नेपालमा विगत ५१ वर्षको अवधि (सन् १९७४/७५-२०२५/२६) मा आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् १९८० को दशक (१९८०/८१-१९८९/९०) मा यस्तो वृद्धिदर त्यो भन्दा २.० प्रतिशतबिन्दुले अधिक रही ५.२ प्रतिशत कायम रहनुले सन् १९८० को दशकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर संतोषजनक नै रहेको मान्नु पर्छ । उक्त दशकमा मूल्यतर्फ भने उच्च मूल्यवृद्धि (वार्षिक औसत १०.६ प्रतिशत) कायम भई अर्थतन्त्रको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहन गयो । आर्थिक वृद्धिदर दशकको पहिलो पाँच वर्ष वा पूर्वार्द्ध (१९८०/८१-१९८४/८५) मा ५.८ प्रतिशत र दशकको दोश्रो पाँच वर्ष वा उत्तरार्द्ध (१९८५/८६-१९८९/९०) मा ४.६ प्रतिशत रह्यो । मूल्यवृद्धि दशकको पूर्वार्द्धमा औसत ९.६ प्रतिशत र दशकको उत्तरार्द्धमा औसत ११.६ प्रतिशत रह्यो । यसरी, आर्थिक वृद्धिदर दशकको पूर्वार्द्धको तुलनामा उत्तरार्द्धमा १.२ प्रतिशतबिन्दुले न्यून देखियो भने मूल्यवृद्धि पूर्वार्द्धको तुलनामा उत्तरार्द्धमा २.० प्रतिशतबिन्दुले अधिक देखियो । दशकको पूर्वार्द्ध र उत्तरार्द्धबिच आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र मूल्यवृद्धि बढ्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्र मुद्रास्फीति सहितको न्यून आर्थिक वृद्धिको चरणमा रहेको देखाउँछ । साथै, पूर्वार्द्धको पहिलो तीन वर्ष (१९८०/८१-१९८२/८३) मा वार्षिक औसत ४.९ प्रतिशत र उत्तरार्द्धको पहिलो तीन वर्ष (१९८५/८६-१९८७/८८) मा वार्षिक औसत ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुनुले आर्थिक विस्तारका चुनौतीहरुको संबोधनमा अपेक्षित सफलता हासिल नभएको अवस्था देखाउँछ ।
सो दशकको पूर्वार्द्धको पहिलो तीन वर्ष (१९८०/८१-१९८२/८३) मा लगातार दोहोरो अँक (वार्षिक औसत १२.७ प्रतिशत) र उत्तरार्द्धको पहिलो तीन वर्ष (१९८५/८६-१९८७/८८) मा पनि लगातार दोहोरो अँक (वार्षिक औसत १३.३ प्रतिशत) को मूल्यवृद्धि कायम भई यस्तो दोहोरो अँकको मूल्यवृद्धि समेत पूर्वार्द्धको पहिलो तीन वर्षको तुलनामा उत्तरार्द्धको पहिलो तीन वर्षमा अधिक रह्यो । यसरी, पूर्वार्द्धको पहिलो तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर भन्दा उत्तरार्द्धको पहिलो तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर न्यून देखियो भने पूर्वार्द्धको पहिलो तीन वर्षको औसत मूल्यवृद्धि भन्दा उत्तरार्द्धको पहिलो तीन वर्षको औसत मूल्यवृद्धि अधिक देखियो । त्यस्तै, पूर्वार्द्धको अन्तिम दुई वर्ष (१९८३/८४-१९८४/८५) को औसत आर्थिक वृद्धिदर (७.१ प्रतिशत) भन्दा उत्तरार्द्धको अन्तिम दुई वर्ष (१९८८/८९-१९८९/९०) को औसत आर्थिक वृद्धिदर (४.५ प्रतिशत) २.६ प्रतिशतबिन्दुले न्यून देखियो भने पूर्वार्द्धको अन्तिम दुई वर्षको औसत मूल्यवृद्धि (५.२ प्रतिशत) भन्दा उत्तरार्द्धको अन्तिम दुई वर्षको औसत मूल्यवृद्धि (९.० प्रतिशत) ३.८ प्रतिशतबिन्दुले उच्च देखियो । आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान दिनेभन्दा सँकुचनकारी प्रभाव ल्याउने कारकहरु एवं मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फका प्रयासहरुभन्दा मूल्यवृद्धिका कारकहरु प्रभावी र प्रोत्साहित बन्दा यस्तो परिणाम आएको हो । स्मरणीय छ्, नेपालको अर्थव्यवस्था र जनजीविकामा गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पारेको नेपालमाथि लगाइएको भारतीय नाकाबन्दी यसै दशकको उत्तरार्द्धमा मार्च २३, १९८८ मा सुरु भई जुन १०, १९९० मा अन्त्य भएको थियो ।
