नेपाल र इष्ट–इण्डिया कम्पनीबीच २६ अक्टोबर १८०१ मा १३ सूत्रीय सन्धि भयो । नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको युद्धको चर्चा गर्दा यो सन्धिको उल्लेख नगरिरहन सकिन्न्न । नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच सीमासम्बन्धी विवाद भएमा न्याय र अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर सीमा निर्धारण गर्ने भन्ने समेत प्रावधान भएको १३ सूत्रीय सन्धि यस प्रकार छ :
१. दुई देशकबीको पारस्परिक सम्बन्धमा खलल पर्याउने खालका कुरा वा कार्यहरू दुईमध्ये एकको भूभागभित्र भएको त्यस्ता कार्यको सत्यता पत्ता लगाउने र सत्य सावित ठहरिएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने ।
२. दुवै देशबीचको पारस्परिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउने खालका कुरा वा कार्यहरू दुईमध्ये एकको भूभागभित्र भएको त्यस्ता कार्यको सत्यता पत्ता लगाउने र सत्य सावित ठहरिएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने ।
३. दुवै देशले एकअर्काका मित्रलाई मित्र र शत्रुलाई शत्रु मान्ने र त्यसैअनुसार व्यवहार गर्ने ।
४. सन्धि गर्ने देशहरूका छिमकीहरूले उनीहरूको भू–भाग कब्जा गर्ने उद्देश्यले आक्रमण गर्दछन् भने सन्धि गर्ने एकले अर्कालाई समस्या समाधानको निम्ति सुझाव दिने ।
५. दुई देशबीच सीमासम्बधी विवाद भएमा न्याय र अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर सीमाना निर्धारण गर्ने ।
६. अबधका बजिर अलि र नेपालबीच सिमानासम्बन्धी समस्या उठेमा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको वकिलको मध्यस्थताबाट उक्त समस्या समाधान गर्ने ।
७. नेपालले कम्पनी सरकारलाई वार्षिक बुझाउँदै आएको हात्ती अबदेखि बुझाउनु नपर्ने ।
८. दुवै देशले एक अर्को देशबाट भागेर गएका अपराधीलाई सम्बन्धित देशको माग भएमा त्यस देशका वकिलकहाँ बुझाउने र वकिलले पनि आफ्नो देशमा पठाउने ।
९. बनारसमा बसिरहेका स्वामी रणबहादुर शाहलाई खर्चको निम्ति प्रगन्ना जिल्लाको भू–भाग –विशेषाधिकार प्राप्त, जागिर र धार्मिक कार्यका निम्ति छुट्याईएको बाहेक) छुट्याउने । प्रगन्ना जिल्ला (विजयपुर) को भूमिकर नेपाल सरकारले असुल गरी कम्पनी सरकारमार्फत् रणबहादुर शाहलाई बुझाउने । स्वामी महाराजले बनारसमा तोकिएभन्दा बढी मानिस राख्न नपाउने । आफ्नो सुरक्षाको निम्ति स्वामीजीले २०० जति नेपाली सेना राख्न पाउने, सधैँ धार्मिक कार्यमा व्यस्त रहनुपर्ने, लेखेर र बोलेर आपत्तिजनक स्थितिको सिर्जनागर्न नपाउने । स्वामीज्यूले नेपलाबाट भागेर गएका अपराधी वा विद्रोहीहरूलाई शरण दिन र ध्वंसात्मक कार्य गर्न कसैलाई प्रेरणा दिन नपाउने ।
१०. दुवै देशले आफ्ना विश्वस्त व्यक्तिलाई वकिलको रुपमा एक अर्कोे देशको राजधानीमा पठाउने ।
११. दुवै देशका अधिकारी वर्गले एक अर्को देशबाट आएका वकिलको स्वागत गर्ने र सुरक्षा राम्रो प्रवन्ध मिलाउने ।
१२. दुवै देशका वकिलहरूले एक अर्को देशका जनतासँग सोझो सम्पर्क राख्न नपाउने र त्यस्तो सम्बन्ध राख्दा उक्त देशका पदाधिकारीबाट अनुमति लिनुपर्ने । तर पदाधिकारीहरूसँग भेट गर्न त्यस्तो अड्चन नरहने ।
१३. दुवै देशका अधिकारी वर्गले सन्धिका धाराहरूको पालना गर्दै जाने र पालना गर्न भुल्नेलाई सर्वशक्तिमान् ईश्वरले दण्ड गर्नेछन् ।
