लोकतान्त्रिक समाजमा असहमति व्यक्त गर्ने अनेक माध्यम हुन्छन्। संवाद, प्रदर्शन, धर्ना, ज्ञापनपत्र, बहस र कानुनी लडाइँ तीमध्येका प्रमुख उपाय हुन्। तर जब यी सबै माध्यम निष्प्रभावी हुन्छन्, राज्यले नागरिकको आवाज सुन्न अस्वीकार गर्छ, तब एउटा नागरिकसँग बाँकी रहने अन्तिम नैतिक अस्त्र हो—अनशन।
अनशन केवल खाना नखाने निर्णय होइन। यो आफ्नै शरीरलाई संघर्षको मैदान बनाएर राज्यको विवेकलाई झकझक्याउने अहिंसात्मक आन्दोलन हो। त्यसैले इतिहासले अनशनलाई केवल विरोधको एउटा शैलीका रूपमा होइन, अन्यायविरुद्धको नैतिक दबाबका रूपमा पनि स्वीकार गरेको छ।
नेपालमा हालै नर्स ज्योति रानाभाट ले नर्सिङ पेशाको सुधार, श्रमको सम्मान र राज्यको असंवेदनशीलताविरुद्ध आमरण अनशन बस्दा सरकारले अन्ततः वार्ताको ढोका खोल्न बाध्य भयो। उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै जाँदा देशभरका नर्सहरू एकजुट भए, अस्पतालहरूमा सेवा प्रभावित भयो र सरकारले १९ बुँदे सहमति गर्नुपर्यो। यो घटनाले फेरि एकपटक देखायो कि कहिलेकाहीँ एउटा व्यक्तिको मौन प्रतिरोधले पनि राज्यलाई झुकाउन सक्छ।
तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—किन हरेक पटक सरकार नागरिकलाई मृत्युसँग जुध्न बाध्य भएपछि मात्रै सुनुवाइ गर्छ? लोकतन्त्रमा नीति निर्माण संवादबाट हुनुपर्ने हो, अस्पतालको आइसियुबाट होइन। यदि मागहरू उचित छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न नागरिकले आफ्नो जीवन नै दाउमा राख्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कमजोरी हो।
अनशनको इतिहास निकै पुरानो छ। धार्मिक ग्रन्थदेखि आधुनिक राजनीतिक आन्दोलनसम्म यसको प्रभाव देखिन्छ। रामायणमा भरतले श्रीरामको अनुपस्थितिमा अन्नपानी त्यागेको प्रसंग नैतिक प्रतिवद्धताको प्रतीकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। आधुनिक इतिहासमा महात्मा गान्धीले अंग्रेज शासनविरुद्ध अनशनलाई सत्याग्रहको शक्तिशाली माध्यम बनाए। भगत सिंह र जतिन दासले जेलभित्र राजबन्दीको सम्मानका लागि गरेको ऐतिहासिक भोक हडतालले औपनिवेशिक शासनको क्रूरता संसारसामु उजागर गर्यो। जतिन दासले त अनशनकै क्रममा ज्यान गुमाए।
नेपालमा पनि अनशनको आफ्नै राजनीतिक इतिहास छ। राणा शासनविरुद्ध बीपी कोइरालाले गरेको लामो अनशनदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले गरेका पटक–पटकका आमरण अनशनसम्म आइपुग्दा यो आन्दोलनले बारम्बार राज्यलाई प्रश्न गरेको छ। तर विडम्बना के छ भने हरेक सरकार सहमति गर्ने, तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने पुरानै रोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन।
विश्व इतिहासले पनि अनशनको प्रभाव पुष्टि गर्छ। बेलायतमा महिलाको मतदान अधिकारका लागि भएको सफ्राजेट आन्दोलन, उत्तर आयरल्याण्डका राजनीतिक बन्दीहरूको संघर्ष, मणिपुरकी इरोम शर्मिलाको १६ वर्ष लामो अनशन वा प्यालेस्टाइनका कैदीहरूको सामूहिक भोक हडताल—यी सबै उदाहरणले देखाउँछन् कि जब राज्य कठोर बन्छ, शरीर नै प्रतिरोधको भाषामा बदलिन्छ।
तर अनशन कुनै रोमान्टिक आन्दोलन होइन। चिकित्सा विज्ञानका अनुसार केही दिनपछि शरीरले सञ्चित ऊर्जा प्रयोग गर्न थाल्छ। त्यसपछि बोसो, मांसपेशी र अन्ततः महत्वपूर्ण अंगहरू नै क्षय हुन थाल्छन्। लामो अनशनले स्थायी स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन, मृत्युको जोखिम समेत निम्त्याउँछ। त्यसैले अनशनको मूल्य केवल राजनीतिक होइन, मानवीय पनि छ।
आज नेपालमा माइतीघर मण्डला अनशनको प्रतीकस्थल बनेको छ। महिला हिंसा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भ्रष्टाचार, नागरिक अधिकारदेखि सामाजिक न्यायसम्मका विषयमा नागरिकहरू त्यहीँ पुगेर आफ्नो अन्तिम प्रतिरोध व्यक्त गर्छन्। यो दृश्यले लोकतन्त्रमा नागरिक सचेत भएको संकेत त दिन्छ, तर सँगै राज्यका नियमित संयन्त्रले काम नगरेको सन्देश पनि दिन्छ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अनशनकारीको जित वा हारभन्दा ठूलो विषय नागरिकको विश्वास हो। यदि हरेक पटक सहमति गरेर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन्छ भने आन्दोलन झन् उग्र बन्छ र राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै जान्छ।
लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति नागरिकलाई अनशन बस्न बाध्य पार्नुमा होइन, उनीहरूको आवाज समयमै सुन्न सक्नुमा हुन्छ। नागरिकले आफ्नो जीवन दाउमा राखेर न्याय खोज्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि गर्वको विषय हुन सक्दैन। त्यसैले अनशनलाई केवल आन्दोलनको रूपमा होइन, शासन प्रणालीमाथि उठेको गम्भीर प्रश्नका रूपमा बुझ्ने समय आएको छ।
0 comment