सन् १९८० को दशकमा जीडीपीको प्रतिशतमा खुद वस्तु तथा सेवा निर्यातको ऋणात्मक अनुपातको वार्षिक औसत वृद्धिदर (प्रतिशत) ८.८ रहेकोमा दशकको पूर्वार्द्धमा औसत ८.२ र उत्तरार्द्धमा औसत ९.५ पुगेको थियो । त्यस्तै, जीडीपीको अनुपातमा शोधनान्तर सन् १९८० को दशकमा वार्षिक औसत ०.५ प्रतिशत बचतमा रहेकोमा दशकको पूर्वार्द्धमा औसत ०.४ प्रतिशत घाटामा र उत्तरार्द्धमा औसत १.५ प्रतिशत बचतमा रहेको थियो । दशकको पूर्वार्द्धका तीन वर्षहरु (आ. व. सन् १९८२/८३, १९८३/८४ र १९८४/८५) मा लगातार क्रमश: रु. ६७.५ करोड, रु. १२.६ करोड र रु. ८६.६ करोड शोधनान्तर घाटा भएको कारण दशकको पूर्वार्द्धमा जीडीपीको औसत ०.४ प्रतिशत शोधनान्तर घाटा देखिएको हो । परिणामस्वरुप, आ. व. सन् १९८१/८२ को अन्त्यमा रु. ३.७ अर्ब रहेको विदेशी विनिमय सँचिति आ. व. सन् १९८४/८५ को अन्त्यमा वार्षिक औसत २.३ प्रतिशतले घटी यो सँचिति रु. २.४ अर्बमा सीमित रह्यो । नोभेंबर ३०, १९८५ मा रु. को १४.७ प्रतिशतले अवमूल्यन गरेको भोलिपल्ट अर्थात् डिसेँबर १, १९८५ मा विदेशी विनिमय संचिति रु. ७२.४ अर्ब मात्र रही यो संचिति केही हफ्ताको वस्तुगत आयात धान्न मात्र पर्याप्त थियो ।
सन् १९८० को दशकमा भएका चारजना प्रधानमन्त्रीहरुमा (१) सूर्य बहादुर थापा (मे १९७९-जुलाई १९८३), (२) लोकेन्द्र बहादुर चन्द (जुलाई १९८३-मार्च १९८६), (३) नगेन्द्र प्रसाद रिजाल (मार्च १९८६-जुन १९८६) र (४) मरिच मान सिँह श्रेष्ठ (जुन १९८६-अप्रिल १९९०) थिए । आर्थिक नीतिनिर्माण र राजकीय आर्थिक मामिलामा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सहयोगी तथा सल्लाहकारको भूमिकामा अर्थमन्त्री रहने भएकोले सोही दशकका तीन अर्थमन्त्रीहरुमा (१) डा. यादव प्रसाद पन्त (जुन १९८०-जुलाई १९८३), (२) डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी (जुलाई १९८३-मार्च १९८६) र (३) भरत बहादुर प्रधान (मार्च १९८६-अप्रिल १९९०) रहेका थिए । देशको बैँकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, शोधनान्तर र विदेशी विनिमय क्षेत्रको नीति, नियमन, सुपरीबेक्षण, संयोजन र सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहने नेराबैँको गभर्नर सन् १९८० को दशकमा (१) कल्याण विक्रम अधिकारी (जुन १३,१९७९-डिसेंबर ८,१९८४) र (२) गणेश बहादुर थापा (मार्च २५, १९८५-मे २२,१९९०) रहेका थिए ।
नेपालमा सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात् मात्र आर्थिक उदारीकरणको श्रीगणेश भएको हो भन्ने भ्रम धेरै नागरिकहरुमा परेको छ । तर वास्तविकता के हो भने सन् १९८० को दशकमा आ. व. सन् १९८४/८५ देखि नै अर्थात् पञ्चायत व्यवस्थाकालमा नै आर्थिक उदारीकरणको जग बसालिएको थियो । उदारीकरणतर्फको सुरुवात बैँक र वित्तीय क्षेत्रबाट भयो जसको पहिलो कदमको रुपमा जुलाई १२, १९८४ मा विदेशी बैँकसँगको संयुक्त सहभागितामा निजी क्षेत्रको पहिलो बैँक नबिल बैँक लि. (त्यतिखेर नेपाल अरब बैँक लि. भनिएको) खोलियो । विदेशी बैँकसँगको संयुक्त सहभागितामा निजी क्षेत्रको दोश्रो बैँक नेपाल इण्डोस्वेज बैँक लि. (हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैँक लि.) फरबरी २६, १९८६ मा खोलियो । विदेशी बैँकसँगको संयुक्त सहभागितामा निजी क्षेत्रको तेश्रो बैँक नेपाल इण्डोस्वेज बैँक लि. (हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैँक लि.) जनवरी ३०, १९८७ मा खोलिएको थियो ।
