भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग गत वर्ष १५ मे २०१५ मा दुई पक्षीय सम्झौता गरे । उनले गरेको सम्झौताको बुँदा नम्बर २८ मा वाणिज्य गतिविधिका लागि नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत र चीनको व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने विषय समेत उल्लेख गरिएको छ । जुन प्रत्यक्ष रुपमा नेपालसँग सम्बन्धित थियो । उक्त बुँदामा उल्लेख गरिएको भूमि भारत वा चीनको नभई नेपालको थियो ।
नेपालको भूमि लिपुलेकलाई दुई छिमेकी मुलुकले विनाकुनै सहमति आफ्नो व्यापारिक केन्द्र बनाउने अधिकार थिएन । तर नेपालको भूमिका बारेमा नेपाललाई नै पत्तोसमेत नदिई भारत र चीनले व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गर्दा समेत नेपाल सरकारका तर्फबाट औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाइएको छैन । आफूलाई राष्ट्रवादी शक्तिका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुले समेत तत्काल यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन् । विगतमा सीमाको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउन नदिने नेपाली सेना त झन पछिल्लो समय सरकारले अह्राय खटाएको काममा बाहेक आफ्नो भूमिका के हो भन्नेबारे सोच्नै छोडेको महसुस हुन थालेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षार्थ सेनाले कसैको आदेश पर्खिनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । तर, पनि सेना यो सवालमा आफ्नो भूमिकाप्रति आफै अन्योलग्रस्त छ ।
नेपालको स्वाधीनतामाथि लगातारको हस्तक्षेप तथा सीमा अतिक्रमण हुनुमा राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा निकायको गैरजिम्मेवारीपन प्रमुख कारण रहेको लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक सौरभ औल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आफूलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । हामी कमजोर हुँदै गयौँ भने अहिले भइरहेको हस्तक्षेप र अतिक्रमणका घटनाहरु बढ्न सक्छन् ।’
सीमा अतिक्रमणका विषयमा पूर्वप्रधानसेनापति रुकमागद कटवाल भन्छन्, –
‘सीमा विषयमा चासो राख्ने निकाय सरकार हो, सेना त केवल सरकारको एउटा अंगमात्र हो, त्यसैले सीमा अतिक्रमणका विषयमा सेनाले केही बोल्न मिल्दैन ।’ पूर्वप्रधानसेनापति कटवाल व्यक्तिगतरुपमा आफु लिपुलेक नपुगेकाले उक्त भूमि नेपालको हो या होइन भन्न नसक्ने बताउँछन् । कटवालले सेनाको पूर्व प्रमुखको हैसियतले विवादास्पद विषयमा तथ्य विना बोल्न नमिल्ने, बरु उक्त भूमि नेपालको हो भन्ने प्रमाण वा नक्साहरु भएमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेर भूमिमाथि दाबी गर्नुपर्ने सुझाव छ उनको । तर, यो काम सेनाको नभएर सरकारको भएकाले सरकारी तहबाटै यसको पहल गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हो : मोहनविक्रम सिंह (महामन्त्री नेकपा (मसाल))-
लिपुलेक मात्र होइन कालापानी र लिम्पियाधुरा समेत नेपालको भूमि हो भन्ने तमाम प्रमाणहरु छन् । लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनका बीचमा व्यापारिक केन्द्र बनाउने विषयमा भएको सम्झौताप्रति हाम्रो पार्टीको आपत्ति छ । हामीले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने देखि संविधानसभा, व्यवस्थापिका- संसदको अन्तराष्ट्रिय समिति लगायतमा पनि कुरा उठाएका छाैं । तर सरकारले यस विषयमा केही नबोल्नु लज्जास्पद विषय हो । सरकारमा बस्नेहरुको भारतपरस्त सोच र भारतकै सहयोगमा सरकारमा पुग्ने प्रवृत्तिका कारण आफ्नो भूमिमाथि हस्तक्षेप हुँदा समेत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भन्नेमा कुनै शंका छैन । हामीले यसका विरुद्धमा कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएका छाैं । र छिमेकी मुलुकहरुबाट हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिको अत्यका लागि लडिरहने छाैं।
नेपालको स्वाधिनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप : मोहन वैद्य किरण, अध्यक्ष नेकपा-माओवादी
चीन र भारतबीच नेपालको भूमि लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउने विषयमा जुन किसिमको सम्झौता भएको छ, यो नितान्त गलत कुरा हो । हामीले यसका विषयमा विरोध जनाउँदै आएका छौँ । हामी सहितका ३३ दलले उक्त सम्झौता खारेज गर्नका लागि पहल गर्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छौँ । साथै चिनियाँ राजदुतावास र भारतीय राजदुतावासमा विरोधपत्र समेत बुझाई सकेका छौँ ।
लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो भूमि भएको तथ्य र प्रमाण हुँदा हुँदै पनि लिपुलेकमा दुई मुलुकबीच सम्झौता हुनु नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अस्मिता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।
तर, नेपाल सरकारले समेत यस विषयमा आधिकारिक धारणा राख्न नसक्नु र अमूर्त कुरा गरेर पञ्छिन खोज्नु अझ गम्भीर विषय हो । लिपुलेक सम्झौता भएपछि हाम्रो पार्टीले त्यसका विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम तथा विरोध गर्दै आएको छ । केही दिन पहिले मात्र हाम्रो विद्यार्थी संगठनका साथीहरुले लिपुलेकमा नेपालको झण्डा गाडेर आउनुभएको छ । यस विषयमा जनस्तरबाट पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ, तर जनताको आवाजलाई सरकारले सुनिरहेको छैन । आफ्नो भूमिमाथि भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेप रोक्न सरकारबाट कुनै पहल भएको छैन । सरकारमा हुने राजनीतिकदलहरुमा त राष्ट्रियता भन्ने कुरा नै छैन नै, तर आफूलाई सच्चा क्रान्तिकारी र देशभक्त भन्दै आएको एमाओवादीले समेत यस विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन, यो दुःखको विषय हो । हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र सीमानामा भइरहेको हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य छैन, यसका लागि स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रमाण हुँदाहुँदै अध्ययन गछाैं भन्नु सरकारको कमजोरी :- बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद
सन् १८१५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको शान्ति र मैत्री सन्धिको दफा ५ मा दुई मुलुकको सिमाको विषयमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । उक्त सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमि हो । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक झण्डै ५३ किलोमिटर पूर्वमा छ । त्यसैले यो नेपालको भूमि हो । लिपुलेकलाई कसैले त्रिदेशीय विन्दु भन्छन्, भारतले भारतको भन्छ तर सुगौली सन्धिले यो नेपालको हो भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । गत जेठ १ गते मोदीको चीन भ्रमणका बेला उक्त भूमिमा नेपाललाई वेवास्ता गर्दै व्यापारिक केन्द्र बनाउने सम्झौता भएको छ । जुन सरासर गलत हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपाल भ्रमणका बेला कालापानी, सुस्ता लगाएतका भूभाग विवादित क्षेत्र भएको भन्दै दुई देशका परराष्ट्र सचिवले यस विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए, तर हाम्रो कुटनीतिक सिथिलताका कारण विवादित क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्नु त टाढाको विषय भयो, थप भूमि समेत अतिक्रमित हुँदै आएको छ ।’
इतिहासविद चेतेन्द्रजंग हिमालीको भनाइ
दार्चुला जिल्लामा जोलिंकन हिमाल र व्यास हिमालको बीचमा एउटा भञ्ज्याङ छ । त्यो भञ्ज्याङ हुँदै दुई हिमालको हिउँँ पग्लेर बनेको एउटा ताल रहेको छ । त्यस तालको दायाँ किनारामा १५ सय वर्ष पुरानो कालीको मन्दिर छ । त्यहाँबाट निस्केको नदी नै काली नदी हो । सुगौली सन्धिमा भएको सम्झौता अनुसार सन्धिको दफा ५ मा उक्त नदी नेपालकै पर्छ । पछिल्लो पटक यूएनले बनाएको नियम अनुसार सिमानामा रहेको नदी दुवै देशको हुने भएकाले महाकाली नदीको आधाभाग नेपालकै हो । त्यसैले महाकाली नदी यताको सम्पूर्ण भूभाग ६ व्यास कुटीयाङ्दी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र नेपालका भूभाग हुन् । लिम्पियाधुरामा त्रिदेशीय बोर्डर रहेको छ ।
तर, सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धमा भारतले नराम्रोसँग हार खायो, त्यतिबेला भारतीय सेनाको भागाभाग हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पराजय स्वीकार गर्न असजिलो मानेर हुनसक्छ ‘हाम्रो सेना बडो बहादुरीका साथ पछि हटिरहेको छ’ भन्ने गरेको पाइन्थ्यो । त्यतिबेला भारतीय सेनाले नेपाली भूमिमा पसेपछि चिनिया सेनाले आक्रमण गर्दैन भनेर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका थिए ।
चिनियाँ सेनासँग बच्नका लागि नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका उनीहरु अहिलेसम्म पनि नेपालको भूमि कालापानीबाट जान मानिरहेका छैनन् । अझ अहिले आएर ५३.१२ किलोमिटर यता आएर लिपुलेकमा दुई मुलुकले सम्झौता गरेका छन्, यो सरासर गलत हो ।
