विश्व अहिले एक्काईसौं शताव्धीको पूर्वाधमा उभिएको छ । यस अवस्थामा आधुनिकता मानव जीवनको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । आधुनिकताका खातिर निर्मित प्रविधि यवं उपकरणहरू मानव समुदायका निमित्त जति हितकारी छन् त्यति नै अभिशापयुक्त पनि सावित हुदै गएका छन् । भौतिक सामाग्रीको वढ्दो प्रयोगले समाज एवं मानव जीवनलाई कृतिमता तर्फ धकेलेको छ ।
मुलरूपमा हिजोआज रहरको आवश्यकता वढ्दै गएको छ । सुखः दुख जे जस्तो जसरी भएपनि शहरी क्षेत्रमा मानिस ओईरिने र बस्ने प्रवृति आम नेपालीको संस्कारनै वन्न पुगेको छ । शहरीकरण आफैमा नराम्रो कुरा पक्कै पनि होईन तर, अव्यवस्थित एवं अन्धधुन्ध गतिमा concrete jungle को रूपमा भएको शहरीकरणले सामधान भन्दा पनि समस्या निम्त्याउने हाम्रै अनुभवहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । शहरीकरणको उपज जनसंख्याको अधिक चाप, वढ्दो फोहरमैला, सडक क्षमता भन्दा वढी सवारी साधन, तिव्र औधोगिकिकरण जस्ता कारणले जल, वायु, ध्वानी र भू प्रदुषण मात्र वढाएका छैनन् त्यसले आम नागरिकको स्वच्छतापूर्वक वाँंच्न पाउने नैर्सगिक अधिकारमा समेत अवरोध पु¥याएका छन् । त्यसैले अव्यवस्थित शहरिकरण र औधोगिकिकरणलाई वातावरण प्रदुषणको प्रमुख कारणको रूपमा लिने गरिएको छ । हाम्रो सन्र्दभमा तिव्र गतिमा वढ्दै गएको शहरिकरण र औंधोगिकिकरणले प्राकृतिक स्रोत यवं सम्पदामाथि अधिक शोषण उत्पिडन मात्र गरेको छैन यसले फोहरमैला वढाई जनस्वास्थ्यका साथै वातावरण व्यवस्थापनमा समेत चुनौती खडा गरेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ को धारा ३० मा मौलिक हक अन्र्तगत स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधाराः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही धराको उपधारा २ मा वातावरणीय प्रदुषण वा हासवाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदुषकवाट कानुन वमोजिम क्ष्तिपुर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै संविधानको भाग ४ को धारा धारा ५१ मा राज्यले अवलम्वन गनेै नीतिहरुको वारेका व्यवस्था गरिएको छ । जसमा राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने र जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
नेपालको इतिहाँसमा संविधानले नै नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक लाई मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरेको यो पहिलोपटक हो । यस अघिको अन्तरिम वाहेक कुनै पनि संविधानमा त्यस खालको व्यवस्था थिएन । मौलिक हकलाई मानवाधिकारको रुपमा लिने गरिन्छ । फोहरमैला लगायतका वातावरणीय प्रतिकूलताले नागरिकको त्यस्तो अधिकारमा आधात पुग्न जान्छ । फोहरमैला व्यवस्थापन परंपरागत रहनुका साथै, फोहरमाथिको राजनीति र पटक पटक हुने वन्द हड्ताल जस्ता कारणले फोहरमैला व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन गई हाम्रा सार्वजनिक स्थलहरु, सडक तथा नदीनालाहरु फोहरमैला विसर्जनको केन्द्र वन्ने गरेका छन् । यो अवस्था निक्कै लामो समय सम्म पनि रहने गरेको छ । वर्षातको समयमा यस्ता फोहरमैला घर घर सम्म पुग्ने र घाम चर्किएको वेला वातावरण नै पुरै दुर्गन्धित हुने गरेको छ । वातावरण र स्वास्थ्यको दृष्टिले यो कार्य निक्कै खतरापूर्ण अवस्था हो ।
प्रदुषित वातावरणका कारण प्रत्येक वर्ष कति नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् त्यसको आधिकारिक तथ्य अहिले सम्म कसैसँग छैन । मूलुकको जल, वायु, ध्वनि,भू प्रदुषणको अवस्था हेर्दा लाग्छ प्रत्येक वर्ष यसवाट प्रताडित हुनेको संख्या ठूलो छ । र, करोडौ रुपैया औषधि उपचारमा खर्च भईरहेको छ । वायु, ध्वानि लगायतका केही प्रदुषणका मापदण्ड तोकिएता पनि अन्य शहरको त कुरै छोडौ काठमाण्डौ उपत्यकामा नै त्यसको अवस्था के छ त्यसको आवधिक विवरण सरोकारवाला वातावरण मन्त्रालयसँग छैन । विदेशी दाताहरुले उपलव्ध गराएका प्रदुषणमापक यन्त्रहरु शहरका विभिन्न भागमा वेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । विकशित मुलुकहरुमा शहरको वातावरणीय अवस्था, वायु, ध्वनी प्रदुषणको आवद्यिक स्थितिका वारेमा सुसूचित हुन पाउनुलाई नागरिकले आफ्ना अधिकार (सूचनाको हक) का रुपमा लिने गर्दछन् । तर, हाम्रो देशमा यसवारे सरोकारवाला नियामक निकाय मन्त्रालयनै मौन रहेकाले तत्काल त्यस्तो अवस्थाको अपेक्षा त गर्न सकिदैन तर, संविधान प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि कानूनी उपचार खोज्न सक्ने अवस्था भने विद्यमान रहेको छ । प्रदुषण गर्नेले त्यसको मुल्य तिर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता क्रमशः स्थापित हुदै गएको छ । हाम्रा ऐन कानुनहरुले पनि त्यसको पक्षमा वकालत गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुरुप कसैले गरेको प्रदुषणका कारण स्वच्छ वातावरणमा वाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकमा हनन हुन पुगे त्यसको कानुनी उपचार यवं क्षतिपुर्ति तत्काल पाउँन अदालतको आसाधारण अधिकारक्षेत्र रिट मार्फत स्वच्छ वातावरणमा वाँच्न पाउने आफ्नो हकको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।
जीवनको अधिकारलाई मानिसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नैसर्गिक अधिकार रुपमा लिन सकिन्छ । स्वच्छ वातावरणमा मर्यादित रूपमा बाँच्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो । शारीरिक तथा मानसिक रक्षाको सुनिश्चिता जीवनको अधिकारको संरक्षणको सार हो । जीवनबिना कुनै पनि अधिकारको उपभोग गर्न सम्भव छैन । अतः प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मानका साथ स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
0 comment