नेपालका वर्तमान बहालवाला एकजना मन्त्री (तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य) ले साउन १५, २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा बोल्दा अमेरिकाको “मनरो डक्ट्रिन” को अवधारणा भारतले दक्षिण एसियामा लागु गर्नु पर्दछ भनेर अडान लिए । के उनले सान्दर्भिक र उचित बोली बोलेका हुन् वा नबुझेर जे मनमा आयो त्यही बोलेका हुन् वा भारतभक्त देखाउने अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गरेका हुन् भन्ने संबन्धमा यस आलेखमा केही चर्चा गर्दै नेपालले पाँच दशक अघि अगाडि सारेको नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव के अमेरिकाको “मनरो डक्ट्रिन” सँग सामञ्जस्य रहेको छ भनी छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

अमेरिकाका १३ ओटा राज्यहरु १७६ वर्ष (सन् १६०७ देखि सन् १७८३) सम्म बेलायतको उपनिवेश भएर रहे जसलाई अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धपछि सेप्टेंबर ३, १७८३ मा भएको पेरिस सन्धि मार्फत् बेलायतले संयुक्त राज्य अमेरिका (१३ ओटा राज्यहरु) लाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण अप्रिल १४, १९६९ मा सम्पन्न गरेका थिए तथा जनवरी ११, १७७५ मा उनको मृत्यु भएको थियो । त्यसैले, नेपाल एकीकरण भएको सात वर्ष पश्चात् अझ भनौँ पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युको १५ महिना पछि मात्र अप्रिल ४, १९७६ मा अमेरिकाले बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको घोषणापत्र जारी गरेको हो जसलाई स्वतन्त्रताको घोषणाको सात वर्ष पाँच महिनापछि सेप्टेंबर ३, १७८३ मा भएको पेरिस सन्धिले स्वीकृति दिएको हो । सन् १८२५ सम्म आउँदा अमेरिकामा राज्यको सँख्या २४ पुगेको थियो । दुई शतक अघि पाँचौँ अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मनरो (जसको कार्यकाल सन् १८१७-१८२५ थियो) ले अघि सारेको “मनरो डक्ट्रिन” भन्नाले त्यस बेला राष्ट्रहरु निर्माण हुँदै गर्दा उत्तरी र दक्षिणी अमेरिकी महादेशहरुमा युरोपेली उपनिवेशवाद र हस्तक्षेपको क्रम रोकिनु पर्ने, त्यस क्षेत्रमा रहेका युरोपेली उपनिवेशहरुमा अमेरिकाले हस्तक्षेप नगर्ने तथा युरोपमा हुने युद्धहरुमा पनि अमेरिका संलग्न नहुने भन्ने विषय-वस्तुको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । यसरी, “मनरो डक्ट्रिन” को सारमा युरोपले अमेरिकातर्फ उपनिवेश विस्तार नगर्ने तथा अमेरिकाले पनि युरोपमा लडाइँमा सामेल नहुने गरी अनाक्रमण, अहस्तक्षेप र स्वतन्त्रताको माहोल प्रवर्द्धन गर्ने तथा उपनिवेशवादको इतिहास नदोहोर्‍याउने अवधारणा नै हो । “मनरो डक्ट्रिन” भनेको कुनै ठुलो राष्ट्रको प्रभुत्व स्थापित वा कायम गर्नु पर्दछ भन्ने विषय होइन, यो त उल्टै ठुलो राष्ट्रको प्रभुत्व र उपनिवेशवाद घटाउनु पर्दछ र अनाक्रमण, अहस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको वातावरण बढाउनु पर्दछ भन्ने विषय हो । यसरी, “मनरो डक्ट्रिन” को अन्तर्य नबुझी हावाको भरमा अन्टसन्ट बोलेर नागरिकहरुलाई दिग्भ्रमित पार्नु समाजका गलत पात्रहरुको खेल मात्र हो । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा पनि सो “मनरो डक्ट्रिन” भारतले लागु गर्नु पर्दछ भनी आफ्नो स्वार्थ अनुरुप अरुको भनाइ बँज्ञाई देश र नागरिकप्रति विश्वासघात गर्नु राज्यप्रतिको गम्भीर अपराध र ल्हेन्डुपे प्रवृत्तिको खतरनाक सँकेत हो । सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले देश र नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्दै विदेशी स्वार्थ र सरोकारप्रति यतिसम्म नतमस्तक भई व्यक्तिगत चाकडीमा लिप्त हुनु तथा भक्तिभाव र आत्मसमर्पणभाव देखाउनुले राष्ट्रको गौरव र अस्मितामा अपूरणीय क्षति हुन पुगेको छ । 

बरु के भन्न उपयुक्त हुन्छ भने नेपालले वि. सं. २०३२ मा अघि सारेको नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नु पर्दछ भन्ने प्रस्तावका विशेषताहरु “मनरो डक्ट्रिन” सँग मिल्ने देखिएकोले नेपालको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव नै नेपालको “मनरो डक्ट्रिन” हो भन्न सकिन्छ । राजा बीरेन्द्रले सर्वप्रथम असार २७, २०२९ काठमाडौँमा नेपाल-विश्व परिषदको कार्यक्रममा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउनु पर्दछ भन्ने विचार राखे । त्यसपछि, राजा बीरेन्द्रले भदौ २३, २०३० मा अल्जियर्समा आयोजित असंलग्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुको चौथो महाधिवेशनमा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने अप्रत्यक्ष प्रस्ताव राखेका थिए । राजा बीरेन्द्रले फागुन १३, २०३२ मा आफ्नो राज्याभिषेकको समापन अवसरमा आमन्त्रित ६० देशका विदेशी राजकीय पाहुनाहरुको अगाडि नेपालको सुरक्षा, विकास र स्वतन्त्रताको लागि नेपाल, एसियाको यस क्षेत्र र विश्वमा नै शान्ति स्थापना होस् भन्ने नेपालीहरुको उत्कट चाहना अनुरुप शान्तिको संस्थागत विकास र नेपालको भू-राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित गर्दै अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति लागु गर्न र क्षेत्रीय सुरक्षा प्रवर्द्धनमा योगदान गर्न नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भनी औपचारिक रुपमा प्रस्ताव राखे ।

