जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित संकट मात्र रहेन। यो वर्तमानको कठोर वास्तविकता बनिसकेको छ। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, खडेरी र तातो हावाको जोखिम बढिरहेको छ। यसको असर मानव जीवन, कृषि, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, श्रम उत्पादकत्व र समग्र सामाजिक संरचनामाथि परिरहेको छ।

नेपालका लागि यो संकट अझ गम्भीर छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा छ। हिमालयमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो।

रसुवामा हालै आएको विनाशकारी बाढीले यही वास्तविकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। बाढीले ठूलो मानवीय क्षति गर्नुका साथै घर, सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना, व्यापारिक नाका र अन्य पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक लागत अर्बौँ अमेरिकी डलर पुग्न सक्ने अनुमानले नेपालको आर्थिक क्षमतामाथि थपिएको चुनौती स्पष्ट पार्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि यो विपत्तिको व्यापकता र त्यसबाट उत्पन्न पुनर्निर्माणको चुनौतीलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेका छन्।

तर यहाँ एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—नेपालले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै ठूलो संकटको मूल्य किन आफैँले मात्र चुकाउने?

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबै देशले समान रूपमा भोगिरहेका छैनन्। जसको ऐतिहासिक र वर्तमान हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठूलो हिस्सा छ, उनीहरूकै तुलनामा नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू बढी जोखिममा छन्।

विश्व बैंकको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिमै असर पर्न सक्ने देखाएको छ। विभिन्न तापक्रम वृद्धिका परिदृश्यमा सन् २०३० सम्म नेपालको GDP मा ०.७ देखि ०.८ प्रतिशतसम्म संकुचन आउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यसको अर्थ जलवायु परिवर्तन नेपालको वातावरणीय समस्या मात्र होइन, आर्थिक समस्या पनि हो। किसानको उत्पादन घट्नु, पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुनु, श्रम उत्पादकत्व घट्नु र विपत्तिपछि पुनर्निर्माणमा राज्यको ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्थाले विकासका लागि छुट्याइएको स्रोतलाई नै विपद् व्यवस्थापनतर्फ धकेल्छ।

अर्थात्, नेपालले एकातिर विकास गर्नुपर्ने र अर्कोतिर अरूले सिर्जना गरेको जलवायु संकटको क्षति बेहोरेर आफ्नै विकासका उपलब्धि पुनःनिर्माण गरिरहनुपर्ने अवस्था छ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनाअन्तर्गत रहेको Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) बाट सहयोग माग्नु स्वाभाविक हो।

तर यो मागलाई केवल आर्थिक सहयोग वा अन्तर्राष्ट्रिय दानको विषयका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ।

नेपालले उठाउनुपर्ने मूल प्रश्न हो—जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान न्यून छ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने असमान क्षतिको भार पनि हामीले एक्लै किन बोक्ने?

यही प्रश्न नै जलवायु न्यायको आधार हो।

FRLD कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत होइन, जहाँ गएर चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य देशले यति रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनेर फैसला गरिन्छ। यो जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो। COP27 मा यसको स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो भने COP28 मा यसको सञ्चालन संरचना औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको थियो।

त्यसैले नेपालले यो कोषबाट आर्थिक सहायता माग्नु र ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तमा आफ्नो जिम्मेवारी बढाउन आग्रह गर्नुबीच ठूलो अन्तर छ।

पहिलो राहत र पुनर्निर्माणको आवश्यकता हो। दोस्रो जलवायु न्यायको दीर्घकालीन राजनीतिक र नैतिक प्रश्न हो।

नेपालले दुवै प्रश्नलाई सँगसँगै उठाउनुपर्छ।

यद्यपि यहाँ नेपालले सावधानी अपनाउनुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ।

रसुवामा भएको प्रत्येक बाढी, पहिरो वा हिमाली विपत्तिलाई स्वतः जलवायु परिवर्तनको परिणाम भनेर घोषणा गर्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन। कुनै विशेष विपत्तिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न वैज्ञानिक अध्ययन, मौसमसम्बन्धी तथ्यांक, हिमनदी तथा हिमतालको अवस्था र दीर्घकालीन जलवायु प्रवृत्तिको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले नेपालले भावनात्मक दाबीभन्दा तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित दाबी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

रसुवा विपत्तिमा जलवायु परिवर्तनको योगदान कति थियो? हिमालयमा तापक्रम वृद्धिले यस्ता घटनाको सम्भावना कति बढाएको छ? हिमनदी र हिमतालमा आएको परिवर्तनले जोखिम कति बढाएको छ? आगामी दशकमा यस्ता विपत्तिको सम्भावना कति छ?

