समग्र व्यवस्था, शासकीय सुधार, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सुशासन, नेतृत्वको पुस्तान्तरण, दलगत सिण्डीकेटको अन्त्य, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र रोजगारीको लागि जेनजी पुस्ताले ऐतिहासिक विद्रोह गरेको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । यसबीच विविध राजनीतिक संवाद र सहमतिपछि सफलतापूर्वक अर्लि इलेक्सन सम्पन्न भएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई तिहाई बहुमतका साथ सत्ताशीन हुन पुग्यो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

जेनजी आन्दोलन हुनुको मुख्य कारण नै युवा पुस्ताले राज्यप्रतिको अनुभूत गरेको गहिरो असन्तोष थियो । एमाले–कांग्रेसको तत्कालीन संयुक्त सरकारले जब सूचीकरण नगरेको भन्दै फेसबुक, एक्स, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदियो । वास्तवमा युवा पुस्ताको आवाज बन्द गर्ने यो एक निकम्मा सरकारी रणनीति थियो । प्रविधिमा हुर्किएको जेनजी पुस्ता आफ्नो स्वतन्त्रता खोसिएकोमा आक्रोशित भयो । सामाजिक सञ्जाल फुकुवा गर्नुपर्ने लगायत सामाजिक न्याय र समावेशी शासनको माग गर्दै युवाहरु शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रिए । तर सरकारले उनीहरुको आवाजलाई बन्दुकका नालले थुन्ने प्रयास गर्‍यो । स्कूल ब्याग र युनिफर्ममा प्रदर्शन गरिरहेका उनीहरुमाथि सरकारले गोली दाग्यो र ७७ जनाको ज्यान लियो भने तीनसय बढीलाई घाइते बनायो । 

२३ भदौको सरकारी क्रूर दमन र हत्याका विरोधमा भदौ २४ मा आम मानिस सडकमा उत्रिए । त्यसपछि सरकार प्रमुखले हेलिकप्टर चढेर भाग्नु पर्‍यो भने देश अग्नीमय बन्यो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र फागुन २१ मा नयाँ निर्वाचन भएसँगै जनताले रुचाएको रास्वपाको सरकार बनेको पनि पाँच महिना नाघिसकेको छ । निर्वाचनले पुराना धेरै दल र तिनका नेतालाई असान्दर्भिक बनाईदियो र मुलुकले नयाँ राजनीतिक यात्रा तय गर्‍यो । 

जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल ल्यायो । नीति निर्णायक तहमा युवाहरुको घनिभूत उपस्थिति छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका युवाहको पकडमा छ । दशकौँदेखि राजनीति र त्यसमार्फत विभिन्न संस्थामा पकड जमाएर बसेकापुराना नेतृत्व फ्याँकिएका छन् । युवा नेतृत्व निर्णय प्रक्रियामा पुगेको छ । युवाहरुलाई राजनीतिको केन्द्रमा देख्ने जनचाहना यतिबेला पुरा भएको छ । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, संवाद, सामुहिकता र कानुनी शासनप्रतिको आधारभूत प्रतिबद्धताले शासनलाई विवेकपूर्ण बनाउँदै लगेको छ । राज्य निर्माण साझा अभियान बन्दैछ । मुलुक विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन् । प्राकृतिक विपत्तिमा सर्वसाधारणले सरकार छ भन्ने अनुभूत गर्न पाउनु अर्को सुखद पक्ष हो । जेनजी आन्दोलनले दिएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि विकृत राजनीतिको अन्त्य र राजनीतिमा नौलोपन हो । 

उदारवाद र समाजवादका पुराण सुनाएर साँढे तीन दशकसम्म जनतालाई वेवकुफ बनाउन सफल कांग्रेस, कम्युनिष्टहरूलाई जेनजी आन्दोलनले रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । पुराना शासक दल र नेता बदमासहरूको प्रतिक बनेका छन् । भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डले बदनामी कमाएका कांग्रेस, कम्युनिष्टहरूलाई लखेट्ने प्रतिरोधी भावना नागरिकमा जेनजी आन्दोलनले नै उत्पन्न गराएको हो । कांग्रेस, एमाले लगायतका पुराना दलले तत्काल परिवर्तन चाहने सामाजिक मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने कहिल्यै चेष्टा नगरेका कारण यी दलहरुप्रति नागरिक तहमा घृणा उत्पन्न भयो र जनघृणाले भदौ २४ मा विद्रोहको आकार लिन पुग्यो । कांग्रेस, एमालेको शासकीय असक्षमता र गणितीय दम्भलाई जेनजी आन्दोलन धुलिसात बनाइदियो र सत्ताबाट सदाका लागि लखेटिनु पर्‍यो । यही रंगीन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नेपाली राजनीतिक मञ्चमा जेनजी विद्रोहको जगमा वालेन सरकारको जबरजस्त उदय भएको हो । सत्ता र शक्तिका लागि मात्र कांग्रेस, एमालेले गरेका चुनावी स्टण्टलाई जनताले नपत्याउनु स्वभाविक थियो । 

नेपाली युवा र आम जनताको चाहना मुलुकको आर्थिक विकास हो । मुलुकको संकट के हो ? यदि गरिबी हो भने यहाँबाट फुत्किने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पाटो के के हुन् ? अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने उपाय के हो ? संघीय गणतन्त्रले जनतालाई किन आशा दिन सकेन र निराशा चर्को हुँदैछ । अब यस्ता राजनीतिक मुद्दामा सरकारले संवेदनशील भएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । नयाँ अनुहार सरकारमा आउँदैमा देश बनिहाल्छ भन्ने कुरा जंक पोलिटिक्स मात्र हो । देश बनाउन भिजन चाहिन्छ र दृढ इच्छाशक्ति । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसर र उद्यमशीलताको वातावरणले मात्रै जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउनसक्छ । वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो अवधि मात्र भएकाले धेरै उपलब्धिहरू अहिल्यै हासिल भईहाल्न सम्भव छैन । यद्यपी जनताले आफूहरूको हितका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति भने गरिरहेका छन् । 

जनताको अधिक आकांक्षा र मुलुकको यथास्थिति बीच व्यवहारिक उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । सत्तामात्र बदलिएर हुँदैन, जनताको अवस्था पनि बदलिनु पर्छ । जेनजीसँग सरकारले गरेका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । आन्दोलनमा होमिएका र घाइते भएकाहरूलाई बिर्सने विगत दोहोरिनु हुँदैन । जसको अग्रसरता, साहस र बलिदानीले देशमा युवाको शासन स्थापित भएको छ, उनीहरु नै बेवास्तामा पर्नु दुखद हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सुनाउने प्रगति विवरणले वैधता प्राप्त नगर्न सक्छ । आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको छानविन, घाइते तथा सहिदको सम्मानजनक परिपूरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, निर्वाचन सुधार, संविधान पुनरावलोकन, समावेशी प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति एवं डिजिटल स्वतन्त्रताको संरक्षण, राज्यका संस्थागत सुधारका मुद्दाहरु विषयान्तर नहुन् ।