हिमाली श्रीँखलाका असँख्य हिमनदी र हिमतालबाट उत्पत्ति भई नेपालको सरहद भई बग्ने चार बृहत् नदी प्रणाली (कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली) र तिनमा समाहित हुने सहायक नदीहरु समेत नेपालका ६,००० नदीहरु दक्षिणतर्फ बहँदै विभिन्न नामले भारतका विभिन्न स्थानमा गँगा नदीमा मिसिई अन्तिम गन्तव्यको रुपमा बँगालको खाडीमा बिलीन भई हिमालदेखि सागरसम्मको आफ्नो अनन्त यात्रा आदिम कालदेखि सम्पन्न गरिरहेका छन् । यी प्रमुख नदीहरु हिमालबाट उत्पत्ति भएकाले प्राकृतिक सन्तुलन खल्बलिने गरी औद्योगिक राष्ट्रहरुले कार्बन उत्सर्जन गर्दा त्यसको प्रभावस्वरुप हिमनदी र हिमताल पग्लिन गई बाढी, भेल, भूक्षय र पहिरो जाने क्रम प्रति वर्ष बढ्न गएको छ । जलवायु परिवर्तन गर्ने औद्योगिक मुलुकहरुको यस्तो दुष्परिणामले नेपालजस्ता नगण्यरुपमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने अविकसित मुलुकहरु सधै प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा पर्ने गरेका छन् ।
भाद्र १०, २०८३ को भोटेकोशी र त्रिशुलीको महाप्रलयले खासगरी रसुवा र नुवाकोटमा नदी आसपासका बस्तीहरु बगाएको, असँख्य व्यक्तिलाई क्षणभरमै सोहोरेर लगेको, मृत्युको यकिन तथ्याँक प्राप्त हुन नसकेको, धेरै व्यक्तिहरु घर र सुरुङ लगायतका संरचनाभित्र र बाढीले बगाएर ल्याएको गेग्रेटो माटोको भन्डारभित्र पुरिएको, बाँचेकामद्धे पनि धेरैलाई घाइते बनाएको, खण्डहर बनेका घरको २-३ तलासम्म जमिनमा दबिएको, घरजग्गा, नगद, पसल, पशुधन, नदीको नजिक रहेका विद्यालय लगायत संचालनमा आएका र निर्माणाधिन जलबिद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बिजुली, पानी, संचार लगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति र संरचना बगाएको वा नष्ट गरेको छ । साढे सात हजार घरहरु क्षतिग्रस्त भएको, ४० किमी सडक बगाएको तथा १६ लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएको अवस्था छ । प्रारम्भिक आँकलन अनुसार मानवीय क्षतिबाहेक अन्य भौतिक क्षतिको मौद्रिक मूल्य चार खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्योभन्दा पनि अझ गम्भीर कुरा के हो भने जति बाँच्न सफल हुनुभएको छ, वहाँहरु मनोवैज्ञानिक त्रास, असह्य पीडा, असुरक्षा, अनिश्चितता र भविष्यप्रतिको चिन्ताले ग्रसित हुनु भएको छ । यी सबै विपत्ति, असुरक्षा र असरबाट मुक्त हुन तथा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गरी प्रभावित नागरिकलाई पूर्ववत् सहज वातावरणमा फर्काउन देशले निकै कठिन यात्रा तय गर्नु पर्नेछ । तत्कालको लागि खाने, बस्ने प्रबन्ध देशभित्र र बाहिरका सहयोगी हातको संयोगले हुँदै आएको भए तापनि स्थायीरुपमा उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापित गर्दै रोजगारी (आय आर्जन), व्यावसायिक निरन्तरता, गरिबी निवारण र जनजीविकामा सार्थक सहयोग पुर्याउन सानो कर्तव्य र चुनौती हुने छैन ।
