नेपाल–भारतबीचको पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्ने मूल आधार सुगौली सन्धि हो । सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालले महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग छोडेको हो । सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सीमा रेखा फेरबदल हुने गरी –नयाँ मुलुक र शारदा–टनकपुर बाँध निर्माणमा सट्टा–पट्टा भएको जमीनबाहेक) नेपाल, व्रिटिश–इण्डिाया र स्वतन्त्र भारतबीच अरु कुनै सन्धि–सम्झौता भएका छैनन् । तर, महाकाललिको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३ सय ८५ वर्ग कि.मि. नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाण, नाप–नक्सा, जलविज्ञानका आधारमा महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पयाधुरा पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । लिम्पियाधुरा महाकालीको उद्गम देखाउने नाप–नक्सा, तथ्य–प्रमाण, पत्राचार, तिरो–तिरान, लालमोहर, इस्तिहार र सदन निम्नानुसार छन् :

पत्राचार 

सन् १८१७ फेब्रअरी ४ का दिन इयष्ट–इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौँस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलका तर्फबाट पत्र लेखेका छन् । सुगौली सनिध भएको एक वर्षपछि लेखिएको यस पत्रमा आदमले गार्डनलाई “काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना चौतरिया बम शाहको दावीअनुसार नेपालको ठहरिन्छ, तसर्थ त्यो ठाउँ नेपाल सकारका अधिकारीलाई बुझाउनु भनी निर्देशन दिएका छन् । कम्पनी सरकारको उक्त आधिकारिक पत्रले सुगौली सन्धिअनुसार कालीको मुहान लिम्पियाधुरा र लिम्पियाधुरा पूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी र तिङ्कर र छाँगरु गाउँलाई नेपालको भूमि बनेर स्वीकारेको छ ।

कुमाउँका प्रशासकलाई निर्देशन

इष्ट–इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले गभर्नर जनरलको तर्फबाट कुमाउँका कार्यवाहक कमिश्नर जी. डब्ल्यू. ट्रेललाई सन् १८१७ मार्च २२ मा अर्को पत्र लेखेका छन् । कालीपूर्व व्यास प्रगन्ना र त्यहाँका भोटिया( ब्यासी–सौका) जमीनदारहरुको निवदेनसँग सम्बिन्धित यस पत्रमा जे. आदमले कुमाउँका मकिश्नरलाई कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नासहितको भूभाग सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको भएकाले ती गाउँहरु नेपाललाई सुम्पन भनेर लेखेका छन् । पत्रमा व्यास पगन्नाका भोटिया जमीनदारहरुले ब्रिटश शासनअन्तर्गत रहन पाउन भनी निवदेन दिए पनि सुगौली सन्धिअनुसार व्यास प्रगन्ना, त्यहाँका गाउँ र जमीन नेपालको भएकाले व्रिटिश सरकार त्यहाँका जमीनदार र बासिन्दालाई आफू मातहत पार्न जतिसुकै इच्छुक भए पनि नसक्ने बेहोरा उल्लेख छ । कम्पनी सरकारको यस आधिकारिक निर्देशनसहितका पत्रहरुले काली पूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, छाँगरु, तिङ्कर गाउँहरु नेपाल सरहदभित्र रहेको तथ्य निर्विवाद छ ।

तिरो–तिरान

मालपोत कार्यालय, बैतडीमा छाँगरु, तिङ्कर, गुञ्जीका बासिन्दाले वि.स. १९६२ असार १८ तथा १९९३ चैत्र २० सम्म तिरो–तिरान गरेका दुर्लभ अभिलेखहरु भेटिएका छन् । विस. १९९७ मंसीर २७ गते खड्ग निशाना भएको तिरो–तिरोनसम्बन्धी मोठ बैतडी मालमा अझै सुरक्षित छ । सुगौली सन्धिले कालीलाई सीमा नदी निर्धारण गरेपछि कालीपूर्वको व्यास क्षेत्रका यी गाउँहरुबाट विस.ं १९९७ सम्म पनि नेपालमा तिरो–तिरान हुँदै आएको र नेपलाी प्रशासनअन्तर्गत रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

लालमोहर–इस्तिहार–सनद

कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १९२० मा शारदा व्यारेज निर्माणका लागि सम्झौता हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले महाकालीको उद्गमन लिम्पयाधुराबारे कुरा उठाएका थिए राणाकालमा बैतडी अन्तर्गतको तत्कालीन व्यास गर्खाका बासिन्दाका नाममा जारी लालमोहर–इस्तिहार–सनदहरु गुञ्जी, नावी, लिङ्कर र छाँगरुवासीहरुँग अझै सुरक्षित छन् ।

जनगणना

नेपाल सरकारले विसं.. २००९ मा पूर्वाञ्चल र २०११ मा पश्चिमाञ्चलमा जनगणना गरेको थियो । हालको दार्जुला तत्कालीन बैतडी जिल्लाअन्तर्गत थियो । बैतडीअन्तर्गतको तत्कालीन व्यास गर्खा (दरा)मा ६ ओटा गाउँहरु थिए । २०११ को जनगणनाले व्यास गर्खाका ६ ओटा गाउँको घरधुरी संख्या ४ शय ३४ तथा कुल जनसंख्या १,८१६ देखाएको छ । २०१८ सालमा व्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नावी, कुटी, तिङ्कर र छाँगरु गाउँहरुको जनगणना वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको मातहत भएको थियो ।

(अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक ऐतिहासिक अभिलेख सङ्ग्रहबाट)