शारदा व्यारेजको विकल्पमा भारतले नेपालको सहमतिविना नेपाली भूमि मिच्दै सन् ८० को दशकमा एकतर्फमा टनकपुर बाँध निर्माण गर्यो । शारदा बाँधभन्दा ६ कि.मि.माथि टनकपुरमा बाँध निर्माण गरी महाकालीको पानी बनबासा विद्युत्गृहमा खसाली १ सय २० मेगाबाट बिजुली निकालने र विद्युत्गृहको ‘टेलरेस च्यानल’ सोझै शारदा नहरमा मिसाउने योजना भारतको थियो । पञ्चायत सरकारले टनकपुर बाँधमा सार्वभौमअधिकार र पूर्वसहमतिको कुन नउठाए पनि १९८३ नोभेम्वर ९ मा भारतलाई पत्र पठाई टनकपुरको टेलरेश च्यानल शारदा व्यारेजभन्दा माथि महाकालीमै मिसाइनुपर्ने अडान राखेको थियो । सोही कारण भारतले बनबासा विद्युत्गृहको टेलरेश च्यानल शारखा व्योजमाथि महाकालीमै मिसाएको थियो । पछि टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स वण्ड निर्माणका लािग भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले १९९१ मे १७ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पत्र लेखे । तर, भट्टराईको पालामा पूर्वी एफ्लक्स बण्ड निर्माणसम्बन्धी चन्द्रशेखरले पूर्ववर्ती प्रधानमत्ती भट्टराईलाई लेखेको पत्रको जवाफ पठाए ।
प्रधानमन्त्री कोइराला १९९१ डिसेम्वर ५ मा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए । भ्रमणका क्रममा कोइरालाले टनकपुर बाँधको बायाँ एफ्लक्स बण्डमा परेको जिमुवा क्षेत्रको ५७७ मीटर (करबि २. हेक्टर) र ई.एल. २५० को उच्च भूभाग भारतलाई उपलब्ध गराए । टनकपुर आयोजनामा समान हक कायम गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँधमा नेपाली भूमि प्रयोग भएको र नेपाली पक्षबाट अनुरोध भएअनुसार भारतीय पक्षले शुभेच्छास्वरुप वार्षिक १० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउनेजस्ता नेपालको सार्वाभैमिकतामाथि आँच पुग्ने प्रावधान सहितको टनकपुर सम्झौतामा सहमति जनाए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वदेश फर्केपछि भारतसँग टनकपुर बाँधसम्बन्धी ‘सन्धि’ नभई ‘सझदारी’ मात्र गरेको बताए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको टनकपुर समझदारी मात्र हो भन्ने भनाइको सर्वत्र विरोध भयो । वामपन्थी पार्टी सबै खुलेर टनकपुर सन्धिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । संसद् अवरुद्ध भयो । सडकदेखि सदनसम्म टनकपुर आन्दोलन चर्कियो । २०४८ पुस २ गते टनकपुर सन्धिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो ।
२०४९ मंसीर ३० गते सर्वोच्चले टनकपुर ‘समझदारी’ नभई ‘सन्धि’ नै भएको ठहर गर्यो । सर्वोच्चले टनकपुर बाँधको बायाँ एफ्लक्स बण्ड निर्माणका लागि नेपालले जमिन उपलब्ध गराएकोले नेपालको संविधान, २०४७ को धारा १२६(२) बमोजिम टनकपुर सन्धि संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला गर्यो । सर्वोच्चको फैसलाले कोइराला सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका सबै वामपन्थी पार्टी टनकपुर सन्धिविरुद्ध आन्दोलनरत थिए । यस अवस्थामा टनकपुर सन्धि संसद्को दुई तिहाई बहुमतले पारित हुने अवस्था थिए । त्यसपछि कोइराला संसद्को चौथो अधिवेशनमा टनकपुर सन्धिलाई प्रतिनिसिभाको साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्यले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ लाई संशोधन गराउने खेलमा लागे । यसको अर्थ तत्कालीन संविधानको धारा १२६ को उपधारा(२) लाई निरर्थक बनाउनु थियो । यसका लागि कोइराला सरकारले सन्धि ऐन, २०४७ द्वारा निर्धारित सन्धिसम्बन्धी परिभाषालाई परिवर्तन गर्ने र सरकार आफैँले ‘व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन’ प्रकृतिको सन्धि कुन हो, कुन होइन भन्ने बारेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा छलफल गरायो । सो सन्धि ऐन संशोधन प्रस्तावमा भएको छलफल र मतदान प्रक्रियाको एमाले र संयुक्त जनमोर्चाबाट विरोध भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०४९ माघ १५ मा लोकराज बरालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय “मूल्यांकन सुझाव समिति” गगठन गरे । बराल आयोगका नामले समेत परिचित सो सुझाव समिितले २०४९ फागुन ३ गते सरकालाई टनकपुरसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझायो ।
बराल आयोगले टनकपुर बाँधबाट नेपाललाई ‘व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन’ असर नपार्ने ठहर गर्यो । त्यसपछि कोइराला सरकारले टनकपुर सन्धिलाई साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्यले संसद्मा अनुमोदन प्रस्ताव गर्ने गरी संसद्मा कसरी दर्ता भयो आफैँमा रहस्यमय छ । यसैबीच “टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्युपत्रमा सहीछाप गर्नु हो” भन्दै नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले २०४९ फागुन २९ गते पार्टी सभापतिका नाममा कडा पत्र लेख । ‘लेटर बम’ उपमा पाएको आफ्नै सर्वोच्च नेताको पत्रपछि कोयराला सरकार अप्ठेरोमा पर्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असारमा संसद् विघटनसहित मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । तर संसद्बाट टनकपुर सन्धि कहिल्यै पारित भएन । पछि २०५२ सालमा अवैध टनकपुर सन्धिलाई महाकाली सन्धिसँगै मिलाएर वैधता दिइयो । टनकपुर सन्धिमा जिमुवा क्षेत्रको ५७७ मीटर (करीब २.९ हेक्टर) र ई.एल. २५० को उच्च भूभाग टनकपुर परियोजनाका लागि नेपालले उपलब्ध गाएको बाहेक महाकाली क्षेत्रको अरु सीमामा हेरफेर भएको छैन ।