द ग्लोबल इकनमी डट कमले दिएको तथ्याँक अनुसार तथ्याँक उपलब्ध भएका संसारका १८९ अर्थतन्त्रहरुमद्धे प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवालमा (सबभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने क्रमाँक १ मा, त्यसपछि २, ३, ४, क्रमश: गरी) सन् २०२४ मा नेपालको उत्सर्जन ०.५ टन रही क्रमाँक १५४ मा रहेको छ । सो वर्ष सार्क मुलुकहरुमा प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन (मेट्रिक टनमा) माल्दिभ्समा ३.६, भारतमा २.२, भुटानमा २.०, श्रीलँकामा १.१, पाकिस्तानमा ०.८, बँगलादेशमा ०.७, नेपालमा ०.५ र अफघानिस्तानमा ०.३ रही सार्क मुलुकहरुमा दोश्रो सबभन्दा थोरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक नेपाल भएको छ । त्यस्तै, तेल निर्यातक मुलुकहरुमा कार्बन उत्सर्जन (मेट्रिक टनमा) अधिक (१८.३ देखि ४७.३ सम्म) रहेको छ । प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन (मेट्रिक टनमा) अष्ट्रेलियामा १४.१, क्यानडामा १४, रुसमा १४, सं. रा. अ. मा १३.६, दक्षिण कोरियामा ११.४, सिँगापुरमा ९.८, चीनमा ९.३, जापानमा ७.८, इटलीमा ५.१, जर्मनीमा ६.९, बेलायतमा ४.२ तथा फ्रान्समा ४ रहेको छ । देशगत कुल कार्बन उत्सर्जन (मेट्रिक टन, करोडमा) चीनमा १,३१२.५, सं. रा. अ. मा ४६३.२, भारतमा ३१५.४, रुसमा २००.९, जापानमा ९७.२, दक्षिण कोरियामा ५८.८, जर्मनीमा ५८.०, क्यानडामा ५७.८, अष्ट्रेलियामा ३८.३, इटलीमा २९.९, बेलायतमा २९.२ र फ्रान्समा २७.४ रहेको छ । त्यस्तै, सार्क मुलुकहरुमा कुल कार्बन उत्सर्जन (मेट्रिक टन, करोडमा) भारतमा ३१५.४, पाकिस्तानमा २०.४, बँगलादेशमा १२.४, श्रीलँकामा २.३, नेपालमा १.६ (९३ औँ ठुलो), अफघानिस्तानमा १.२, माल्दिभ्समा ०.२ र भुटानमा ०.२ रही सार्क मुलुकहरुमा सबभन्दा थोरै कुल कार्बन उत्सर्जन गर्ने चौथो मुलुकमा नेपाल छ ।
उदाहरणको रुपमा हेर्दा, चीनको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनको क्रमाँक २१ र र कुल कार्बन उत्सर्जनको क्रमाँक १, सं. रा. अ. को क्रमाँक क्रमश: १५ र २, त्यस्तै भारतको क्रमाँक १०५ र ३, रुसको क्रमाँक १४ र ४, जापानको क्रमाँक २७ र ५, इरानको क्रमाँक २२ र ६, इण्डोनेसियाको क्रमाँक ९० र ७, सउदी अरेबियाको क्रमाँक ८ र ८, दक्षिण कोरियाको क्रमाँक १७ र ९, जर्मनीको क्रमाँक ३४ र १०, क्यानडाको क्रमाँक १३ र ११, ब्राजिलको क्रमाँक १०३ र १२, मेक्सिकोको क्रमाँक ७८ र १३, टर्कीको क्रमाँक ४७ र १४, दक्षिण अफ्रिकाको क्रमाँक ३५ र १५, भियतनामको क्रमाँक ६१ र १६, अष्ट्रेलियाको क्रमाँक १२ र १७, इटलीको क्रमाँक ५१ र १८ आदि रहेका छन् भने नेपालको क्रमाँक क्रमश: १५४ र ९३ रहेको छ । माल्दिभ्सको क्रमाँक क्रमश: ७९ र १५२ रहेको छ । यसबाट प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन र कुल उत्सर्जनबिच देशगत भिन्नता स्पष्ट देखिन्छ । कुल कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने राष्ट्रमा जनसँख्या पनि बढी र जनसँख्या कम रहेको देशमा उत्सर्जन बढी हुँदा यस्तो स्थिति देखिएको हो । देशगत प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन र कुल उत्सर्जनलाई उपयुक्त भाराँक दिई जलवायु परिवर्तनमा धेरै योगदान गर्ने राष्ट्रहरुलाई नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम र सँक्रमणमा परेका राष्ट्रहरुलाई जलवायु न्यायका विभिन्न विकल्पहरु मार्फत ठोस र सार्थक सहयोग उपलब्ध गराउन धेरै ढिलो भइसकेको छ । साथै, विश्वको तापक्रम घटाउने संबन्धमा भएका र हुने अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पूर्ण परिपालनामा राष्ट्रहरुको तदारुकता र नियमन पनि उत्तिकै अपरिहार्य भएको छ ।
