लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको देशमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगेका रास्वपा नेत्व शासकहरूको कार्यशैली जनउत्तरदायी, पारदर्शी र नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने हो। तर आज राज्य सञ्चालनको शैली, नागरिकप्रतिको व्यवहार र निर्णय प्रक्रियालाई हेर्दा कतिपय अवस्थामा निरङ्कुश राणा शासनको झल्को दिने गरेको अनुभूति हुन्छ सो आम नागरिकले गर्न थालेका छन्।
विशेषगरी सुकुम्बासी, श्रमिक, मजदुर, किसान, सञ्चारकर्मी तथा समाजका सीमान्तकृत वर्गमाथि राज्यले देखाउने व्यवहार र अपनाउने कार्यशैलीले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। हजारौं सहिद घाइते बेपत्ता त्याग बलिदान १० बर्ष जनयुद्ध मधेस आन्दोलन सात दलिय आन्दाेल १९दिने 62/63को जनआन्दो बाट परिवर्तन बेबस्ता राणा शासन हो कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने कुरा रास्वपा दल र सरकार बुझ्न जरुरि छ जनता को सरकार लोकतन्त्रिक सरकार हो भने लोकतन्त्र को मूल मर्म भनेको नागरिकको सम्मान, समान अधिकार, सामाजिक न्याय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरि छ। तर राज्यका नीति तथा व्यवहारबाट नागरिकले अपमान, असुरक्षा र विभेद महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि चिन्ताको विषय हो।
अर्कोतर्फ, देशमा बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, महँगी, प्रशासनिक बेथिति र सामाजिक असन्तुष्टि तीव्र रूपमा बढिरहेको जनगुनासो सुनिन्छ।यो कुरा सत्य हो युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। जोखिम पुर्ण अबस्था दैनिक ३/४ओटा लास नेपाल आइरहेको छ श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने वर्ग आफ्नो श्रमको उचित मूल्य र सम्मानका लागि संघर्षरत छ। किसान उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको अभावसँग जुधिरहेका छन्। सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिक सुरक्षित आवास र सम्मानजनक जीवनको अपेक्षामा छन्।
लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जितेर सरकार बनाउने प्रक्रिया मात्र होइन। लोकतन्त्र त जनताको आवाज सुन्ने, आलोचना सहने, अधिकारको संरक्षण गर्ने र कमजोर वर्गको पक्षमा न्याय सुनिश्चित गर्ने शासन व्यवस्था हो। त्यसैले सत्तामा पुग्नुको अर्थ जनतामाथि शासन गर्नु होइन, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो।
आजको मुख्य प्रश्न यही हो—लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा स्थापित राज्य व्यवस्थाले साँच्चै आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छ कि छैन? परिवर्तनको अनुभूति सत्ताको कुर्सीमा बस्ने नजिका हरूले मात्र गर्ने कि सडकमा पसिना बगाउने मजदुर, किसान, श्रमिक र सुकुम्बासीले पनि गर्ने?सरकार मा रहेका मन्त्रीले दिने अभिव्यक्ति भारत प्रती देखायको लम्पसार वाद आइजिपि दानबहादुर कार्की प्रकरण संचार कर्मि माथि धरपकड सचार सोर्त बिषय ले राष्ट्रियता र रास्वपा सरकार माथि उठेको प्रश्न ले आफ्नो अमुल्य मत को अपमान लोकतन्त्र माथि धज्जि अबमुल्यकन भयको कुरा धुर्ब सत्य हो! चुनावि नारा मा बालेन देश बनाउछ आमा, बिदेश पलाययन भयका युवा स्वदेश फर्काउने, शुकुमबासि बेबस्ता पन लगायतका थुप्रै भिडियो किलिप राष्ट घाति अभिब्यक्ति अनुशाशन हिनता सामाजिक संजाल मा छाताछुल छ
जनताको त्याग, बलिदान र संघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता र सम्मानको आधार बनाउन आवश्यक छ। अन्यथा व्यवस्थाको नाम परिवर्तन हुँदैमा नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आएको सामाजिक न्याय शुशासन मान्न सकिँदैन।सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ—जनता शासकका प्रजा होइनन्, राज्यका सार्वभौम शक्ति हुन्। सत्ता अस्थायी हो, तर जनताको अधिकार स्थायी हो। लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्ने नागरिक प्रतिपक्षय दल अपराधी होइन, लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने सचेत शक्ति हो। त्यसैले आजको प्रश्न केवल सरकारलाई होइन, समग्र राजनीतिक नेतृत्वलाई हो—जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रमा जनताले कहिलेसम्म अपमान, अन्याय र असुरक्षाको अनुभूति गरिरहने?
अब यो विषय सरकारको आलोचनामा मात्र सीमित रहनु हुँदैन; संसद्, सडक, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजमा तथ्यपूर्ण राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नुपर्छ।
0 comment