नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ जस अनुसार धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म जम्मा ३१ ओटा मौलिक हकहरु उल्लेख छन् । संविधानको धारा ३६ मा खाद्य संबन्धी हक रहेको छ जसको उपधारा (१) मा प्रतेक नागरिकलाई खाद्य संबन्धी हक हुने, उपधारा (२) मा प्रतेक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने र उपधारा (३) मा प्रतेक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु उल्लेख गरिएको छ जसको खण्ड (क) देखि खण्ड (ड) सम्म राज्यका नीतिहरु जम्मा १३ ओटा रहेकोमा खण्ड (ङ) मा कृषि र भूमिसुधार संबन्धी नीतिको उपखण्ड (१) मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, उपखण्ड (२) मा अनुपस्थित भू-स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उपखण्ड (३) मा किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू-उपयोग नीतिको अवलंबन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, उपखण्ड (४) मा भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने र उपखण्ड (५) मा कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यति महत्वपूर्ण कार्यहरु संबन्धी नीति, कानुन, योजना, विकास, प्रवर्धन, मापदण्ड, गुणस्तर निर्धारण, नियमन, समन्वय, कार्यान्वयन र सहजीकरण संबन्धी लगायतका कार्य र जिम्मेवारीहरु सम्पादन गर्नु पर्ने भएर नै होला मिति २०८३/१/३० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार १८ मन्त्रालयहरुमद्धे कृषि, बन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यको सूची सबैभन्दा लामो (६२ ओटा) रहेको छ जुन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका ५२ ओटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका ४८ ओटा र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका ४६ ओटा कार्यहरुभन्दा अधिक हो ।

अर्थतन्त्रको प्राथमिक अँगको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रले देशमा खाद्यान्न लगायत अन्य खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन, सिपयुक्त र सिपविहीनको लागि समेत रोजगारी उपलब्ध गराउन, आय आर्जन तथा जनजीविकामा सहयोग पुर्याउन, नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्न, नागरिकलाई खाद्य संबन्धी हक, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक एवं राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत रहेको कृषि संबन्धी नीति कार्यान्वयन गर्न, कृषि उपज र वस्तु औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी औद्योगिकीकरणको प्रकृयालाई गतिशील बनाउन, सरकारलाई राजस्व परिचालनमा सहयोग पुर्याउन, देशमा आन्तरिक कृषि बजारको विकास र विस्तारमा योगदान पुर्याउन, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको उत्पादनको उपभोग र उपयोग बढाउन विस्तारित बजारको रुपमा काम गर्न, निर्यात वृद्धि र विविधीकरणमा टेवा पुर्याउन, आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउन, समग्र उत्पादन, उत्पादकत्व, उपभोग र वितरणको उन्नयनमा सार्थक सहयोग गर्न अमूल्य भूमिका खेल्ने गर्दछ । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको यस्तो अमूल्य भूमिका रहेकोले वि. सं. २००८ सालको प्रथम बजेट तथा २०१३ सालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाकालदेखि नै कृषि क्षेत्रको उन्नयनतर्फका नीतिगत, कानुनी, सँस्थागत र प्रकृयागत व्यवस्था सहितका सँगठित, व्यवस्थित र योजनाबद्ध प्रयासहरु हुँदै आए तापनि हालका दशकमा कृषि वस्तुमा देशको परनिर्भरता निकै बढ्दै जानुले हाम्रा प्रयासहरु अपेक्षा अनुसार परिणाममुखी बन्न नसकेको जगजाहेरै छ ।

