विश्व, देश, समाज, परिवार, व्यक्ति, निकाय र संस्थाका व्यवहार, गतिविधि र कृयाकलापहरु व्यवस्थित रुपले संचालन हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, कुनै विषय, व्यवहार र निकायको संचालन, व्यवस्थापन र नियमन प्रकृया कानुनी रुपमा व्यवस्थित गर्न तथा स्थापित कानुनी व्यवस्था परिपालनको सुनिश्चितताको लागि दण्ड र सजायका सर्त लगायतका विधिहरु लागु गर्न सोही अनुसार कानुनी व्यवस्था तर्जुमा र संशोधनको आवश्यकता पर्दछ । यसमा कुनै शँका छैन कि प्रचार, देखावट र मात्र कानुन तर्जुमाको लागि नभई वास्तविक कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । कानुन निर्माणको उपादेयता र प्रयोजन कानुनको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र न्यायिक कार्यान्वयन गर्दै कानुनले राखेको शिद्धान्त र उद्देश्य पूरा गर्न निर्देशित रहने भएकोले कानुन तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने चुनौती र समस्याहरुलाई आँकलन गरी गुणस्तरीय कानुन निर्माणतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
वर्तमान प्रतिनिधि सभामा विधेयकमा छलफलको क्रममा 'जति राम्रो ऐन बनाए पनि आखिरमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो भने कानुन निर्माणले मात्र समस्याको संबोधन हुँदैन ।' भन्ने साँसदहरुको भनाइ विचारणीय नै रहेको भएपनि सांसदहरुबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिको औचित्य, परिणाम र प्रभाव बारे यस आलेखमा केही लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरिएको छ । कानुन निर्माणको प्रयोजन कानुन कार्यान्वयन हुने भएकोले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय साधन-श्रोत, क्षमता र दक्षतायुक्त नभएमा तथा ती निकायमा यस्ता संयन्त्र, संरचना र सुविधा भए तापनि कानुन कार्यान्वयनको लागि नेतृत्व र जनशक्तिमा आवश्यक तत्परता, तयारी र उत्प्रेरणाको अभाव भएमा कानुन र विधिलाई कार्यान्वयनमा रुपान्तरण गर्न नसकिने भएकोले राम्रो कानुन निर्माण भएर मात्र कुनै अर्थ र महत्व नरहने तर्क कतिसम्म युक्तिसँगत र जिम्मेवार रहेको छ त ?
राम्रा कानुन बनाएर मात्र समस्या समाधान नहुने र यसको लागि कानुन कार्यान्वयनमा सवलता र चुस्तता हुनु पर्ने भन्दै सांसदहरुको अभिव्यक्ति आउनुले सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्य सम्पादनको गुण र दोषको जिम्मा व्यवस्थापिकाले नलिई कार्यपालिकालाई सुम्पिएको आभाष हुन्छ । सांसदको भनाइमा राम्रा कानुनको परिभाषा र विशेषता के हो ? सांसदले बनाउने सबै कानुन राम्रा हुने तर कार्यान्वयन स्तरमा अपेक्षित परिणाम नदिने कानुन नराम्रा भनेर सांसदबाट वर्गीकरण गर्ने प्रयास हुनुले नराम्रा कानुनको सबै दोष कार्यपालिकालाई सुम्पिने हो भने व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी के हुने ? यो स्थिति 'छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै तेरी' भन्ने नेपाली उखानसँग चरितार्थ हुन्छ ।
सवाल व्यवस्थापिकाले बनाउने सबै कानुन राम्रा हुने र त्यही कानुन कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्दा नराम्रो हुने भन्ने होइन । सवाल हो, राम्रा कानुन हुँदाहुँदै कार्यपालिकाले गलत नियत राखी त्रुटिपूर्ण हिसाबले कानुन कार्यान्वयन गर्दाको अवस्था (जसको संबोधनको विषय न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ) मा बाहेक कानुन तर्जुमासँग संबन्धित अवस्थामा कानुनमा त्रुटि, अपरिपक्वता, असक्षमता र अपर्याप्तता देखिन्छ भने त्यसलाई व्यवस्थापिकाको त्रुटि वा कमजोरीको रुपमा लिनु पर्दछ । मुख्य कुरो, कानुनको तर्जुमा गर्दा सबै सान्दर्भिक सवालहरुको सीमा, परिधि र विशेषता समेट्दै आइपर्ने समस्या, दोहोरोपन, अस्पष्टता, कानुनी छिद्र, जटिल भाषागत बनावट, व्यक्तिपिच्छे आ-आफ्नो व्याख्या र अर्थ निस्कने संभावना रहेको भाषागत ढाँचा तथा कानुनी अन्योल र जटिलताले अदालतमा मुद्दाका चाङ थुप्रिने आदि सवालको यथोचित आँकलन, विकल्प र परिदृष्यहरुको गहन विवेचना, छलफल र विचारविमर्शको आधारमा कानुन कार्यान्वयनको तहमा आउन सक्ने समस्याको निवारण हुने गरी व्यवस्थापिकाले कानुन तर्जुमा गर्नु पर्दछ । विषय-वस्तुको समग्र पक्षको आँकलन र संभावनाको परिदृश्य यकिन नगरी निर्माण हुने कानुनले सान्दर्भिक परिदृष्यहरुलाई समेट्न असफल हुँदा, राम्रा कानुनको कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाको त्रुटिपूर्ण भूमिका रहँदा तथा दोहोरो अर्थ लाग्ने अस्पष्ट कानुनले गर्दा न्याय पाउन अदालत धाउनु पर्ने बाध्यताबाट नागरिक र निकाय मुक्त हुनु पर्दछ । त्यसैले, कानुनको विषय- वस्तुसँग सान्दर्भिक सवालहरुको उचित संबोधनको खाका संबन्धित कानुनमा नै अन्तर्निहित भएको हुनु पर्दछ । कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा न्यायपालिकामा उजुरीको चाँग परी मुद्दाको निरुपण हुन वर्षौँ लाग्ने कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नु पनि व्यवस्थापिकाको दायित्व भित्रै पर्दछ । त्यसैले, बहुल अर्थ लाग्ने भाषागत बनावट नभएको, अधिक व्याख्याको गुन्जाइस नभएको, कानुनी छिद्र रहित र विषय-वस्तुका प्रासँगिक सवालहरुको कार्यान्वयन र न्यायिक संबोधनमा सहजीकरण हुने गरी निहित स्वार्थ रहित, कार्यान्वयनयोग्य र स्पष्ट कानुन तर्जुमा गर्ने तथा देश, काल, परिस्थिति, प्रचलन, देश र जनताको हित अनुकूल हुने गरी कानुनमा समसामयिक र उपयुक्त संशोधन गर्ने दायित्व पनि व्यवस्थापिकाको नै हो ।
व्यवस्थापिकाले बनाउने कानुन त्यतिखेर राम्रा हुन्छन् जतिखेर ती कानुनले पीडित पक्षलाई छिटो, छरितो र पारदर्शीरुपले न्याय दिन्छन् तथा कानुन कार्यान्वयनमा सहजता र सरलता ल्याउँछन् । पीडित पक्षलाई यथा समयमै न्याय गर्न वा न्याय दिन नसक्ने कानुन वास्तवमा सही कानुन हुन सक्दैन । त्यसैले, पीडित पक्षले न्याय पाउने, पीडक पक्षले दण्ड र सजाय पाउने र त्रुटिपूर्ण ढँगले कानुन कार्यान्वयन नहुने सुनिश्चितता हुने गरी कानुन निर्माण गर्नु नै व्यवस्थापिकाको गम्भीर दायित्व हो । नागरिक र कार्यपालिकाको हकमा कार्य सम्पादनमा सहजता, निष्पक्षता र सरलता ल्याउन तथा न्यायपालिकाको हकमा छिटो, छरितो र पीडितको पक्षमा न्याय दिन सक्षम गराउन दोहोरो अर्थ नलाग्ने सरल र स्पष्ट भाषाको आधारमा न्याय प्रशासनलाई सहज र शीघ्र कार्य सम्पादनमा सघाउ पुर्याउने गरी व्यवस्थापिकाको भूमिका सुनिश्चित हुनु पर्नेछ ।
यसै प्रसँगमा बाराकी बालिकाको जघन्य हत्याको प्रसँगमा गत हप्ता प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै एक साँसदले 'यस्ता जघन्य अपराध भविष्यमा नदोहोरियुन् भनी छिटो कानुन बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछु' भन्नुले कानुन बनाउने नै आफ्नो मूल काम, कर्तव्य र अधिकार भएको संसदको सदस्यले कार्यपालिकालाई कानुन बनाउन आग्रह गर्नुले मृगले आफ्नै शरीरको कस्तुरीको वासना नचिनी कताबाट वासना आएको रहेछ भनी वासनाको श्रोत खोज्न जँगलमा भौँतारिरहेको उदाहरणको संझना गराउँछ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै कानुन बनाउने हो भने कस्तो कानुन बन्ला तथा यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापिकाको भूमिका र कर्तव्य के होला ? राज्यका निकाय गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ ? यस्तो अवस्थामा शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र कानुनी प्रशासनको उपयोग, उपादेयता र औचित्य के हुने ? त्यसैले, यी सबै विषयहरुको उचित र उपयुक्त संबोधन गर्दै राष्ट्रलाई निरन्तर उन्नयनको मार्गमा अग्रसर गराउन व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिचको भूमिका र सीमाको विशिष्टीकृत स्पष्ट रेखाँकन हुने गरी शासकीय स्वरुपको ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउनु अपरिहार्य भएको छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)
0 comment