“गाइ त बाँध्यो ढुँग्रामा मोही छैन
गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन ।
रातोभाले धुरिमा करायो
गरिबको चमेली निसापै हरायो
धनीलाई धनमाथि धनै छ
गरिबलाई चमेली ऋण माथि ऋणै छ ।”
गरिबको पक्षमा गाइएको यो लोकप्रिय गीत गाउँघर चौतारा, स्कुलदेखि त्रि.वि. को अडिटरियम हलसम्म धन्काउँदै हिँड्ने कम्युनिष्टहरुले गरिब र गरिबीको व्यापार राम्रैसँग गरेर निरन्तर सत्तारोहण गर्न थालेको तीन दशक पुरा भइसकेको छ । त्यसैगरी गरिबलाई एक हल गोरु, घरमा दुहुनो भैसी, खेती गर्ने आफ्नै जमीनको व्यवस्था गर्ने र योजना आयोगमा गरिबको तस्बीर टाँसेर त्यहि तस्वीर हेर्दै देश विकासको योजना कोर्ने बी.पीको आर्दशबाट प्रेरित काँग्रेस २०४६ को परिवर्तन पछि निरन्तर जसो सत्तामा रहेको छ । के यिनीहरुले दिएका नारा र आश्वासन अनुसार गरिबका पक्षमा सँच्चिकै काम भयो त ? देशमा रहेका गरिब जनताले गाँस, बास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच बनाउन सफल भएका छन् त ? यस बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन ढिला भइसकेको छ ।
सर्व साधारण जनताका नजरबाट नियाल्दा पनि गरिब झन्, झन् गरिब हुँदै गएको र सीमित व्यक्तिहरु राज्यको असिमित स्रोत साधन दोहन गरेर झन् झन् धनी हुँदै गएको देखिन्छ । बढ्दो महङ्गी र बेरोजगारीको मारले थलिएका गरिब जनता आफ्नो दैनिकी चलाउन विदेसिन बाध्य बनेका छन् । राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने युवा शक्ति कतारको रंगशाला, दुवईका टावर, मलेशियाका फैक्ट्री निर्माण गरेर रगत, पसिनासँग रेमिटेन्स साँट्न बाध्य छन् । त्यहि गरिब जनताको छोरा, छोरीले आर्जन गरेको रेमिटेन्सबाट देश चलाउनेहरु हुँडार र व्याँसोको शैलीमा देश लुटिरहेका छन् । त्यसैले त सभामुख भएका व्यक्तिहरु सुन तस्करीमा समातिन्छन् । उपराष्ट्रिपति र ठूला, ठूला नेताका छोराहरु विभिन्न खाले तस्करीका नाइके बनेका खबर सञ्चार माध्यममा हट केक बन्छन् । गृहमन्त्री भुटानी शरणार्थीका नाममा मानव बेच्ने तस्कर बन्छन् । सहकारी ठगी काण्डमा मुसिन्छन् । ठूला नेताहरु देश विकास र गरिबी निवारणको उपायको खोजिमा होइन, सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलमा रमाइरहेका छन् । उनीहरुले गाउँने गीत फेरी पनि बजिरहेको छ, ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन्’ ।
एकैछिन तथ्याङ्क तर्फ नियाल्ने हो भने मुलुकमा गरिबको संख्या अथवा गरिबीको रेखा मुनि रहनेको सँख्या ५८ लाख देखिएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० ले देशको २०२७ प्रतिशत जनसँख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको पहिल्लो गणना अनुसार देशको जनसँख्या अहिले २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यस बीचमा सरकारका तर्फबाट गरिवी निवारणका लागि गरिएका प्रयासहरु प्रभावकारी हुन सकेनन् । २०६६÷०६७ को तथ्याङ्कले मुलुकमा २५.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि देखाएको थियो । डेढ दशकको अवधिमा यो संख्या ५.१३ प्रतिशतले मात्र घटेको छ ।
हामी अझ अगाडि जाने हो भने २०४६ सालमा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा यसमा क्रमशः न्यूनता आउँदै २०६२/०६३ देखि २०६९÷०७० सम्म प्रत्येक बर्ष १ प्रतिशतको दरले गरिबीको दर घटेको योजना आयोगको प्रतिवेदनहरुमा समेटिएको छ । २०६९÷०७० देखि यताका बर्षमा ०.३५७७ प्रतिशत विन्दुले मात्र गरिबीको दर घटेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न विज्ञहरुले २०७२ को भुकम्प, त्यसपछि आएको कोरोना महामारीले नेपालमा गरिबी बढाएको र आर्थिक क्षेत्रमा सिथिलता आएको बताएका छन् । कोभिडका कारण त विश्वमा ८० प्रतिशत मानिस गरिब भए भनिन्छ तर यसको आधिकारिक तथ्यमा आधारित रिपोर्ट पाइदैन । यद्यपी हाम्रो देशको अवस्था मात्र हेर्ने हो भने पनि कोभिड पछि आएको आर्थिक मन्दिबाट मुलुक अझै मुक्त हुन सकेको छैन् । शहरी क्षेत्रमा व्यापार व्यावशायको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएर आर्थिक गतिविधिमा सिथिलता आएको छ । राजधानी शहरका व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यावशाय गर्ने सटरहरु बन्द हुने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । व्यावसायीहरुले बैङ्कको साँवा र व्याज भुक्तान गर्न सकेका छैनन् । राजधानी बाहिरका औद्योगिक क्षेत्र र शहरी गतिविधिमा मन्दिको प्रभाव गम्भीर रुपमा परेको छ । गाउँघर र सानातिना शहरी क्षेत्रका जनता सहकारी, लघुवित्त र मिटर व्याजीहरुको चंगुलमा फसेर घरबार विहीन बन्न पुगेका छन् । ऋण तिर्न नसकेर सम्पूर्ण जायजेथा गुमाएका हजारौं जनताले राजधानी आएर प्रर्दशन गरिरहेका छन् । शेयर मार्केट धराशायी बनेर लगानी कर्ताहरु सुधारको माग राख्दै प्रर्दशनमा उत्रिएका छन् । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा मन्दीको प्रभाव परेका कारण यसले गरिबीको रेखा मुनी रहनेको आधिकारिक तथ्याङ्क भन्दा फरक नतिजा दिन्छ । गरिब दिनानु दिन गरिब बन्दै गएको र गरिबको संख्या अझ थपिएको प्रष्टै छ ।
सरकारी मापदण्ड अनुसार प्रतिव्यक्ति बार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गरिब मानेको छ । त्यस्तै सहरमा बार्षिक दुइ लाख ६३ हजार र गाउँमा ७१ हजार खर्च गर्न नसक्ने गरिबीको रेखा मुनी परेका छन् । यसैगरी आफ्नो स्वामित्वको घर नहुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । २०४८ सालमा ९२.६ प्रतिशत परिवार आफ्नो घरमा बस्थे भने अहिले (२०७८) यो संख्या ८६ प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको लागि सहर बजारमा भाडाको घरमा बस्नेको संख्या बढिरहेको छ । यसैगरी आफ्नो जग्गा, जमिन नहुने तथा खोला किनार, सडक छेउ र वन, जंगल नजिक सरकारी पर्ति जग्गामा अव्यवस्थित ढंगले बसोवास गर्ने सुकुम्बासीका संख्या पनि ४७ लाख हाराहारी भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । सुकुम्बासी सरोकार वालाहरुले यो संख्या ६० लाख भएको दावी गर्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदनहरुको अध्ययन रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा २० प्रतिशत जनता भूमि अधिकारबाट बञ्चित छन् भने झण्डै ८० प्रतिशत जनताका घरहरु मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले बसोवास योग्य छैनन् ।
बहुसंख्यक जनता गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कन नसक्नुको प्रमुख कारणका रुपमा डा. विष्णु कान्त शर्मा मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार र कुशासनलाई जिम्मेबार ठह¥याँछन् । अर्थशास्त्रका अध्येता रवि ढकालका अनुसार हाम्रो देशमा दक्षिण कोरियासँगै योजनाबद्द विकासको थालनी भएको हो । दक्षिण कोरिया विश्वकै धनी राष्ट्रको लहरमा उभिन सफल हुन् तर नेपाल र नेपाली जनता विश्वकै गरिबको लहरमा बसिरहनुको मुल कारण राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको अदुरदर्शिता हो । नेपालको शीर्ष नेताहरु क्रान्ति गर्न सफल भए पनि क्रान्तिपछिको व्यावस्थापनमा असफल भएको परिणम मुलुकले भोग्नुपरेको ढकालको ठहर छ । बढ्दो परनिर्भरता घटाएर कृषि, पर्यटन र जलविद्युतलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खाका कोर्न ढिला भएको उनी बताउँछन् ।
मुलकमा व्याप्त आर्थिक असमानताको खाडल पुरेर गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उकासेर न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतामा पहँुच, राख्न सक्षम बनाउने कर्तव्य राज्यको हो । गरिवको पक्षमा गीत गाएर भाषण गरेर मात्र गरिबी निवारण हुँदैन । त्यसैगरी सिंहदरवारभित्र योजना बनाएर त्यसलार्ई व्यवहारमा नउतारेसम्म त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा गरिब जनताको सहज पहँुच बनाउनु एउटा लोककल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी भित्र पर्छ । विगतमा गरेका र वर्तमानमा भइरहेका ठूला–ठूला गल्ती कमजोरीबाट पाठसिक्दै र त्यसको जिम्मेवार ढंगले समीक्षा गदै मुलुक र जनता प्रति राज्य सत्तामा बस्नेहरु उत्तरदायी बन्न आवश्यक छ ।