विगत १५ वर्ष (आ. व. २०६८/६९ देखि आ. व. २०८२/८३ को अवधि) मा भएको आर्थिक वृद्धिको अवस्था र प्रकृति हेर्दा समेत कृषि क्षेत्रले भोग्नु परेको प्रतिकूल स्थितिबारे अवगत हुन आउँछ । यस १५ वर्षको अवधिमा वार्षिक औसत वृद्धि दर गैर-कृषि क्षेत्रतर्फ ४.५ प्रतिशत र समग्र आर्थिक वृद्धि दरतर्फ ४.० प्रतिशत रहँदा कृषि क्षेत्रतर्फ २.९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुनुले कृषि क्षेत्र कतिसम्म उपेक्षामा परेको छ, स्पष्ट हुन आउँछ । साथै, विगत पाँच वर्ष (आ. व. २०७८/७९, २०७९/८०, २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३) मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर (प्रतिशत) क्रमश: २.४, ३.०, ३.१, ३.१ र १.६ रही पाँच वर्षको औसत २.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । परिणामस्वरुप, आ. व. २०६७/६८ मा जीडीपीको ३३.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्र आ. व. २०८२/८३ मा जीडीपीको २४.० प्रतिशतमा ओर्लेको छ । कृषि वस्तुमा देशको परनिर्भरता निम्नानुसार बढ्दै जानुले कृषि विकासप्रतिको हाम्रो उपेक्षा र उदासीनता चित्रित गरेको छ ।        

कृषिजन्य वस्तुको आयाततर्फ भारतबाट भएको धानचामलको आयात आ. व. २०६७/६८ मा रु. ५ अर्ब रहेकोमा आ. व. २०८२/८३ मा रु. ३९.७ अर्बको आयात भई १५ वर्षको यस अवधिमा वार्षिक औसत आयात वृद्धि १४.८ प्रतिशत रहेको छ । भारतबाट तरकारी आयात गत तीन आ. व. (२०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३) मा क्रमश: रु. ११.३ अर्ब, रु. १३.९ अर्ब र रु. १९.३ अर्ब भएकोमा भारतबाट नै फलफूल आयात यी तीन वर्षमा क्रमश: रु. १०.९ अर्ब, रु. ९.८ अर्ब र रु. ९.८ अर्ब भएको छ । चीनबाट स्याउ आयात गत तीन आ. व. (२०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३) मा क्रमश: रु. ७.६ अर्ब, रु. ९.७ अर्ब र रु. १२.० अर्ब भएकोमा चीनबाट नै यी तीन वर्षमा लसुन आयात क्रमश: रु. २.२ अर्ब, रु. ६.७ अर्ब र रु. २.५ अर्ब भएको छ । केही दशक अघिसम्म भारत लगायतका देशहरुमा धानचामल निर्यात गर्ने विश्वकै अग्रणी राष्ट्र नेपाल हालका दशकमा चामल, तरकारी, फलफूल, लसुन आदिमा परनिर्भर रहेको कारण यसपूर्वका जस्तै नाकाबन्दीका चपेटामा नेपाल पर्यो भने हाम्रो भान्सा नै बन्द हुने दुर्दशा नेपालीले भोग्नु पर्ने जोखिम बढेको छ । 

यसरी, कृषिप्रति हामीले देखाएको घोर उपेक्षा र सोबाट सिर्जित कृषिको निरन्तर अवनतिले हामी विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउन र जनजीवन अस्तव्यस्त पार्न विदेशीलाई हामीले नै मलजल हालेर अनुकूल परिवेश निर्माण गरिदिएका छौँ कि भन्ने आशँका उत्पन्न भएको छ । कृषिको रुपान्तरण गर्ने अठोट, निर्दिष्ट सोच र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वले मात्र यस्तो घोर उपेक्षामा रहेको कृषि क्षेत्रलाई केही त्राण दिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर कसले बढी विदेशीको चाकरी गर्नसक्छ भनी त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा दिनरात लागिरहने र रमाउने ल्हेण्डुपे दास मनोवृत्तिका कुशासकहरुको बोलवाला रहँदासम्म कृषि क्षेत्रको उद्धार संभव छैन । अत: संबिधानमा उल्लिखित खाद्य संबन्धी हक, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक लगायत कृषि र भूमिसुधार संबन्धी राज्यका नीतिहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अपरिहार्यता रहेको छ । 

(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)