बहुदल पुनर्स्थापनाको पहिलो दशकका केही राजनीतिक र आर्थिक परिसूचकको समीक्षा 

बहुदल पुनर्स्थापनाको पहिलो दशक (सन् १९९० को दशक) भन्नाले आर्थिक वर्ष सन् १९९०/९१ देखि आर्थिक वर्ष सन् १९९९/२००० सम्मको १०-वर्षे अबधि हो । सन् १९९० को दशक राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिकोणले विशेष उल्लेखनीय दशक रहनुका अतिरिक्त अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा नीतिगत परिवर्तन, प्रकृयागत व्यवस्था र बदलिँदो परिदृश्यको दृष्टिकोणले आफ्नो खास विशेषतायुक्त रहेको अवधि पनि हो । मार्च २३, १९८९ मा म्याद सकिएका भारतसँगका व्यापार र पारवहन सन्धिहरु भारतले नवीकरण गर्न इन्कार गरेपछि नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस (फरबरी १८, १९९०) देखि सुरु भएको ५०-दिने संयुक्त जनआन्दोलनबाट मिति अप्रिल ८, १९९० मा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपश्चात् अप्रिल १९, १९९० मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । भारतले लगाएको १५-महिना लामो व्यापार र पारवहन नाकावन्दी अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित आफु प्रधानमन्त्री भएको ५० दिनपछि जुन ८-१०, १९९० मा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारत भ्रमण गरे । तत्पश्चात् व्यापार तथा पारवहन नाकाबन्दी हट्न गई नाकाबन्दीपूर्व (अप्रिल १, १९८९) को स्थिति कायम भयो । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएको तीन महिना र एक सातापश्चात् (अर्थात् जुलाई १६, १९९० देखि) नयाँ आर्थिक वर्ष (सन् १९९०/९१) को सुरुवातसँगै सन् १९९० को दशकको थालनी भयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९-सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग मे ३१, १९९० मा गठन भएकोमा त्यसको १०२ दिन (सेप्टेंबर १०, १९९०) मा नै आयोगले राजा बीरेन्द्र समक्ष संविधान मसौदा प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा राजा बीरेन्द्रले संबैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुलवादमा आधारित नेपाल अधिराज्यको संविधान नोभेंबर ९, १९९० मा जारी गरे ।

नयाँ संविधान अन्तर्गत मे १२, १९९१ मा प्रतिनिधि सभाका लागि आम निर्वाचन सम्पन्न भयो जसमा काठमाडौँ क्षेत्र नंबर १ बाट उठेका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको एमालेका महासचिव मदन भण्डारीसँग पराजयपछि मे १४, १९९१ मा भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि, प्रधानमन्त्री गिरिजाको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकाल मे २६, १९९१ देखि सुरु भयो ।  उनले भारतसँग डिसेंबर ५, १९९१ मा टनकपुर समझदारी गरे जुन समझदारी नभई सन्धि भएको र संयुक्त सदनको दुई-तिहाइबाट स्वीकृत हुनु पर्ने भनी सदन र सडकबाट लामो समयसम्म विरोध भयो । साथै, डिसेंबर ६, १९९१ मा नेपाल र भारतबिच नयाँ व्यापार र पारवहन सन्धि भयो । अक्टोबर १९-२१, १९९२ मा भारतका प्रधानमन्त्री पी. भी. नरसिँघ राव नेपाल भ्रमणमा आउँदा अक्टोबर २१, १९९२ मा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्ति र त्यसपछि भएको पत्रको आदानप्रदान मार्फत व्यापार सन्धिमा केही परिवर्तन गरी फरवरी १६, १९९३ मा यसको  अन्तिम संशोधन गरियो । डिसेंबर १५, १९९२ मा टनकपुर समझदारीलाई सर्वोच्च अदालतले सहमति नभई सन्धि भएको र संविधान अनुसार संयुक्त सदनको दुई-तिहाइले त्यसको स्वीकृति गर्नुपर्ने फैसला गर्यो । अप्रिल ६, १९९३ मा प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता मदन भण्डारीले टनकपुरको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपाली काँग्रेसले मान्नै पर्ने तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरे । मे १६, १९९३ मा सडक दुर्घटनामा मदन भण्डारीको मृत्यु भयो । 

