काठमाडौं - वर्षौंअघि ठेक्का लागे पनि काम पूरा हुन नसकेका कोशी प्रदेशका २३२ वटा विकास आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। बजेट अभावले रोकिएका योजना फेरि ब्युँताइँदै छन्।

बजेट अभाव र म्याद समाप्त भएका कारण निर्माण रोकिएका सडक, पुल तथा भवनका योजना चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बिहीबार निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका पदाधिकारीसँग भएको छलफलपछि रोकिएका आयोजनालाई अघि बढाउने सहमति बनेको हो। निर्माण व्यवसायीले सरकारले अन्तिम पटक सहयोग र म्याद थप गरिदिए तोकिएको अवधिभित्रै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यसअघि ठेक्का लागेर निर्माण सुरु भएका कतिपय आयोजना वर्षौंसम्म पनि पूरा हुन सकेका थिएनन्। कतिपयको ठेक्का अवधि समाप्त भइसकेको छ भने कतिपय आयोजना पर्याप्त बजेट नहुँदा बीचमै रोकिएका छन्। प्रदेश सरकारले यस्ता आयोजनामा ठूलो रकम लगानी गरिसकेको भए पनि भौतिक प्रगति भने अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन।

कोशीका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले रोकिएका आयोजना अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताए। तर, म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनलाई निर्माण व्यवसायीका लागि अन्तिम अवसरका रूपमा लिइने उनको भनाइ छ। 

उनका अनुसार आयोजनालाई आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरिनेछ। तर, स्रोत सुनिश्चित भएपछि निर्माणको कामलाई तत्कालै गति दिनुपर्ने मन्त्री आचार्यको अडान छ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म १२१ वटा कालोपत्रे सडक योजना अधुरा थिए। सडकबाहेक पुल, भवनलगायतका थप १११ योजना पनि बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा छन्। यी सबै जोड्दा अधुरा योजनाको संख्या २३२ पुगेको हो।

अधुरा सडक योजनाको संख्या मोरङमा सबैभन्दा धेरै छ। मोरङमा ४५, झापामा ४२, सुनसरीमा १९, इलाममा ९, खोटाङमा ३, उदयपुरमा २ र धनकुटामा एउटा सडक योजना अधुरो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यी सडक योजना सम्पन्न गर्न मात्रै करिब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। सडकबाहेकका थप १११ योजना अघि बढाउन ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

लामो समयदेखि रोकिएका योजनामा थप लगानी गर्दा पुराना दायित्व व्यवस्थापनसँगै निर्माण व्यवसायीलाई काम पूरा गर्ने अवसर मिल्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ। तर, विगतमा पटक-पटक म्याद थप हुँदा पनि काम सम्पन्न नभएका कारण यसपटक सरकारले समयसीमालाई मुख्य सर्त बनाएकाे छ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशर बुढाथोकीले सरकारको पछिल्लो पहलले निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बनेको बताए। 

प्रदेश सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको सहमति कार्यान्वयन भएमा लामो समयदेखि अधुरै रहेका सडक तथा अन्य पूर्वाधारले पूर्णता पाउनेछन्। यसले सरकारको यसअघिको लगानीलाई उपयोगमा ल्याउनुका साथै विभिन्न जिल्लाका सर्वसाधारणले यातायात तथा पूर्वाधारको प्रत्यक्ष सुविधा पाउनेछन्।