तेजेन्द्र प्रसाई,

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको विषय अहिले विभिन्न कोणबाट समीक्षा भइरहेको छ । सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिब भएका गुटेरेस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै चारदिने औपचारिक नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरी विदा भइसकेपछि उनको भ्रमणकाबारे राजनीतिक वृत तथा मिडियाहरुमा चर्चा भइरहेको छ । लामो समयसम्म अल्झिएर बसेको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा पीडितका चासो सम्बोधन हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सहयोग गर्ने गुटेरेसको आश्वासनले प्रधानमन्त्री उत्साही देखिएका छन् । यसबारेमा महासचिव गुटेरेसले भनेका थिए “संक्रमण कालीन न्यायले पीडित परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन मद्दत गर्नुपर्छ । अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवाश्यकता पुरा गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ ।” महासचिव गुटेरेसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी असर परेकोबारे गहिरो चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुका साथै विश्वशान्तिमा नेपालले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए । 

भ्रमणको तेस्रो दिन उनले संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा भूराजनीत, आतंकबादबाट नेपाललाई परेको असर, दिगो विकासका लक्ष्यहरु गरीबी निवारण, लैंगिक समानताका बारेमा पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । महासचिब गुटेरेसले नेपालले लामो समयपछि युद्धका घाउ निको पार्न लागिरहेको भन्दै यसले नेपालको दिगो शान्ति र विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए । प्रश्नहरु र अन्यायद्वारा त्रसित, पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णविराम दिन मद्दत गर्ने प्रक्रिया हुनु पर्ने भन्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्दै यो सहज विषय भने नभएको बताए । गुटेरेसले समाबेशी र पीडित केन्द्रित भएर मात्र संक्रमण कालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन सकिने सुझाव दिए । 

नेपालमा भयरहेको जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी असर बारे महासचिब गुटेरेसले भम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दैै यसको जिम्मेवारी विकासित मुलुकहरुले लिनु पर्ने बताएका थिए ।  विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको खुम्बु क्षेत्र र अन्नपूर्ण वेश क्यामको भ्रमण गरेर आफ्नै आँखाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर नियालेपछि गुटेरेसले कार्वन उत्र्सजनमा नेपालको योगदान  धेरै सानो अंश रहेको तर मनसुन, औधिबेहरी र पहिरो तीब्र बढ्दै गएर बालीनाली, पशुधन र सम्पूर्ण गाउँहरु नष्ट गर्दै अर्थ व्यवस्थालाई ध्वष्त पार्दै मानव जीवनलाई वर्वाद पार्ने गएको बताए । उनले हिमनदीहरु असामान्य ढंगले पग्लिेरहेको भन्नै अगष्टमा भएको भारी वर्षाले ल्याएको पहिरोले विनाश निम्त्याएको र सयौं मानिसको मृत्यु भएको बताए । नेपालले तीस बर्षको अवधिमा आफ्नो हिमनदीको झण्डै एक तिहाई गुमाएको छ । यसको प्रभाव विनासकारी छ । पानीले भारिएका ताल फट्तै छन् । नदी र समुन्द्रको पानी बढ्दै छ । संस्कृतिले चुनौतिको सामना गरिरहेका छन् । पहाडहरु जोखिममा छन् । चट्टान पहिरो तथा हिम पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । चुनौति बढ्ने क्रम जारी रहने छ भनेका छन् । 

हिमालयको जल भण्डारको महत्वबारे गुटेरेसले भनेका छन् । हिमालयबाट बग्ने नदीले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गरिरहेको छ । हिमालयमा हिँउ सकिंदै गएपछि भविष्यमा सिन्धु, गंगा र ब्रम्हपुत्र जस्ता हिमालमा उद्गम स्थल भएका नदीको बहाव अत्यन्तै सीमित हुने उनले बताए । पानीको अभावमा तल्लो तहमा बस्ने समुदाय र सम्पूर्ण भूभागको अस्तित्व मेटिन सक्छ । मानिस पानीको अभावमा अनेत्र सर्नु पर्ने हुन्छ । पानी र जमीनका लागि प्रतिस्पर्धा हुने छ भन्दै जलवायु परिवर्तनको परिणामले यो देशमा ठूलो अन्याय भइरहेको र जीवाष्म इन्धन युग यसको परिणामको जिम्मेबार रहेको उनको भनाई थियो । महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रस्ताव गरेको १.५ डिग्री सेल्सियममा पृथ्वीको तापक्रम बृद्धि सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको एक्सलरेसन एजेण्डालाई सबैले स्वीकार्नु पर्ने बताए । विकसित देशले जल बायु परिवर्तनको असर कम गर्न बार्षिक १ खर्ब डलरको योगदान गर्ने बाचा पुरा गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । 