यी प्रश्नको वैज्ञानिक जवाफ तयार पार्नु अब नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय माग्दा नेपालको सबैभन्दा बलियो हतियार भावना होइन, तथ्य र प्रमाण हुनेछ।

जलवायु संकटमा ऐतिहासिक रूपमा ठूलो भूमिका खेलेका औद्योगिक तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि स्रोत परिचालनमा विकसित तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ।

विश्व जलवायु वार्तामा पनि यही असमानताको प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। COP28 मा Loss and Damage Fund लाई सञ्चालनमा ल्याउँदा पनि त्यसलाई जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित कमजोर मुलुकका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर नेपालले चीन, भारत, अमेरिका वा युरोपेली मुलुकलाई मात्र दोष दिएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। जलवायु न्यायको बहस कुनै एक वा दुई देशविरुद्धको राजनीतिक अभियान होइन। यो उत्सर्जन र क्षतिको असमान सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीति र वित्तीय व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गर्ने अभियान हो।

नेपालका हिमाल केवल नेपालको सम्पत्ति होइनन्। हिमालय एसियाको विशाल भूभागको पानी, जलवायु र पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएको क्षेत्र हो। यहाँ हुने परिवर्तनको असर नेपालका सीमाभन्दा धेरै परसम्म पुग्छ।

हिमनदीको तीव्र पग्लाइ, हिमतालको जोखिम र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनले नेपालसँगै भारत, चीन, भुटान, पाकिस्तान र बंगलादेशसम्मको भविष्यलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले नेपालको हिमाली संकटलाई केवल नेपाली समस्या भनेर हेर्न मिल्दैन।

नेपालले विश्वलाई भन्न सक्नुपर्छ—हिमालय जोगाउनु नेपालको मात्र जिम्मेवारी होइन; यसबाट लाभ लिने र यसको भविष्यसँग जोडिएका सबैको साझा जिम्मेवारी हो।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्नु कमजोरी होइन। विपत्तिको समयमा मानवीय सहायता आवश्यक हुन्छ। तर नेपाल सधैँ विपत्ति आएपछि राहतको प्रतीक्षा गर्ने देशका रूपमा मात्र प्रस्तुत हुनु हुँदैन।

हामीले राहतसँगै अधिकारको कुरा गर्नुपर्छ।

पुनर्निर्माणका लागि सहयोग चाहिन्छ। अनुकूलनका लागि वित्त चाहिन्छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रविधि चाहिन्छ। हिमाली अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य चाहिन्छ। र जलवायु परिवर्तनबाट अपरिवर्तनीय रूपमा भएको हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न न्यायपूर्ण वित्तीय संयन्त्र चाहिन्छ।

त्यसैले नेपालको सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ—हामी विश्वसँग दान मागिरहेका छैनौँ; जलवायु संकटमा हाम्रो न्यून योगदान र असमान क्षतिबीचको अन्तरलाई सम्बोधन गर्न जलवायु न्याय मागिरहेका छौँ।

रसुवा विपत्ति नेपालका लागि एउटा दुःखद घटना मात्र होइन, विश्व समुदायसमक्ष आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट र प्रमाणसहित राख्ने अवसर पनि हो।

अब नेपालले राहतको हात थाप्ने मात्र होइन, विश्व जलवायु मञ्चमा आफ्नो प्रश्न दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ—

जसले संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम भूमिका खेलेको छ, उसैले त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य किन चुकाउने?

यही प्रश्नको न्यायपूर्ण उत्तर खोज्नु नै जलवायु न्यायको मूल अर्थ हो।