समष्टिगत तथा क्षेत्रगत आर्थिक समायोजन र पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता समेत वृद्धि गर्न तथा विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सन् १९८६ देखि खासगरी ब्रेटनउड्स संस्था {अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (अमुको) र विश्व बैँकको अन्तरराष्ट्रिय विकास सँस्था (आइडीए)} मार्फत आर्थिक समायोजन र संरचनागत सुधारका कार्य थालियो । यो समस्याको तत्काल समायोजन र संबोधनको क्रममा नोभेंबर ३०, १९८५ मा मुद्राको १४.७ प्रतिशतले अवमूल्यन गर्दै अमुकोसँग १६-महिने (डिसेंबर ३०, १९८५-अप्रिल २२, १९८७) स्ट्याण्ड-बाइ कर्जा सुविधा अन्तर्गत SDR १.८६५ करोड ऋण रकम प्राप्त भयो । त्यसपछि, समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन र संरचनात्मक सुधारमा सहयोग गर्न अमुकोको तीन-वर्षे अवधि (अक्टोबर १४, १९८७-१३ अक्टोबर, १९९०) रहेको SDR २.६११ करोड संरचनात्मक समायोजन कर्जा सुविधा प्राप्त भयो । सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यवस्थापन सुधार गर्न, समष्टिगत आर्थिक समायोजनमा सहयोग पुर्याउन र बजारमुखी आर्थिक सुधार कार्य गर्न आइडीएबाट मार्च १९८७-जनवरी १९८९ अवधि भएको संरचनात्मक समायोजन कर्जा अन्तर्गत पाँच करोड डलर प्राप्त भयो । त्यस्तै, कर सुधार, सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना, वैदेशिक व्यापारको उदारीकरण, कृषि क्षेत्रको सुधार तथा वाणिज्य बैँकको सबलीकरणको लागि छ करोड डलर प्राप्त भएको आइडीएको दोश्रो संरचनात्मक समायोजन कर्जा अगस्त १९८९ मा सुरु गरी जनवरी १९९१ मा समाप्त हुने समय-तालिका रहेकोमा केही राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा मध्य-१९९२ मा मात्र सकिएको थियो ।
आ. व. सन् १९७९/८०, १९८४/८५ र १९८९/९० मा जीडीपीको अनुपात (प्रतिशत) मा कुल सरकारी खर्च क्रमश: १४.९, १८.० र १९.० तथा राजस्व र वैदेशिक अनुदानको योग (सरकारी ऋण सिर्जना नगर्ने बजेटका श्रोत) क्रमश: १४.०, १०.४ र १०.९ भई बजेट घाटा क्रमश: ५.९, ७.७ र ८.१ रहेको परिणामस्वरुप कुल ऋण दायित्व क्रमश: १४.२, ३२.७ र ४९.८ पुग्नुले सरकारी वजेटमा सन् १९८४/८५ पछिको समायोजन र संरचनात्मक सुधारको कार्यक्रमले पनि बजेट घाटामा खासै अन्तर नपारेको तथा सरकारी ऋणदायित्व उल्लेख्य वृद्धि गरेको अवस्था थियो । संरचनात्मक सुधारको कार्यक्रमसंगै अर्थतन्त्रमा रोजगारी विस्तार, आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता, जनअपेक्षा र जनजीविकामा सुधार, सन्तुलित भौगोलिक विकासमा योगदान आदितर्फ देश र जनताले बोध गर्ने गरी परिणाम र प्रभाव देखिनुको सट्टा “ऋणं कृत्वा घ्रितं पिवेत्” को परिपाटी अनुसरण गरी केही सीमित व्यापारीलाई विदेशबाट सामान ल्याउन सहज र सरल पारी उद्यमी, उद्योगी र निर्यातकर्तालाई आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न असहज र झंझट कायम रहेको परिणामस्वरुप अधिकाँश जनता वेरोजगारी, परनिर्भरता र कष्टप्रद जनजीविकाको अवस्थामा पिल्सिनु परेको छ । विदेशी सामान जति बढी देशमा भित्रियो, त्यत्ति नै तीव्र हुलकाहुल वेरोजगार युवाशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम जारी रहन्छ । देश समृद्धिको स्वदेशी मार्गचित्रको आधारमा स्वदेशमै रोजगारीयुक्त युवाशक्ति, उत्पादनका स्वदेशी साधनको अधिकतम परिचालन एवं उपयोग र स्वदेशी वस्तुको बढ्दो चहलपहलले देशको समृद्धिको दिगो आधार तय गर्नु पर्नेमा आर्थिक समायोजन र पुनर्संरचनाका नाममा नेपाललाई विदेशी वस्तु बिक्रीको अखडा बनाई त्यसबाट उठेको राजस्वमा विभिन्न तहका सरकारहरु पालिनु पर्ने परिपाटीले राष्ट्र र नागरिकको हित र कल्याण नगर्ने स्पष्ट छ ।
