(जनवादी गणतन्त्र चीनको तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले चीन–भारत सीमा प्रश्नबारे एसियाली र अफ्रिकी नेताहरूलाई एउटा चिठ्ठी लेख्नुभएको थियो। यस चिठ्ठीमा उहाँले चीन–भारतको परम्परागत सीमा, बेलायती उपनिवेशवादीहरूले आफू खुशी एकपक्षीय रुपमा कोरेको कथित म्याकमाहोन रेखा, सीमा प्रश्न वार्ताद्वारा सल्टाउन गरेको पटक पटकको प्रयास, साम्राज्यवादीहरूको धापमा भारतीय पक्षले गरेको अतिक्रमण, आक्रमण र चिनियाँ पक्षले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको रक्षार्थ गरेको प्रत्याक्रमण आदिबारे ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा सविस्तार वर्णन गर्नुभएको छ।
युवा साहित्य गोष्ठी भक्तपुरले २०६५ सालमा प्रकाशित गरेको पुस्तकको महत्त्वपूर्ण अंश साभार गरिएको छ – सम्पादक)
१२. चीन–भारत सीमा भिडन्त सुरु भएको ४ दिनपछि अक्टोवर २४ का दिन चिनियाँ सरकारले भिडन्त रोक्न, शान्तिपूर्ण वार्ता पुनः सुरु गर्न तथा चीन–भारत सीमा विवाद सुल्झाउन निम्न ३ वटा प्रस्तावहरूसहितको वक्तव्य जारी गर्यो –
१) चीन–भारत विवादलाई वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा दुई पक्ष सहमत छन्। शान्तिपूर्ण समाधानको निम्ति चीन–भारत सम्पूर्ण सीमामा दुवै पक्षबीच वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई दुवै पक्षले आदार गर्ने भारतीय सरकारले स्वीकार्नेछ भन्ने चिनियाँ सरकारको आशा छ र दुवै पक्षको सेना २० किलोमिटर पछि हट्नेछन् र भिड्ने छैनन् भन्ने विश्वास छ।
२) माथिको प्रस्तावमा भारतीय सरकार सहमत भएमा चिनियाँ सरकार दुई पक्षबीच वार्ता गरेर पूर्वी भागमा आफ्ना सीमा रक्षकहरूलाई पछि हटाउन इच्छुक छ, साथसाथै चीन र भारतले वास्तविक नियन्त्रण रेखा अर्थात् सीमाको मध्य माग र पश्चिमी भागको परम्परागत सीमा उल्लङ्घन नगर्ने उत्तरदायित्व लिन्छ। दुवै पक्षले आ–आफ्नो सेनालाई पृथक राख्ने तथा सशस्त्र भिडन्तको अन्त्य गर्ने विषयलाई चिनियाँ र भारतीय सरकारहरू दुवैले तोकेको अधिकारीहरूबीचको छलफलबाट सुल्झाउनेछन्।
३) चीन–भारत सीमा प्रश्नको मैत्रीपूर्ण समाधान खोज्न पुनः एकपटक चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले वार्ता गर्नुपर्ने चिनियाँ सरकार सम्झन्छ। दुवै पक्षलाई मान्य भएको समयमा चिनियाँ सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पेकिङमा स्वागत गर्नेछ, यो कुरा भारतीय सरकारलाई अनुकूल छैन भने चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले वार्ता गर्न म नयाँ दिल्ली जान तयार छु।