पार्टीभित्र गणेशमान-किसुन र गिरिजा पक्षको अन्तर-कलहको उत्कर्षको कारण जुलाई १०, १९९४ मा नेपाली काँग्रेसका ३६ सांसदले सरकारको नीति र कार्यक्रममा भोट नहाली प्रस्ताव असफल पारेसँगै प्रधानमन्त्री गिरिजाले जुलाई ११, १९९४ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे र यो   विघटनको निर्णय उचित रहेको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो । त्यसपछि नोभेंबर १५, १९९४ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत आउन सकेन यद्यपि सबैभन्दा धेरै सिट भने एमालेले ल्याउन सफल भयो जस अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको रुपमा नोभेंबर ३०, १९९४ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए र शेरबहादुर देउबा विपक्षी दलको नेताको रुपमा उदाए । राप्रपा र नेपाल सदभावना पार्टीले एमालेको सरकारलाई बाहिरबाट दिएको समर्थन जुन १३, १९९५ मा फिर्ता लिएपछि एमालेको अल्पमतको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा जाने घोषणालाई अगस्त २९, १९९५ मा सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरेपछि सेप्टेंबर १०, १९९५ मा प्रतिनिधि सभामा भएको अविश्वासको प्रस्ताव सदर भएसँगै मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए र सोही मितिमा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भए ।       यो १९-सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा परराष्ट्र र जलश्रोत मन्त्री लगायतका सात मन्त्रीहरु राप्रपाबाट र एकमन्त्री नेपाल सदभावना पार्टीका थिए भने प्रधानमन्त्री लगायत बाँकी ११ मन्त्रीहरु नेपाली काँग्रेसका थिए । एमालेको सरकारलाई बाहिरबाट दिएको समर्थन फिर्ता लिई एमाले सरकार गिराउने खेलमा सहभागी भएका राप्रपा र नेपाल सदभावना पार्टीलाई यसरी नयाँ मन्त्रीपरिषदमा सहभागी बनाई पुरष्कृत गरिएको थियो ।  

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका विदेश मन्त्री प्रणब मुखर्जीले जनवरी २९, १९९६ मा काठमाडौँमा महाकाली सन्धिको मसौदामा हस्ताक्षर गरेपश्चात्  फरवरी १२, १९९६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतका प्रधानमन्त्री पी. भी. नरसिँघ रावले नयाँ दिल्लीमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्ट (फरवरी १३, १९९६) देखि माओवादी विद्रोह सुरु भयो । महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको सात महिना एक साता पछि अर्थात् सेप्टेंबर २०, १९९६ मा संयुक्त सदनको दुई-तिहाइबाट महाकाली सन्धि पारित भयो ।

यस दशकमा आर्थिक नीति, कानुन र अर्थतन्त्रको सँरचनात्मक परिवर्तनको दृष्टिकोणले घोषणा गरिएका केही कदमहरु सान्दर्भिक रहे । आठौँ विकास योजना (१९९२/९३-१९९६/९७) यसै अवधिमा सम्पन्न भयो । आर्थिक उदारीकरणको विश्वव्यापी परिवेशमा सरकारको नियामकीय, सहजकर्ता र बिनियमनको भूमिकालाई स्पष्ट र सबल बनाउँदै, अर्थतन्त्रमा उपलब्ध सीमित श्रोत र साधनको उपयोगमा कार्यकुशलता, मितव्ययिता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्दै तथा रोजगारी वृद्धि र गरिबी निवारणको प्रकृयालाई सुदृढ बनाउँदै देशको समग्र आर्थिक-सामाजिक विकासको गतिमा तीव्रता ल्याउन विभिन्न नीतिगत र कानुनी सुधारमा जोड दिइयो । यस क्रममा नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिइएसँगै औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीतिमा परिमार्जन र निजीकरण नीति तर्जुमा गर्दै त्यही अनुरुपका कानुनी संशोधन र नयाँ कानुन तर्जुमा गरी कानुनी सुधारहरु गरियो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (१९८७/८८-१९८९/९०) देशमा लागु भइरहेको अवस्थामा भारतले नाकाबन्दी लगाएको कारण उक्त कार्यक्रम पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसपछि, विस्तारित संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (अक्टोबर ५, १९९२ - ४, १९९५) लागु गरी आर्थिक तथा वित्तीय संरचना र संबन्धित नीतिगत सुधारमा जोड दिइयो । देशको वाह्य व्यापारमा कायम रहेको इजाजत प्रणाली खारेज गर्दै वाह्य चालु खाता कारोबारमा नेपाली मुद्राको पूर्ण परिवर्त्यताको नीति फरवरी १२, १९९३ देखि कार्यान्वयनमा आएसँगै आयात-निर्यातमा सहजता, सरलता, विश्वसनीयता र अनुमानयोग्यताको परिवेश कायम भयो ।

परिणामस्वरुप, देशको आर्थिक परिवेश निजी क्षेत्र-मैत्री, सहज, सरल र सुद्दृढ बनाउने प्रयाससँगै अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, बैँकिङ, वित्तीय र बिमा, हवाइ सेवा लगायतका यातायात, गैर-सरकारी संथा, पत्रपत्रिका, मिडिया, सूचना प्रविधिमा विकास र विस्तारको लहर देखियो । आठौँ योजनाका अवधारणा, नीति र संरचनात्मक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै तथा त्यसमा परिमार्जन गर्दै नवौँ विकास योजना (१९९७/९८-२००१/०२) पनि यसै दशकमा कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यस अवधिमा निजीकरण गरिएका अधिकाँश सँस्थानहरु समाजवादी देशहरु (रुस र चीन) ले नेपालको औद्योगिकीकरणमा सघाउ पुर्याउन निर्माण गरिदिएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु रहेका कारण बहुदल पुनर्स्थापना पछिका खासगरी काँग्रेसी सरकारहरुले देशको औद्योगिक विकासका संरचना र प्रकृयालाई बेवास्ता गर्दै प्रतिस्पर्धाको नाटक मन्चन गरी पार्टीका चन्दादाता साहुहरु तथा दलाल व्यापारीहरुलाई राष्ट्रको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बुझाई समाजवादी देशबारे दशकौँदेखि घोकाइएको आफ्नो पूर्वाग्रह, विभेद, तुस, ईर्ष्या र वैरभाव प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनाए भन्ने व्यापक आलोचना एकातर्फ रह्यो भने अर्कोतर्फ यसरी आलोचना गर्नेमद्धेका राजनीतिक दलहरु नै पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका भएपनि निजीकरण गरिएका सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई पुन: राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ यिनीहरुको कुनै चासो नदेखिनुले यिनीहरुको आलोचना देशको औद्योगिकीकरण गर्ने नभई प्रचारबाजी गरी जनताको मत जिती पुन: सत्तामा पुग्ने ध्याउन्न मात्र हो भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

