काठमाडौं - बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका–२ शर्मालीस्थित नागार्जुन माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट ‘अभिभावक सहयोग’का नाममा रकम उठाउने गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ।
विद्यालयले भदौ ८ गते दलित समुदायका विद्यार्थीबाट प्रतिविद्यार्थी ५ हजार रुपैयाँका दरले रकम लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ। विद्यालय प्रशासनले भने दलित तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई अन्यको तुलनामा कम रकम तोकिएको जनाएको छ। विद्यालयका अनुसार अन्य विद्यार्थीबाट वार्षिक ९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग लिने गरिएको छ।
अभिभावक तथा स्थानीयवासीले भने रकमलाई ‘सहयोग’ भनिए पनि विद्यार्थीले नतिरे समस्या हुने अवस्था भए त्यो स्वेच्छिक सहयोग नभई शुल्ककै स्वरूप भएको तर्क गरेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई यस्तो रकमले थप भार पर्ने उनीहरूको गुनासो छ।
शिक्षकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनका लागि रकम उठाएको विद्यालयको दाबी
विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपाल मेहताले विद्यालयमा आवश्यक शिक्षकको अभाव रहेकाले निजी स्रोत तथा विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक भेलाको निर्णयअनुसार विद्यालय सञ्चालन तथा शिक्षकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनका लागि अभिभावकबाट सहयोग लिइएको हो। सरकारी दरबन्दीबाट पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नभएकाले विद्यालयलाई थप आर्थिक स्रोत आवश्यक परेको उनको भनाइ छ।
कक्षा ११ र १२ मा मात्रै करिब २५० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको उल्लेख गर्दै मेहताले विद्यार्थी संख्या र विषयगत आवश्यकता अनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विद्यालयमाथि आर्थिक दबाब रहेको बताएका छन्।
तर, यस विषयमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ। रिपोर्टअनुसार निजी स्रोतका शिक्षकको पारिश्रमिकका लागि स्थानीय सरकारबाट समेत अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीबाट उठाइएको रकम किन आवश्यक भयो र त्यसको वास्तविक खर्च कहाँ भइरहेको छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
‘सहयोग’ स्वैच्छिक हो कि व्यवहारमा अनिवार्य?
विद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीबाट उठाइएको रकमलाई अनिवार्य शुल्क नभई ‘अभिभावक सहयोग’ भनेको छ।
तर अभिभावकहरूको प्रश्न रकमको नाममा भन्दा त्यसको व्यवहारिक प्रभावमा केन्द्रित छ। यदि विद्यार्थी वा परिवारले रकम नतिरे विद्यालयमा अध्ययन, परीक्षा वा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा असर पर्ने अवस्था हुन्छ भने त्यस्तो रकमलाई स्वैच्छिक सहयोग मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्।
यस विषयमा विद्यालयले सहयोग रकम स्वेच्छिक भएको हो भने त्यसको स्पष्ट मापदण्ड र व्यवहारिक कार्यान्वयनबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ।
परीक्षा र प्रमाणपत्रका नाममा पनि रकम लिने गुनासो
अभिभावकका अनुसार विद्यालयले ‘अभिभावक सहयोग’ बाहेक पनि विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट रकम लिने गरेको छ।
परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, सिफारिस तथा प्रमाणित, ग्रेडसिट र मार्कसिटलगायतका काममा समेत रकम मागिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीय प्रकाश साउँदले विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार यस्ता रकमले विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारलाई थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्छ।
उनले विद्यालयले कुन शीर्षकमा कति रकम लिन्छ, त्यसको आधार के हो र संकलित रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने विवरण अभिभावक र समुदायलाई स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।
निर्णय भएको भए पनि हिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने माग
विद्यालय प्रशासनले रकम उठाउने निर्णय अभिभावक भेला तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट भएको दाबी गरेको छ। तर, निर्णय भएको मात्र आधार पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
अभिभावकहरूले शुल्क वा सहयोगसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने, रकम संकलन गर्दा रसीद उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा संकलित रकमको आम्दानी–खर्च विवरण पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
विशेषगरी प्रतिविद्यार्थी रकम निर्धारण गर्ने आधार, कुन विद्यार्थीबाट कति रकम लिने, रकम अनिवार्य वा स्वैच्छिक हुने, संकलित रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने र त्यसको लेखा परीक्षण कसरी हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कक्षा ११–१२ सञ्चालन र शिक्षक व्यवस्थापनको विषय पनि जोडियो
विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भइरहेका कारण शिक्षक तथा अन्य स्रोत व्यवस्थापनको विषय पनि चर्चामा आएको छ।
बैतडीका केही विद्यालयले आफूले पाएको अनुमति वा स्वीकृत तहभन्दा माथिका कक्षा सञ्चालन गर्ने र त्यसको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थीबाट रकम उठाउने गरेको गुनासो स्थानीयस्तरमा रहेको बताइएको छ।
यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले विद्यालयको स्वीकृत कक्षा, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक दरबन्दी, निजी स्रोतका शिक्षक तथा विद्यार्थीबाट उठाइने रकमबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
नागार्जुन माध्यमिक विद्यालयको हकमा पनि कक्षा ११ र १२ सञ्चालनका लागि आवश्यक शिक्षकको अवस्था, त्यसका लागि प्राप्त सरकारी अनुदान तथा विद्यार्थीबाट संकलित रकमबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट अध्ययन आवश्यक देखिएको छ।
अब स्थानीय तहको जवाफ कुर्नुपर्ने अवस्था
दलित विद्यार्थीबाट ५ हजार रुपैयाँ र अन्य विद्यार्थीबाट ९ हजार रुपैयाँसम्म ‘अभिभावक सहयोग’ लिइएको विषय सार्वजनिक भएपछि शिवनाथ गाउँपालिका तथा गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाको आधिकारिक धारणा महत्वपूर्ण बनेको छ।
विद्यालयले रकम अभिभावक भेलाको निर्णयअनुसार उठाएको बताएको छ भने अभिभावकहरूले आफूहरूलाई रकम तिर्न बाध्य पारिएको गुनासो गरेका छन्। त्यसैले अहिले मुख्य प्रश्न उठेको छ—यो रकम वास्तवमै स्वैच्छिक सहयोग हो वा व्यवहारमा विद्यार्थीमाथि लगाइएको शुल्क?
यससँगै परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, सिफारिस, प्रमाणित, ग्रेडसिट र मार्कसिटलगायतका शीर्षकमा उठाइएको भनिएको रकमको कानुनी तथा प्रशासनिक आधार पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
विद्यालयले शिक्षक अभाव र सञ्चालन खर्चका कारण आर्थिक समस्या रहेको बताएको छ। तर सरकारी विद्यालयमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट रकम उठाउनु उचित प्रक्रिया हो कि होइन भन्ने विषय सम्बन्धित शिक्षा निकायको छानबिनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
अब गाउँपालिकाले विद्यालयको आर्थिक अवस्था, शिक्षक दरबन्दी, निजी स्रोतका शिक्षकलाई प्राप्त अनुदान, अभिभावक सहयोगसम्बन्धी निर्णय, संकलित रकम र त्यसको खर्च विवरण अध्ययन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
निःशुल्क शिक्षाको नीति व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको यो प्रकरणमा विद्यालयको भनाइ मात्र होइन, अभिभावकको गुनासो र स्थानीय तहको आधिकारिक छानबिन—तीनै पक्षबाट तथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।
0 comment