नेपालमा विगत ५१ वर्षको अवधिमा ११ वर्षमा शोधनान्तर घाटा भएकोमा एक पटक सन् १९८० को दशकको पूर्वार्द्धका तीन वर्ष लगातार घाटा भएको अवस्था थियो । वाह्य क्षेत्रमा शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पाएको देशको केन्द्रीय बैँक समक्ष यस्तो घटना निकै चुनौतीपूर्ण हुने गर्दछ । अमुकोको प्रमुख उद्देश्य पनि कुनै सदस्य राष्ट्रलाई विदेशी विनिमय संचिति अपर्याप्त भई तरलता अभावले वाह्य भुक्तानीमा कुनै अबरोध नआओस् र वाह्य व्यापार तथा भुक्तानी व्यवस्था सहजरुपले संचालन होस् भन्ने कार्यादेश रहेकोले सोही अनुसार अल्पकालीन र मध्यकालीन उपायको रुपमा कर्जाकोषहरुको व्यवस्था गरेको र त्यसैबाट सदस्य-राष्ट्रको कोटाको आधारमा तोकिएका संझौताका सर्त र मापदण्ड पूरा गर्ने गरी ऋण सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । कर्जा सुविधा लिई भुक्तानी व्यवस्था सहज बनेको स्थितिमा संझौता अनुसार बाहिरिँदा थप सर्तहरु पालना गर्नु पर्ने आवश्यकता रहँदैन । नेपालले लगातार तीन वर्ष शोधनान्तर घाटा बेहोरेको स्थितिमा स्ट्याण्ड-बाइ कर्जा सुविधाको १६-महिने अवधि अप्रिल २२, १९८७ मा सकिँदा शोधनान्तर स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्थामा अक्टोबर १४, १९८७ देखि पुन: अर्को यस्तै प्रकृतिको तीन वर्ष अवधिको संरचनात्मक समायोजन सुविधाको संझौतामा जानु के आवश्यक थियो ? यस्तै अवस्था त्यसपछिका कतिपय अमुको-नेपाल संझौताहरुमा पनि रहेको देखिन्छ । यसबाट नेपाली अधिकारीहरुले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन संबन्धी थप कडा सर्त र कार्य सम्पादनका अप्रिय मापदण्डहरु स्वीकार गरेर नै भएपनि अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने उतारचढाउ र जोखिमबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्ण मुक्त बनाउन चाहन्छन्, "ज्यान बँचे तो लाखौँ पाए" भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् तथा यस संबन्धमा कुनै प्रकारको जोखिम लिन चाहँदैनन् भन्ने पाठ सिक्न सकिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको वेफाइदा के छ भने अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन संबन्धी कतिपय परिसूचक र मापदण्ड पूर्व-निर्धारित योजना अनुसार हिँडाउन खोज्दा अलोकप्रियता बढ्ने, अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर गुम्ने तथा देश र नागरिकको हित र कल्याणभन्दा दातृनिकायको इशारामा सरकार चलेको हो कि भन्ने आभास बढ्न जान्छ । अत:, कुनै घटनाबाट आत्तिएको वा तर्सिएको मनस्थितिले अधिक प्रतिकृयाको भावले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनका चुनौतीहरुको संबोधन गर्ने प्रयास गर्दा परिपक्वता नदेखिने भएकोले तर्कयुक्त र स्थिर दृष्टिकोण राखी बिबेकपूर्ण ढँगले चुनौतीहरुको संबोधनतर्फ लाग्नु नै बुद्धिमानी ठहर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)
0 comment