चिनियाँ सरकारको वक्तव्यमा व्याख्या भएअनुसार ३ प्रस्तावहरूमा उल्लेखित वास्तविक नियन्त्रण रेखा वर्तमान भिडन्तका दुई पक्षका सेनाबीच सम्पर्कमा आएको रेखा होइन, नोभेम्बर ७, १९५९ मा चिनियाँ सरकारले भारतीय सरकारलाई जानकारी गराउँदाको सम्पूर्ण चीन–भारत सीमा कायम रहेको सीमा हो। सन् १९५९ यता वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई पार गरेर चिनियाँ भू–भागमा भारतले गरेको अतिक्रमणलाई चीनले कहिल्यै स्वीकार्ने छैन तथा आत्मरक्षाको निम्ति हालैको प्रत्याक्रमबाट प्राप्त गरेको सफलताको कारण भारतमाथि एकपक्षीय माग थोप्ने छैन।
चीनको ३ वटा प्रस्तावमध्ये पहिलो प्रस्तावको सार सन् १९५९ को चीन–भार सीमालाई पुनः कायम राख्नु हो अर्थात् विगत ३ वर्षमा सीमा स्थितिमा जटिलताहरू उठ्नुपूर्वको अवस्था कायम राख्न तथा सन् १९५९ को वास्तविक नियन्त्रण रेखाभन्दा २० किलोमिटर पर आफ्नो सेना फर्काउनु हो। यो प्रस्तावअन्तर्गत दुवै पक्षको जिम्मेवारी समान हुनेछ। भारतीय सरकार यस प्रस्तावप्रति सहमत छ भने चिनियाँ सीमा रक्षकहरू कथित म्याकमाहोन रेखाको दक्षिणतर्फको आफ्नो वर्तमान ठाउँबाट मात्र होइन थप २० किलोमिटर उत्तरतर्फ फिर्ता जानेछ। अर्काेतर्फ भारतीय सैनिकहरू यो रेखाबाट खाली २० किलोमिटर दक्षिणतर्फ फिर्ता जानुपर्नेछ। कथित म्याकमाहोन रेखा नजिकै रहेको तावाङ्ग ९त्बधबलन० बाट नाप्यो भने चिनियाँ सीमा रक्षकहरूले ४० किलोमिटर पछाडि हट्नुपर्नेछ भने भारतीय सेनाले १ वा २ किलोमिटरमात्र वा हट्नै नपर्ने हुन्छ। (हरौं संलग्न नक्सा नं. ५)
दुवै पक्षबाट वास्तविक नियन्त्रण रेखादेखि २० किलोमिटर पर सेना फिर्ता लान चीनले जोड दिनुको कारण आफ्नो ३ वर्षको कटु अनुभवबाट चीनले दुई पक्षका सशस्त्र सेना भिडन्तबाट टाढा नरहेसम्म विवादित सीमा इलाकाहरूमा भिडन्त पन्छाउनु कठिन हुने कुरा बुझेको छ। यसका साथै वास्तविक नियन्त्रण रेखा दुई देशबीचको जानकारी र सम्मान गर्दा दुवै पक्ष आ–आफ्नो तर्फबाट गरेको सीमाको दाबीप्रति पूर्वाग्राही हुनेछैन तर सीमा प्रश्नलाई समाधान गर्न शान्तिपूर्ण वार्ता पुनः थाल्नको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण हुनेछ।
१३. कुनै पनि जवाफ दिनुपूर्व भारतीय सरकारले चीनको ३ वटा प्रस्तावलाई होसियारीपूर्वक ध्यान दिने चिनियाँ सरकारले आशा गरेको थियो। तर चिनियाँ सरकारले प्रस्ताव राखेकै दिन भारतीय सरकारले त्यसलाई तुरुन्तै अस्वीकार गर्यो र ती प्रस्तावहरूलाई कपटपूर्ण भन्दै निन्दा गर्यो।
सेप्टेम्बर ८, १९६२ भन्दा अगाडि कायम रहेको सीमा पुनः स्थापना नभएसम्म कुनै पनि वार्ता सम्भव नहुने भारतीय सरकारले बतायो तथा ‘प्रतिष्ठा, गौरव र आत्मसम्मानको आधारमा’ मात्र वार्ता गर्न तयार रहेको भारतीय सरकारले घोषणा गर्यो।