फागुन १०, २०३८ मा नेपाल-विश्व परिषदको कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री सूर्य बहादुर थापाबाट शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको परिभाषा र ढाँचालाई अझ स्पष्ट पार्न सात-बुँदे खाका सार्वजनिक गरियो । नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने संबन्धमा विश्व समुदाय समक्ष नेपालका प्रतिबद्धताहरु यी सात बुँदामा समेटिएका छन् । यी बुँदाहरु यस प्रकार रहेका छन् : (१) समानता र सार्वभौमिकताको आधारमा खासगरी छिमेकीहरु सहित सबै राष्टहरुसंग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा असंलग्नता, (२) कुनै राजकीय द्वन्द्व र बिबादको शान्तिपूर्ण समाधान, (३) अरु देशको सुरक्षामा आघात पर्ने गरी धम्की नदिने अथवा शक्तिको प्रयोग नगर्ने, (४) अरु देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, (५) नेपालको भूमि अन्य राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने तथा अन्य राष्ट्रहरुबाट पनि सोही अपेक्षा नेपालले गर्ने (अन्य राष्ट्रको शत्रुतापूर्ण कृयाकलापमा अवरोध), (६) प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरुका मान्य दायित्वहरु कायम राख्ने र (७) सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने तथा विदेशी सैन्य अखडा स्थापना नगर्ने । यी बुँदाहरु उपरोक्त “मनरो डक्ट्रिन” का बुँदाहरुसँग सामञ्जस्य भएकोले नेपालको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव नेपालको “मनरो डक्ट्रिन” हो भन्नु उचित हुने देखिन्छ । वि. सं. २०३२ देखि २०४६ सम्म विभिन्न समयमा गरी चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायत ११६ मुलुकहरुले यो प्रस्तावको औपचारिक रुपमा समर्थन गरे भने साउन १६, २००७ मा भारतसँग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विशेष प्रावधान (जस्तै खुला सिमाना, एक-अर्काको मुलुकमा गई नागरिकले पेशा व्यवसाय गर्न पाउने, सुरक्षा संबन्धी व्यवस्था) सँग यो प्रस्ताव सामञ्जस्य छैन भन्ने निहुँ देखाउँदै भारतले समर्थन जनाएन जबकि प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरुका मान्य दायित्वहरु कायम राख्ने नेपालको प्रतिबद्धता उपरोक्त सात बुँदामा समेटिएको छ । रुसले भने सुरुमा समर्थन गर्ने जनाए तापनि पछि किन र कसको दबाबमा हो औपचारिक रुपमा समर्थन गरेन ।

चैत २६, २०४६ को मद्धे रातमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पछिका सरकारहरुको सरोकार र प्राथमिकतामा भने शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव परेन जसले राष्ट्रप्रतिको उनीहरुको लापर्बाही र जिम्मेवारीविहीनता उजागर गर्दछ । नेपालका राष्ट्र प्रमुखबाट आएको यस्तो महान् उदगारको उपादेयता भविष्यको लागि कतिसम्म यथार्थपरक रहेछ त्यो बुझ्न एउटा उदाहरणको रुपमा २०५२ फागुनदेखि एक दशकसम्म देशमा भएको धनजनको अर्थहीन, भयावह तथा प्रतिफलबिहीन विनाश र ताण्डव नृत्यको कारक, परिणाम र प्रभावले पुष्टि गरेको छ । शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव जस्तो दूरदर्शी अवधारणाको अवमूल्यन एवं घात गरेर देशको शीरमा भकुन्डो खेल्दै, अबोध, निस्सहाय र निर्धन युवायुवतीलाई गुलिया नाराले दिग्भ्रमित पार्दै तथा उनीहरुको रगतमा होली खेल्दै आफ्नो व्यक्तिगत तिजोरी भर्ने बानी परेका कपुत र राष्ट्रघाती अपराधीहरुले देशको भाज्ञ र भविष्य निर्माण गर्छु भन्दै घोषणा गर्दै हिँड्नुले राष्ट्र र नागरिकप्रति गरेको अक्षम्य विश्वासघात र पापको पराकाष्ठा बाहेक अरु केही होइन । अत: जुनजुन राजनीतिक शक्ति भनाउँदाहरुले शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको मुद्दा छाडिदिए, ती सबै राष्ट्रघाती ल्हेन्डुपेहरु नै हुन् । त्यसैले, हाम्रो बुद्धिमानी र दूरदर्शिता भनेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव (अर्थात् नेपालको “मनरो डक्ट्रिन”) को सफल कार्यान्वयनको लागि विश्व र छिमेकी मुलुकहरुसँग यसको सान्दर्भिकता र उपादेयताबारे पुन: वार्ता, बहस र छलफल घनीभूत पार्दै कार्यान्वयनमा जानुको उत्तम विकल्प हामीसँग छैन ।

(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)