नेपालले विश्व शान्तिमा पु¥याएको योगदानको पनि गुटेरेसले सम्बोधनका क्रममा खुलेर प्रशंसा गरे । राष्ट्रसंघ र नेपाल पुराना मित्र हुन हाम्रो सहकार्य गहन छ । नेपाल सानो देश भएपनि अन्र्तराष्ट्रिय शान्तिमा ठूलो योगदान भएको भन्दै राष्ट्रसंघको मिसनमा सेना पठाउने नेपाल दोस्रो ठूलो राष्ट्र भएको उनले बताए । सम्बोधनका क्रममा महासचिव गुटेरेसले इजरायलमा मारिएका नेपाली विद्यार्थीको परिवारलाई पनि समवदेन व्यक्त गर्दै इजरायल प्यालेष्टाइनको हिंसात्मक युद्ध रोकिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

महासचिव गुटेरेसको भ्रमण सफल रहेको प्रतिक्रिया विभिन्न राजनीतिक नेताहरु तथा कुटनीज्ञहरुले व्यक्त गरेका छन् । निकट भविष्यमै ऐन निर्माण गरेर संसदीय समितिहरुमा गम्भीरता पूर्वक छलफल गरी लामो समयसम्म अल्झिएको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनेमा सबै आशाबादी देखिएका छन् । मेलमिलापको सिद्धान्तमा शान्ति प्रक्रिया टुंगिन विश्वास राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रसंघको सहजीकरण आवश्यक भएकोमा महासचिवको भ्रमणले थप मार्ग प्रशस्त गरेको बताउँदै छिट्टै सहमति जुटाएर टुंगोमा पुगिने बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अलि फरक विचार राख्दै प्रधानमन्त्री दाहालकै कारण शान्ति प्रक्रिया अड्किएको भनेर महासचिवलाई नै भन्न भ्याएको कुरा बाहिर आएको  छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले महासचिव गुटेरेसलाई नेपाललाई गरेको सहयोग प्रति धन्यबाद दिंदै शान्ति प्रक्रिया जतिसक्दो जाँडो टुंग्याउँछौ भनेका छन् । माओबादीको जनयुद्धका दौरान १७ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने घाइते हुने अंग भङ्ग हुने माओबादी र राज्य पक्ष दुवै तर्फबाट भएका चरम मानवता विरोधी घटनाले आहात बन्न पुगेका पीडितहरुले बास्तविक न्याय नपाएसम्म शान्ति प्रक्रिया अधुरै रहन्छ । त्यसैले द्वन्द्व पिडीत पक्षको हितलाई सर्बोपरी ठान्दै उचित क्षतिपूर्ति र मानव अधिकारको घोर उलंघन गर्नेलाई कानूनी कठघरमा उभ्याएर पिडितलाई न्याय दिएका खण्डमा मात्र शान्ति प्रक्रियाको अधुरो कार्यपुरा हुन्छ । अन्यथा यो विषय लामो समयसम्म अधुरै रहने छ । 

महासचिव गुटेरेसले लुम्बिनी पुगेर विश्वशात्किो कामना गरे भने सर्बोच्च शिखर सगरमाथाको खुम्बु क्षेत्र, अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर भ्रमणको क्रममा देखेको जलवायु परिवर्तनको विनासको असरलाई जसरी सम्बोधनका क्रममा प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरे यो विषय साँच्चिकै गम्भीर र अगामी दिनहरु अझै भयाबह बन्दै जाने कुराको स्पष्ट मार्ग चित्र हो । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो जस्तो हिमाली राज्यमा पु¥याएको असर साच्चिकै कहाली लाग्दो र भयाबह बन्दै भएको छ । सदावहार चाँदीको पर्खाल झै सेता देखिने हिमालहरु हिँउ परेको केही समय पछिनै पग्लिएर कालापहाडमा परिणत भई सौन्दर्य हीन बनेर हिमाली सुन्दरता गुग्ने क्रम एकातिर छदै छ । अर्कोतर्फ हिमताल फुटेर आउने बाढीले पु¥याउने क्षति अकल्पनीय छ । तीस बर्षसम्म मेहिनत परेको मेलम्ची खानेपानी योजना क्षण भरमै भताभुङ्ग भएको दृष्टान्त हाम्रा सामु स्प्रष्ट छ । बेमौसमी बर्षा, अधिक बर्षा, भीमकाया असीना, आँधिवेहरी जस्ता विनासकारी प्राकृतिक घटना जलवायु परिवर्तनकै असरले भएका हुन । पृथ्वी तातिने क्रम बढ्दै जाँदा पानीका मुहानहरु सुकिरहेका छन् ।