नेपाल-भारत व्यापार संबन्धमा चर्चा गर्दा भारतमा निर्यात गरिने नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारमा केही सहज पहुँच दिने उद्देश्यले ती वस्तुलाई शून्य महशुलको सुविधा दिने गरी डिसेंबर ३, १९९६ मा नेपाल र भारतबिच व्यापार र पारवहन सन्धि डिसेंबर ५, २००१ सम्म नवीकरण गरियो । यो व्यवस्थाले चारओटा वस्तु (वनस्पति घिउ, एक्रेलिक यार्न, तामाका वस्तु र जिँक अक्साइड) को भारततर्फ निर्यात त विस्तार भयो तर यी नेपाली वस्तुको भारत निर्यातले भारतको गार्हस्थ्य उद्योगमा असर पर्ने भनी मार्च २, २००२ मा व्यापार र पारवहन सन्धि मार्च ५, २००७ सम्म नवीकरण गर्दा ती वस्तुमा गार्हस्थ्य मूल्य अभिवृद्धिको अँश पहिलो वर्ष न्यूनतम २५ प्रतिशत र दोश्रो वर्षदेखि न्यूनतम ३० प्रतिशत तोक्दै यी वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज र कोटा लगाइयो । यस्तो गार्हस्थ्य मूल्य अभिवृद्धिको प्राबधान, परिमाणात्मक बन्देज र कोटा व्यवस्था तथा गैर-महसुल अडचनहरुले नेपालको निर्यात विस्तार साँघुरिँदै व्यापार असन्तुलन अझ प्रतिकूल हुँदै गयो । यस दशकको आर्थिक वृद्धि दर औसत ५.० प्रतिशत रह्यो जुन आ. व. १९७४/७५ देखि आ. व. २०२५/२६ सम्म (५१ वर्ष) को औसत वृद्धि दर (४.२ प्रतिशत) भन्दा केही बढी रह्यो । यस दशकमा जीडीपीको तुलनामा उत्पादन उद्योग क्षेत्रको औसत हिस्सा ८.६ प्रतिशत रह्यो । यस्तो हिस्सा तुलनात्मक रुपमा उच्च हुनुमा कार्पेट र गार्मेण्टको निर्यात विस्तारमा निरन्तरता, अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म औद्योगिक परिवेशको निर्माण, केही समय उपरोक्त चार वस्तुहरु (वनस्पति घिउ, एक्रेलिक यार्न, तामाका वस्तु र जिँक अक्साइड) को भारतीय बजारमा सहज पहुँच हुनु आदि रहेका छ्न् । यद्यपि मुद्रा अवमूल्यन लगायत विभिन्न कारणले उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर आ. व. १९९१/९२ मा २१.० प्रतिशत र आ. व. १९९८/९९ मा ११.४ प्रतिशत पुगी यस दशकमा मूल्यवृद्धि दर वार्षिक औसत ९.५ प्रतिशत कायम भएकोले यो निकै उच्चस्तरमा रहेको देखिन्छ ।

सारांशमा भन्नु पर्दा, यो दशकमा पनि जनतालाई रोजगारी दिने विषयमा खासै उपलब्धि नभएको, विदेशी वस्तु नेपालमा भित्र्याउने कुरामा मात्र संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, आर्थिक सुधार कार्यक्रम, संबन्धित कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुनको सरोकार र ध्यान केन्द्रित रहेको, वैदेशिक सहायताको जोड पनि उत्पादन र रोजगारी नभई गैर-उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र दाताको प्राथमिकताको विषयमा हुने गरेको, समग्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको सट्टा आयातमुखी र परनिर्भरतामुखी विकास मोडेल अवलंबन गर्दै गएको कारण जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र जनजीविकाको विषयमा विदेशी वस्तु र दातामै भर पर्नु पर्ने गरी असुरक्षा, अनिश्चितता र अस्थिरताको अवस्था झाँगिदै गएकोले  हामीले अपनाएको आर्थिक-सामाजिक विकासको समग्र मोडेल देश, नागरिक र समाजको लागि असान्दर्भिक, अप्रासँगिक र अव्यावहारिक रहेको पुष्टि हुन्छ ।       

(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)