नेपालको प्रसँगमा, इतिहासको लामो कालखण्डमा नदीमा आउने अप्रत्याशित बाढी र यसले पुर्याउने क्षतिको तीतो अनुभवको निरन्तरताले खारिएका हाम्रा पुर्खाले नदी आसपासको क्षेत्रमा बसोबास नगरी बाढीले छुनै नसक्ने अग्लो भूभागमा बस्ती बसाले । नदी आसपासको क्षेत्रमा सिचाइँको सुविधा सहज हुने भएकोले त्यहाँ खेतका गराहरु बनाई अनाज उत्पादन गरिन्थ्यो । अहिलेको समयमा जनसँख्याको वृद्धिसँगै समतल जमिनमा सहरीकरणको प्रकृया सहज बन्ने भएकोले अधिकाँश बस्ती नदी आसपासमा बनाइएका छन् । विश्वमा औद्योगीकरण र आधुनिक जीवन प्रणालीले गति लिएसँगै बढ्दो कार्बन उत्सर्जनले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा उच्च पर्वतीय श्रीँखलामा हिउँ पग्लिने रफ्तार बढ्न गई हिमालको काखमा अवस्थित नेपालजस्ता मुलुकहरुमा अप्रत्याशित ठुलो बाढीको कारण नदी आसपासका भूभागहरुमा वर्षेनी धनजन र पूर्वाधारको व्यापक विनाश हुने गरेकोले कार्बन उत्सर्जनको प्रकृया कम गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट पीडित नेपालजस्ता मुलुकहरुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय दिनु यो समस्याको संबोधनतर्फको दरिलो कदम हुनेछ ।
हिमालबाट बग्ने नदीको प्रकृति, विशेषता र बाढीले निम्त्याउने जोखिमयुक्त अवस्था एवम् परिदृष्यको वैज्ञानिक आँकलन नगरी योजनाविहीन र गैरजिम्मेवार ढँगले नदीको दायाँबायाँ बस्ती बसाल्न स्वीकृति दिनु नेपालको हचुवा, फर्जी र त्रुटिपूर्ण विकास मोडलको नमूना हो । खासगरी, भू-उपयोग र बसोबास संबन्धी कुनै व्यवस्थित नीति र विधि कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोले नै नागरिक, अर्थतन्त्र र देशले समय-समयमा जनधनको यस्तो अपूरणीय नोक्सान र क्षति बेहोर्नु परेको हो । जलवायु परिवर्तनसँग संबन्धित दीर्घकालीन आधार र मापदण्ड निर्धारण र परिपालना नगरी तथा भौगोलिक विशेषता र जमिनको भू-बनोटको जोखिमलाई उपेक्षा गरी तत्कालको अवस्था र परिस्थितिको सहजतालाई मात्र हेरी फर्जी नीति, विधि, प्रकृया र संयन्त्र बनाउने तथा खासगरी हिमालबाट बग्ने नदीको आसपासमा बस्ती विकास र सहरीकरण प्रकृयाको हचुवा परिपाटी अवलंबन गरिने अभ्यास घातकशिद्ध भएको छ । परिवर्तनशील नभई यस्तै अवस्था कायम रहे भविष्यमा अरु कति धनजन र पूर्वाधारको क्षति हुने हो, अनुमान लगाउन गाह्रो छ । त्यसैले, यस्तो अवस्थाको शीघ्र र दिगो संबोधनको लागि जनधनको क्षति न्यून हुने गरी आन्तरिक रुपमा भू-उपयोग स्ंबन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्दै विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण र प्रभावको वैज्ञानिक समीक्षा गरी यकिन तथ्य र तथ्याँकको आधारमा पीडित राष्ट्रलाई न्याय दिन ढिलाई गर्न नहुने विश्व समुदायको दायित्व रहेको छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)
0 comment