पहिला पहिला हाम्रा पुर्खाहरुले गोठ पाल्ने खर्कहरुमा पशुलाई खुवाउन ठूलाठूला पोखरी खनेर पानी जमाउने गरेका थिए । अहिले त्यस्तो खर्कका मानव निर्मित पोखरी, आहालहरु सबै सुकिसकेका छन् । माथिल्लो भेगमा रहेका साना ठूला पोखरीहरु पहाडी क्षेत्रमा पिउने पानीको बलियो श्रोतका रुपमा रहेका ढुंगेधाराहरुका जल भण्डार रित्तिएसँगै ढुँगेधारा सुकेर पहाडमा पानीको हाहाकार मच्चिएको छ । कतिपय बस्तीहरु नै पानीको अभावमा बसाई हिँडेका छन् । कतिपय ठाउँमा अहिले नयाँ विकल्पको रुपमा नदिको पानी लिफ्टिङ्ग प्रणालीबाट पहाडी बस्तीहरुमा पु¥याई पिउने पानीको बैकल्पिक व्यवस्था मिलाएको छ । हिमनदी र हिमताल रित्तिएपछि यस्ता नदीहरु पनि सुक्ने र पानीको चौतर्फी हाहाकार मच्चिने निश्चित छ । 
जलबायु परिवर्तनको ठूलो आर्थिक असर त हाम्रो भर्खरै विकासको क्रममा रहेको उर्जा क्षेत्रमा देखिने छ । अहिले नै कतिपय हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरु अस्वाभाविक रुपमा आउने बाढीले तहस नहस पार्ने गरेको छ भने भविश्यमा पानीको अभावमा थप गंभीर संकट झेल्नु पर्ने हुन्छ । मुलुकको विकासको गतिलो आधार बन्ने आकलन गरिएको उर्जा क्षेत्रमा आउन सक्ने संभावित संकट तर्फ समेत हाम्रो अहिल्यैदेखि ध्यान जान आवश्यक छ । 

एक अध्ययनले देखाए अनुुसार हाम्रो देशमा २१ वटा हिमताल संभावित जोखिममा रहेका छन् । त्यसैगरी तिब्बतमा रहेका २५ वटा ताल फुट्दा त्यसको असर समेत नेपालले झेल्नु पर्छ । यसको अलावा २ हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका साना ठूला हिमताल हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दै जाँदा जोखिममा पर्दै जाने खतरा पाइन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रा पावर प्रोजेक्टहरुले झेल्नु पर्ने हुन्छ । 

औद्योगिक विकासको क्रममा भर्खरै बामे सर्ने अवस्थामा रहेको हाम्रो मुलुकलाई विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरुले गरेको कार्वन उत्र्सजनको असर झेल्नु परिरहेको छ । दुइवटा ठूला औद्योगिक राष्ट्र त हाम्रा छिमेकी नै भए चीनले मात्र विश्वमा उत्सर्जन हुने कार्वनको २६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यसको तुलनामा नेपालको हिस्सा ००२ प्रतिशत मात्र छ । त्यसमा पनि हाम्रो देशको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा बन जंगलले ढाकेको हुनाले कार्वन उत्र्सजनको भागिदारको रुपमा गणना गर्न मिल्दैन । विकसित राष्ट्रहरुले जमिनमा मात्र नभएर समुन्द्र देखि आकाशसम्म गरेको चरम दोहन र प्रकृति माथि गरेको अत्याचारको परिणाम हामीले भोग्नु परिरहेको छ । त्यसैले अरुले गरेको अत्याचारको पिडित हामी भएकाले हामीले विश्वव्यापी रुपमा यसबारेमा आवाज उठाउनु पर्छ । हामीजस्तै पीडा भोग्ने मुलुकहरु संगठित गरेर हाम्रै अगुवाईमा विश्वव्यापी आवाज र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउनु पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिबले दिएको आड भरोसा र समर्थनलाई उचित सदुपयोग गरी अघि बढ्ने दायित्व हाम्रो हो । पृथ्वी बचाउने अभियानमा सबै एक जुट बनौं ।