सेप्टेम्बर ८ अगाडि कायम रहेको सीमाको स्थितिको पुनः स्थापना प्रस्तावप्रति भारतीय सरकारको जटिलताको आशय के हो? त्यसको अर्थ हो– चीन–भारत सीमा पूर्वी भागमा भारतीय सेनाले अझै अवैध म्याकमाहोन रेखाको उत्तरतर्फको चिनियाँ भू–भागमा हमला गर्ने र कब्जा गर्नेछ, पश्चिमी भागमा सन् १९५९ पछि चिनियाँ भू–भागमा कायम गरेको सैनिक चौकीहरूमा पुनः हमला गर्ने र कब्जा गर्नेछ। त्यसबेलाको स्थिति कस्तो हुनेछ? आफूले कब्जा गरेको सुदृढ सैनिक हतियारहरूको उपयोग गरेर अक्टोवर २० मा जस्तै पुनः भारतीय सेनाले चिनियाँ सीमा रक्षकहरूविरुद्ध ठूलो आकारको सशस्त्र आक्रमण गर्नेछ। यस स्थितिको अर्थ सीमा भिडन्तलाई सार्है गम्भीर खतरामा पुर्याउनु र अपरिहार्य बनाउनु हो। यो स्थिति राम्रो हुनेछैन, न त यसले शान्ति ल्याउने छ, न त सीमाको स्थितिलाई सेप्टेम्बर ८ अथवा अक्टोवर २० को अवस्थामा नै फर्काउने छ।
भारत सरकारले सन् १९५९ नोभेम्बर ७ को दिन सीमा अवस्थालाई अस्वीकार गर्नुमात्र होइन बरु सेप्टेम्बर ८, १९६२ को सीमाको स्थिति पुनः कायम राख्न चाहनुले सन् १९५९ यता भारतीय सरकारले चिनियाँ भू–भागको ठूलो इलाका बलको आधारमा कब्जा गरेको प्रस्ट हुन्छ। भारतीय सेनाले वास्तविक नियन्त्रण रेखा पार गरेर विगत ३ वर्षमा चीनको धेरै भू–भाग मिचेपछिको स्थितिलाई भारत कायम राख्न चाहन्छ भने चीन वर्षअगाडिको पूरै चीन–भारत सीमामा कायम रहेको आधारभूत शान्तिपूर्ण अवस्थालाई फर्काउन चाहन्छ। भारतीय प्रस्ताव अनुसार चीनले मात्र पछाडि हट्नुपर्छ भारतले होइन। भारत झन् झन् अगाडि बढ्नु चिनियाँ भू–भागमा आक्रमण गर्नु र कब्जा गर्नुपर्छ। चिनियाँ प्रस्तावअनुसार दुवै पक्ष पछाडि हट्नुपर्छ भारतले मात्र होइन। भारत झन्झन् अगाडि बढ्नु, चिनियाँ भू–भागमा आक्रमण गर्नु र कब्जा गर्नुपर्छ। चिनियाँ प्रस्तावअनुसार दुवै पक्ष पछाडि हट्नुपर्छ तथा पूर्वी भागमा चिनियाँ सीमा रक्षकहरूले छाड्नुपर्ने क्षेत्र भारतीयहरूले छाड्नुपर्ने क्षेत्रभन्दा धेरै ठूलो छ। हरेक दृष्टिकोणबाट भारतको प्रस्ताव एकपक्षीय थियो तथा यसमार्फत उसले चीनमाथि आफ्नो चाहना थोप्ने प्रयास गरेको थियो र चीनले स्वीकार्नुपर्दथ्यो। तर चीनले राखेको प्रस्ताव न्यायोचित छ तथा आफ्नो अनुकूलता र आपसी सम्मानको भावनामा आधारित छ। यसबाहेक चिनियाँ पक्षले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीचको वार्ताको लागि प्रस्ताव राख्यो, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पेकिङ्गमा स्वागत गर्ने अभिव्यक्ति दियो र भारत सरकारले अनुकूल सम्झन्छ भने चिनियाँ प्रधानमन्त्री फेरि एकचोटि नयाँ दिल्लीमा जान तयार रहेको बतायो। भारतको सम्मान तथा गौरवलाई ध्यानमा राखेर चीनले मेलमिलापका यी प्रस्तावहरू अगाडि सारेको प्रस्ट छ। भारतीय सरकारले ‘गौरव, सम्मान र आत्मसम्मानको आधारमा’ मात्र वार्ता गर्न तयार रहेकोमा जोड दियो। तथापि यसको प्रस्तावले आफ्नो सम्मान, गौरव र आत्सम्मानलाई मात्र ध्यानमा राखेको देखाउँछ र अर्काे पक्षको सम्मान, गौरव र आत्मसम्मानलाई अस्वीकार गर्न चाहेको देखाउँछ।
