सम्मानीय मित्रवर,

शिमलाबाट कलकत्तातर्फ प्रस्थान गर्नेवित्तिकै मैले कर्णेल वाइलीलाई भेट्ने अवसर पाएको थिएँ । भारत र नेपाल सरकारबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बारेको उनको उल्लेखबाट म अत्यन्त प्रभावित भएको थिएँ । हाम्रा दुई देशवीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्धको यो स्तरलाई सुरक्षित राख्दै यसलाई अझ सुदृढ गरिनुपर्दछ न्नेमा म आफू उत्साहित रहेको कुराको निवेदन मैले श्री ५ समक्ष गरिसकेको छु । दुई देशबीचको उत्तम समझदारीयुक्त सम्बन्धलाई कसरी अझ बढी विकसित गर्न सकिन्छ भन्नेमा अत्यन्त संवेदनशील भएर मैले सोचविचार गरेको छु । हाम्रा दुई देशबीच भ्रम तथा शंकको कुनै स्थिति उत्पन्न नहोस् र त्यसले हामीहरुका माझका मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाइ ओझेलमा नपारोस् भन्ने उद्देश्यले एउटा कुरामा दुई देशका बीचमा अझ बढी छलफल र विचार विमर्श हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र त्यो कुरो भनेको नेपाललाई हात हतियारको आपूर्तिकै कुरो हो भन्ने म उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

म प्रथमतः स्पष्ट शब्दमा लर्ड ल्यान्सडोनले दिनुभएको यो आश्वासन दोहो¥याउन चाहन्छु कि ब्रिटिश सरकार नेपाललाई आफ्नो मूल्यवान मित्रको रुपमा पाइरहन अत्यन्त उत्सुक छ । यस सम्बनधमा मेरो प्रमुख लष्य नै आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र साधनद्वारा नेपालको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप या दवाब पुग्ने या पु¥याउन कुनै पनि विचार, व्यवहार तथा योजना व्रिटिश सरकार मातहत अघि बढाइने छैन भन्नेमा म पूर्णरुपले प्रतिवद्ध छु भन्ने कुरामा हृदयैदेखि श्री ५ मा निवेदन गर्न चाहन्छु ।

नेपालप्रति ब्रिटिश सरकारको साँचो र हार्दिक मित्रताको ज्वलन्त प्रमाण प्रस्तुत गर्नुको साथै नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा आवश्यकताका लागि अग्रिमरुपमा सावधान रहन श्री ५ लाई सहयोग गर्ने दोहोरो अभिप्रायले ल्यान्स्डोनले नेपाल सरकारलाई आवश्यक हातहतियार तथा युद्ध सामग्रीहरुको प्राप्तिमा भारत सरकारले गर्ने सहयोगको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । परन्तु लर्ड ल्यान्स्डोनले अक्टोबर ११, १८९३ मा पठाउनुभएको पत्रले नेपालको सबभन्दा निकट र महत्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र भारतको सुरक्षाहितप्रति इङ्गित नगरेको भने थिएन । यस परिप्रेक्षमा नेपालले आयात गर्ने हातहतियार तथा युद्ध सामग्रीको परिमाण र स्तरको निर्धारणको जिम्मेवारी भारत रकारमा रहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु । यस किसिमको प्रवन्धको आवश्यकता र औचित्यबारे श्री ५ पनि सहमत होइबक्सन्छ भन्नेमा म निश्चित पनि छु र मौसुफ जस्तो सक्षम र व्यवहारिक राजनेता यदि स्वयं यस किसिमको हातहतियारको आपूर्ति सम्बन्धी गम्भीर महत्वको सवालमा मेरो स्थान र हैसियतमा रहिबक्सेको भए स्वयं श्री ५ बाट हुने निर्णय पनि यसै अनुरुप परिभाषित हुने थियो भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

त्यस कारण म श्री ५ का प्रधानमन्त्रीबाट यस विषयमा कर्णेल बाइलीसँग खुला र स्पष्ट वार्ता गर्नुहुनेछ र नेपालको मात्रै नभएर भारतीय सुरक्षाहितको सवाललाई समेत मध्यनजर गरी श्री ५ बाट यस विषयमा विचार गरिबक्सनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
नेपालसँगको हाम्रो घनिष्ट सम्बन्धको मर्म, आशय र महत्वलाई अन्य कुने पनि भौतिक प्रत्याभूतिले धान्न सक्दैन भन्ने तथ्यप्रति पूरा निष्ठा राखेर मेरो सरकारले उक्त प्रस्ताव राखेको हो भन्ने कुरालाई श्री ५ र मौसुफका प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकारिबक्सनेछ भन्ने म ठान्दछु । भारतको नेपालसँगको मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गराउँदै लैजाने उसको हार्दिक आकांक्षालाई प्रमाणित गर्ने क्रममा मेरो सरकारले लिएको यो अग्रसरताकै अनुरुप यस विषयमा नेपालले पनि राम्ररी सोच विचार गरेर उत्तिकै हार्दिकताका साथ हाम्रा मनमा उठ्न सक्ने भ्रम र शंकाहरुको निवारणमा तदारुकता देखाउने छ भन्नेमा म विश्वासपूर्वक प्रतिक्षा गरिहेको छु ।

श्री ५ बाट माग भएअनुसारको परिमाणमा नेपाललाई हातहतियार र अन्य युद्ध सामग्रीहरुको आपूर्तिको अनुमति दिने कुराको स्मरण गर्दा व्रिटिश सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई पनि मैले विर्सन मिल्दैन । नेपालले माग गेका हातहतियार उसको आत्मरक्षाको लागि आवश्यकभन्दा बढी भएका र त्यसबाट उनीहरुको प्रतिरक्षा स्थितिमा प्रतिकूल असर उत्पन्न हुने कुरा नेपालका अन्य छिमेकीहरुले अनुभव गरेमा त्यसबाट भारतीय सुरक्षाहितलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने थुप्रै जटिलताहरु पनि हाम्रामाझ उभिन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले आफ्नो उत्तरको छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध कुनै पनि किसिमको आक्रामक योजना नबनाएको र त्यस्तो कुनै इच्छा पनि उसले नराखेकोमा व्यक्तिगत रुपमा म विश्वस्त छु तर पनि यस विषयमा पुर्णरुपले सचेत र सावधान रहनु व्रिटिश सरकारको दायित्व हो भन्ने म बुझ्दछु ।

दुई मुलुकका बीच हुने खुला र स्पष्ट वार्तालापाद्वारा नै नेपाली सेनाका सैन्य आवश्यकताहरु बारे दुवै मुलुकबीच परस्परमा सन्तोषनक सहमति तथा समझदारी कायम हुन्छ भन्नेमा पनि मेरो दरिलो विश्वास रहेको छ ।

श्री ५ महाराजाधिराजप्रतिको मेरो सम्मान सहित मौसूफको विश्वस्त मित्र,
एल्जिन
शिमला मे १५, १८९४

(नेपाल–भारत र चीन सन्धिबाट)