिटिश उच्च अदालतले गरेको गोर्खाले बेलायतमा विना भेदभाव बसोबास गर्न पाउनुपर्ने एउटा मुद्दामा गेसोको पक्षमा अर्को फैसला दिएको छ र पेन्सन लगायतका विषयको अभियान जारी नै छ । किनभने गेसो पेन्सन, कटौती क्षतिपूर्ति लगायतका सबै मुद्दामा गोर्खालाई समान अधिकार नदीलाई हतियार बिसाउने पक्षमा छैन । 

(नेपाल–भारत र चीन सन्धिबाट)