वि.स. २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकार गठन भयो । एमाले अल्पमतको रकार नौ महीनामै विघटन भयो । एमाले सरकार विघटनसँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्यो । देउवा गठबन्धन सरकारका पालामा नेपाल–भारतबीच “शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि” मा हस्ताक्षर भयो । २०५२ माघ १५ (१९९६ फेब्रुअरी २९) का दिन परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षरित महाकाली सन्धिमा २०५२ माद्द २९ (१९९६ फेब्रुअरी का दिन नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे । सीमा तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित महाकाली सन्धि तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को दुई तिहाई बहुमतले अनिवार्य रुपमा अनुमोदन गर्नुपथ्र्यो । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि सदनमा पेश भई सत्तारुढ नोपली काँग्रेस तथा प्रतिप्पक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भयो ।

महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामा महाकालीलाई सीमा नदी नमानी “अधिकांश भागमा” मात्र “सीमा नदी” हुने भनिएको छ । सन्धिले प्राविधिक आयु सकिएको शारदा बाँधको म्याद थप ७५ वर्ष थप्नुको साथै अवैध टनकपुर सन्धिलाई वैधता दिएको छ । सन्धिको धारा ३ विद्यमान उपभोग्य (खाईपाई आएको) पानीमाथि अग्राधिकार प्रदान गर्ने सहमतिका आधारमा गतलत नजीर स्थापित गरिएको छ । महाकालीबाट भारतले १४ हजार क्यूसेक र नेपालले ४६० क्यूसेक पानी प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा धारा ३ मा नेपालको हितविपरीत उपभोग्य उपभोगमा उपयोग हुँदै आएको पानी कटाएर बाँकी पानीमा बराबर भाग लाग्ने प्रावधान राखिएको छ । समान लाभको सिद्धान्तअनुसार महाकालीको पानीमाथि दुवै देशको पचास–पचास प्रतिशत हिस्सा लाग्नुपर्नेमा नेपालको भागमा ४ प्रतिशतभन्दा कम पानी पारिएको छ । सन्धिमा नेपालले पानीको मात्रा किटान गरिएपनि भारतले उपयोग गर्दैआएको पानीको मात्रा उल्लेख छैन ।

समान लगानीका आधारमा समान लाभ पाउने गरी पञ्चेश्वर उच्च बाँध अघि बढाउने सहमति भएको छ । पञ्चेश्वरमा नेपालले समान लगानी गर्न नसके नेपालको हिस्साको पानी र अनय लाभमा समेत भारतको हक लाग्ने प्रावधान छ । पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने नेपालको भागको अतिरिक्त विजुली भारतले कुन मूल्यमा किन्ने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । भारतले नेपालको भागमा पर्ने पञ्चेश्वरको विजुली “विस्थापन मूल्य सिद्धान्त”का आधारमा किन्ने भ्रम फेलिाइएको छ । तर, सन्धिमा सो कुरा कहीँ उल्लेख छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विना नै पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण र लाभको बाँडफाँडबारे सहमति भएको छ। पञ्चेश्वरबाट भारतमा १६ लाख हेक्टर तथा नेपालमा ९३ हजार भूमिमा सिँचाइ गर्ने भनिएको छ । सन्धिको धारा ५(१) मा महाकालीको पानीको उपयोगमा नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ । नेपालको आफ्नै नदीको पानी उपयोगमा भारतले प्राथमिकता दिनेछ जस्ता प्रावधानले महाकालीबट नेपालले भारतको निगाहामा पानी पाउने अर्थ लगाइएको छ । सबैभन्दा दुःखद् पक्ष, महाकालीको मुहान टुङ्गो नलगाई महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको छ । सन्धिले शारदा र टनकपुरमा परेको जमीनबाहेक अरुमा हेरफेर गरेको छैन ।

(अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक ऐतिहासिक अभिलेख सङ्ग्रहबाट)